ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गोदावरी नगरपालिकास्थित भोर्ले कुलो मुहान निर्माणको शिलान्यास गरेकी छन् ।

ललितपुरका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले कुलोको मुहान निर्माण गर्न शुरू गरिएको हो ।

जिल्लाको उत्तरपश्चिम गोदावरी–९ स्थित नख्खु खोला किनारमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले ललितपुरका खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने अभियानलाई पूरा गर्ने बताइन् ।

उनले पानीको स्रोत पहिचान गरी लिफ्ट, बोरिङ तथा सतहको पानी प्रयोग गरेर सिँचाइ पुर्‍याइने बताइन् । मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘ललितपुरका सबै राजकुलोलाई मर्मत गर्छौं । ललितपुरका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउँछौं ।’

जनताको सहभागितामा विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाइने विश्वास दिलाउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘जनताले शुरू गरेर राज्यले सहयोग गर्ने कार्यक्रम दीगो हुन्छ र सही तवरले कार्यान्वयनमा आउँछ ।’

उनले वर्षातभन्दा अगावै आयोजनाका काम सक्न निर्देशन दिँदै आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

कार्यक्रममा सिँचाइ तथा जलस्रोत सचिव सागरकुमार राईले कृषि कर्मलाई सहयोग पुग्ने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाउने विश्वास दिलाउँदै स्थानीय जनताको सहयोगमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताए । उनले भने, ‘जनताको सहकार्यमा निर्धारित समयमा काम सकिनुपर्छ ।’

सचिव राईले स्थानीय उपभोक्तालाई आयोजनाको नियमन गर्न आग्रह गरे ।

सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्यले संस्कृतिक र पुरात्वात्विक महत्त्वका कुलोलाई व्यवस्थित गरिने बताए । उनले जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि सिँचाइ क्षेत्रबाट सहयोग हुने सबै काम गर्न विभाग तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख मनोहरकुमार साहले मुहान संरक्षणका लागि १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको र नियमित मर्मतका लागि थप बजेट व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिए ।

भोर्ले राजकुलो सिँचाइ प्रणालीको मुख्य स्रोत नख्खु खोला हो । यस सिँचाइ प्रणालीको मूल नहरको लम्बाइ करीब ७ किलोमिटर रहेको छ । बुङ्मतिदेखि छम्पीको टीकाभैरवसम्मका ४०० हेक्टर जमिन सिँचाइ हुनेछ ।

सिँचाइ प्रणालीबाट करीब १ हजार १५४ घरधुरी अर्थात् ५ हजार २८४ जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् । 

कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रविधिहरू आत्मराम थापाले र अम्बिरराज शाक्यले लतिपुरका ऐतिहासिक कूलो संरक्षण र मर्मतका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।