लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम (तरलता) अभाव चर्किएको छ । तरलता अभावका कारण कर्जा नपाएर उद्योगी तथा सर्वसाधारणसमेत मारमा परेका छन् । 

बैंकमा तरलता अभाव भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो ४ महिनामा ६० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ । के–के कारणले भयो तरलता अभाव ? केही कारणहरूलाई नियालौं ।

विकास बजेट खर्च नहुनु

सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको छ ।

सरकारले हालसम्म कुल लक्ष्यको ६.६२ प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड ९ लाख रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ । तर आर्थिक वर्षको ५ महिना बित्दासमेत ७.३४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

सरकारले बिहीवार ३२ अर्ब २७ करोड १९ लाख रुपैयाँ विकास खर्च गरेको छ । जुन समग्रको ७.३४ प्रतिशत हो ।

अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा विकास बजेट १०.८९ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नगद प्रवाह हुन नसकेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

बैंकमा पछिल्लो समय तरलता अभाव चर्किनुको मुख्य कारण विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु नै भएको अर्थविद्हरूको समेत भनाइ छ । 

आयल निगमको खाताबाट ठूलो परिमाणमा नगद झिकिनु

नेपाल आयल निगमले बैंकहरूबाट ठूलो परिमाणमा रकम निकालिरहेका कारण पनि तरलता अभाव भएको बैंकर्सहरूले बताएका छन् । 

‘निगमले पछिल्लो समय आफ्नो निक्षेप झिकेर लैजान थालेको छ, त्यसकारण पनि बैंकहरूमा एउटा खाल्डो बनेको छ, त्यो खाल्डो पुर्नका लागि समय लाग्ने देखिन्छ,’ एक बैंकर्सले लोकान्तरसँग भने ।

नेपाल आयल निगमले तेलको रकम भुक्तानीका लागि गत साउन यता विभिन्न समयमा बैंकमा रहेको आफ्नो निक्षेप झिक्दै आइरहेको छ ।

पछिल्लो समय करीब १५/१६ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट निकालिएको निगमले जनाएको छ ।

निगमले ठूलो रकम निकालेपछि एक किसिमको खाल्डो परेको र त्यो खाल्डो पुर्न समय लाग्ने बैंकर्सहरू बताउँछन् ।  

कर्जामा वृद्धि 

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चार महिनामा उपभोग्य कर्जामा निकै नै वृद्धि भएको देखिन्छ । 

यस्तो कर्जामा भएको वृद्धिका कारण समग्र कर्जा लगानी नै वृद्धि भएको छ ।

कर्जामा वृद्धि तथा निक्षेप संकलनमा भने कमजोर देखिँदा बैंकमा तरलता अभाव भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, पछिल्लो चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३०० अर्ब रुपैयाँले कर्जा लगानी बढाएका छन् ।

गत असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी ४१ खर्ब ७२ अर्ब ७४ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानी भएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म बढेर ७३० अर्ब ६६ करोड ९० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै भएको छ ।

उपभोग्य वस्तुको आयात बढ्नु

उपभोग्य वस्तुको आयातमा वृद्धि हुँदा पनि बैंकबाट नगद धेरै बाहिरिएको देखिन्छ । 

खाद्यान्न, मोबाइल, पेट्रोलियम पदार्थजस्ता वस्तुहरूको आयात बढेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चार महिनामा कुल वस्तु आयात ६१.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ६५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा पार्टपूर्जा, कच्चा पाम तेल, कच्चा

सोयाविन तेल, चाँदी लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ । 

उत्पादनमा वृद्धि गरेर आन्तरिक रूपमा आर्थिक गतिविधि नगर्ने खालका उपभोग गरेर सकिने वस्तुहरूको आयात भइरहेको छ । 

जसले गर्दा भुक्तानी सन्तुलनमा असर परेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय बताउँछन् ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्नु

मुलुकमा हाल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि कमी आएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.० प्रतिशतले कमी आई २०७८ कात्तिक मसान्तमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कायम छ । 

कोरोनापछि बाह्य पर्यटक नेपालमा आएका छैनन् । यस्तै रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ ।

एकातिर पर्यटक पनि नआउनु र अर्कोतिर रेमिट्यान्समा पनि गिरावट आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितीमा गिरावट आएको बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय बताउँछन् ।  

यस्तै सरकारको चालू खाता घाटामा जाँदा पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको हो । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चार महिनामा चालू खाता २ खर्ब २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । 

समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले के गर्दैछ ? 

अहिले यी समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले केही प्रयासहरू गरिरहेको जनाएको छ ।

तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले पुस ५ गतेसम्म स्थायी तरलता सुविधामार्फत २५ खर्ब, ओभरनाइट रिपोमार्फत ६९ अर्ब, रिपोमार्फत २ खर्ब २० अर्ब र सोझै खरिदमार्फत २७ अर्ब प्रवाह गरेको छ ।

यस्तै पुनकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । जसमा चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म ९२ अर्ब स्वीकृत गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै तरलता समस्या समाधानका लागि सरकारले स्थानीय तहको निक्षेपको ८० प्रतिशत बैंकहरूले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार सोधानान्तर घाटा कम गर्नका लागि चाँदी आयात गर्नका लागि विदेशी मुद्राको उपलब्धतामा सीमा तोकिएको छ ।

यस्तै केही वस्तुहरूको आयातमा शत प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ । विलाशी वस्तुहरू तथा अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुहरूमा राष्ट्र बैंकले मार्जिन तोकेको छ ।

यसका साथै वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूलाई बैंकको खातामा १ प्रतिशत थप ब्याज प्रदान गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी  निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

यस्तै गैरआवासीय नेपाली तथा यिनीहरूका संस्थाले विदेशी मुद्रामा वचत तथा मुद्धति खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूलाई बैंकको खातामा १ प्रतिशत थप ब्याज प्रदान गरेको छ । 

यस्तै अवैध ढंगले आयात भइरहेको सुनलाई नियन्त्रण गरिएको छ भने विदेशी ऋण ल्याउन सहजता प्रदान गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

यसबाहेक आवश्यकता अनुसार नीति ल्याएर राष्ट्र बैंकले सुधारका काम गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।