×
Bajaj Top
Khukuri
FONEPAY

दक्षिण एसियामा चर्किँदो अर्को एक सीमा विवाद

पाकिस्तान–अफगानिस्तान सीमामा तनाव : के हो ‘डुरान्ड लाइन’ र तारबार विवादको खास कारण ?

काठमाडाैं | पुस २१, २०७८

NTC
Photo : Akhter Gulfam/EPA
TVS INSIDE

पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच रहेको २६ सय ७० किलोमिटर सीमाक्षेत्रमा तारबार लगाउने विषयमा चलिरहेको विवाद लम्बिने संकेत देखिएको छ । 

Sanima Bank
morang Auto yamaha

अफगानिस्तानको नानगढहर प्रान्तसँग जोडिएको सीमामा पाकिस्तानी सुरक्षाबलले लगाएको तारबारलाई अफगानिस्तानका तालिबानले हटाइदिएका छन् । गत डिसेम्बर महिनामा उनीहरूले तारबार हटाउने क्रममा ‘यो तिमीहरूको सिमाना हैन’ अनि ‘यहाँ आयौ भने हामी गोली हानिदिन्छौं’ समेत भनेको भिडियोहरू सार्वजनिक भएका थिए । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
shivam island

त्यस घटनाको केही दिनपछि अफगानिस्तानको निमरोज प्रान्तमा पाकिस्तानी सेनाले तारबार लगाउन खोज्दा तालिबानले रोकेको अफगान सञ्चारमाध्यमले खबर दिएका थिए । पाकिस्तानी सैनिकहरूले निमरोजमा रहेको चाहर बुर्जाक जिल्लामा आफ्नो बोर्डर आउटपोस्ट बनाउन खोजेपछि तालिबानले रोकेको बताइन्छ । पाकिस्तानी सेना अफगान भूमिको १५ किलोमिटर भित्रसम्म गएको र चेकपोस्ट बनाउन खोजेको प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई उद्धृत गर्दै खामा नामक अफगान सञ्चारमाध्यमले खबर दिएको थियो । 

यसैबीच पाकिस्तानका गृहमन्त्री शाह महमूद कुरैशीले सीमामा तारबारको काम जारी राख्ने र यस विषयमा उठेका समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमले समाधान गरिने बताएका छन् । तर तालिबानका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदले तारबार परियोजनाको आलोचना गर्दै डुरान्ड लाइनमा तारबार लगाउने तथा सीमाका आधारमा कबिलाका परिवारलाई छुट्ट्याउने अधिकार पाकिस्तानसँग नरहेको बताएका छन् ।

Vianet communication
IME BANK INNEWS
LAxmi BAnk

बेलायतले भारतलाई उपनिवेश बनाएको बेलामा सन् १८९३ मा पछि बनेको पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच डुरान्ड लाइन नामक सीमारेखा कोरिएको थियो । बेलायती र रुसी साम्राज्यबीच एसियामा आधिपत्यका लागि भएको प्रतिस्पर्धा (द ग्रेट गेम) का क्रममा यो कृत्रिम रेखा कोरिएको थियो । अफगानिस्तानलाई मध्यवर्ती (बफर) राज्य बनाएको बेलायतका लागि ब्रिटिश इन्डियन सरकारका सचिव सर मोर्टाइमर डुरान्ड र तत्कालीन अफगान शासक अब्दुर रहमान खानबीच सीमारेखा निर्धारणका विषयमा सहमति भएको थियो ।

सीमाले उक्त क्षेत्रमा रहेका पश्तुन कबिलाहरूको संवेदनशीलतालाई विचार नगरेको जिकिर पश्तुनहरूले गर्दै आएका छन् । सीमाका कारण कबिला परिवारहरू अनाहकमा दुई देशमा छुट्टिएर बस्नुपरेको गुनासो उनीहरूले गर्दै आएका छन् । 

पाकिस्तानले अफगानहरूको आपत्तिलाई खारेज गर्दै आफूले सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता पाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विरासतमा प्राप्त गरेको र यसैलाई मान्नुपर्ने बताउने गरेको छ । तर अफगानिस्तानले उपनिवेशकालीन सीमालाई नमान्ने बताएको छ । 

सीमामा तारबार लगाइँदा त्यसले दुई राष्ट्रबीचको अन्तरलाई औपचारिकता दिने र कबिलामा विग्रह ल्याउने अफगानहरूको धारणा छ । हुन पनि डुरान्ड लाइनलाई स्थायी सीमाका रूपमा विकसित गर्ने पाकिस्तानी रणनीतिअन्तर्गत नै तारबारको काम अघि बढाइएको हो ।

त्यसो त पाकिस्तानले सन् २०१७ देखि नै सीमामा तारबार लगाइरहेको हो । त्यसको एक वर्षअघि अफगानिस्तानमा रहेका पाकिस्तानी लडाकू समूहहरूबाट सुरक्षाबलमाथि हिंस्रक आक्रमण भएपछि तारबार लगाउन थालिएको हो ।

त्यसबाहेक सीमापार हुने लागूऔषध र हतियारको तस्करी रोक्न पनि पाकिस्तानले तारबार लगाएको हो । संसारमा गरिने अफिमको आपूर्तिमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी अफगानिस्तानबाटै हुने गरेको आँकडा संयुक्त राष्ट्रसंघसँग छ । अफगानिस्तानमा उत्पादित अफिमको लगभग ४५ प्रतिशत पाकिस्तानको बाटो हुँदै पश्चिम एसिया, अफ्रिका र युरोप पुग्ने गरेको छ । 

तालिबानले डुरान्ड सीमालाई नै नमान्ने भनेर यस विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ । यसलाई कूटनीतिक माध्यमले हल गर्ने भनी दुवै पक्षले बताए पनि यो सहजै समाधान हुने विषय हैन ।

सीमाका धेरै भागमा तारबार लगाइसकिएको छ र बाँकी रहेका केही भागमा अहिले तालिबानले अवरोध गरिरहेको हो ।

अमेरिकाले २० वर्षअघि अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेर तालिबान शासन ढालेपछि डुरान्ड लाइनरूपी खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा र तेहरीक–ए–तालिबान जस्ता आतंककारी समूहहरूले अफगानिस्तान र पाकिस्तान दुवैमा आक्रमण गर्ने गरेका थिए । पाकिस्तानले अफगान तालिबान र हक्कानी नेटवर्कलाई आश्रय दिएर अफगान सरकारलाई अस्थिर बनाउन योगदान गरेको आरोप पूर्ववर्ती गानी सरकारले लगाउने गरेको थियो । उता पाकिस्तानले चाहिँ अफगानिस्तानमा पाकिस्तानी तालिबानलाई आश्रय दिइएको गुनासो गर्ने गरेको थियो । 

सीमामा तारबार लगाएर पाकिस्तानलाई धेरै फाइदा पुगेको तर्क अलजजीरा डट्कममा अब्दुल बसितले गरेका छन् । उनका अनुसार, पाकिस्तानले सन् २००७ देखि आतंकवादी समूहहरूविरुद्ध चलाएको कारवाहीका कारण ती आतंकवादीहरू अफगानिस्तानतर्फ भाग्ने अनि केही समयपछि फेरि आएर आक्रमण गर्ने गरेकाले पाकिस्तानलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेको थियो । 

तर तारबार लगाएपछि आतंकवादीहरू सीमा पार गरेर भाग्न गाह्रो परेको छ र पाकिस्तानी सुरक्षाबलको पकडमा आउने गरेका छन् । सीमाकै कारण अफगानिस्तानबाट सीमा पारि हुने आक्रमणको संख्या घटेर सन् २०१९ मा ८२ बाट सन् २०२० मा जम्मा ११ मा झरेको छ ।

तारबारका कारण फाइदा लिइरहेको पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा तालिबान शासन आएपछि आफूलाई थप सहज हुने अपेक्षा गरेको थियो । बीस वर्षको युद्धपछि अमेरिकाले गत सेप्टेम्बर ११ मा अफगानिस्तानबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिने प्रक्रिया शुरू गरेलगत्तै तालिबानले सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै अगस्ट महिनामै राजधानी काबुल र सम्पूर्ण देश कब्जामा लियो । पाकिस्तानको आशीर्वाद र आश्रय पाएको तालिबान र हक्कानी नेटवर्कले अफगानिस्तानमा शासन चलाउन थालेपछि पाकिस्तानले सीमाका विषयमा पनि आफूले भनेजस्तो हुने अपेक्षा गरेको थियो । 

तर तालिबानले डुरान्ड सीमालाई नै नमान्ने भनेर यस विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ । यसलाई कूटनीतिक माध्यमले हल गर्ने भनी दुवै पक्षले बताए पनि यो सहजै समाधान हुने विषय हैन ।

विशेषगरी सीमाको दुवैतर्फ प्रभाव भएको आतंकवादी समूह तहरीक–ए–तालिबान (पाकिस्तानी तालिबान) पाकिस्तानका लागि लामै समयसम्म टाउकोदुखाइको विषय बन्ने देखिन्छ । पाकिस्तान सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको उक्त समूह पाकिस्तानमा कठोर शरियामा आधारित राजनीतिक व्यवस्थाको लक्ष्य लिएर आफूले सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको बताउने गर्छ । 

खासमा पाकिस्तानको स्थापना नै कट्टरपन्थी शरियामा आधारित शासन प्रणाली भएको मुलुकका रूपमा भएको तर शासकहरू त्यस लक्ष्यबाट भट्किएको दाबी उसले गरेको छ । लक्ष्यप्राप्ति नहुन्जेल पाकिस्तान राज्य र सुरक्षाबलका विरुद्ध उसको संघर्ष जारी रहने देखिन्छ । पाकिस्तानविरुद्ध आक्रोश राख्ने पश्तुन र बलोच राष्ट्रवादीहरूलाई पनि उसले समर्थन गर्ने गरेको छ, भलै उनीहरूसँग उसको विचारधारा मिल्दैन ।

अफगानिस्तान र इरानको सीमासँग जोडिने बलोचिस्तान प्रान्तमा तनाव बेहोरिरहेको पाकिस्तानी सरकारलाई पाकिस्तानी तालिबानले थप जोखिम तेर्स्याएको हो । 

पाकिस्तानी राज्यले बलोचहरूमाथि निर्मम दमन गर्ने गरेकाले बलोच लडाकू समूहहरूले उक्त क्षेत्रमा पर्ने चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरका परियोजनाहरूमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् । रणनीतिक महत्त्व भएको ग्वादर बन्दरगाह पनि त्यहीँ पर्छ र त्यहाँ माछा मार्न पाउने अधिकार खोसिएकोदेखि लिएर स्वच्छ जल पिउनसमेत नपाएको गुनासो स्थानीय बलोचहरूले गर्ने गरेका छन् । 

बलोचहरूको आक्रमणसँगै उक्त क्षेत्रमा पाकिस्तानी तालिबान समेतको प्रहार पाकिस्तानी सुरक्षाबलले खेप्नु परिरहेको छ । एसिया टाइम्समा विवेक वाई केलकरले यसलाई एसियाको टाउकोदुखाइका रूपमा चित्रित गरेका छन् । अफगान तालिबान र पाकिस्तानी सेना तथा गुप्तचर संस्था आईएसआईभित्र रहेका दक्षिणपन्थीहरूले पाकिस्तानी तालिबानप्रति सहानुभूति राख्ने गरेकाले पनि समस्या आएको देखिन्छ । 

अफगानिस्तानमा तालिबानले शासन चलाउन थालेदेखि पाकिस्तानी तालिबानले उसप्रतिको बफादारीलाई थप मजबूत बनाएको छ । अफगान तालिबानले लामो समयसम्म धैर्यताका साथ अमेरिकाविरुद्ध संघर्ष गरेर जीत हासिल गरेजस्तै पाकिस्तानी तालिबानले पनि पाकिस्तानी राज्यविरुद्ध संघर्ष जारी राख्ने प्रेरणा मिलेको उसको कथन रहेको अफगानिस्तान र पाकिस्तानको राजनीति तथा सुरक्षाका विषयमा अध्ययन गर्ने अब्दुल सईदले कार्नेगी इन्डाउमेन्ट फर पीस नामक थिंकट्यांकको वेबसाइटमा प्रकाशित आलेखमा उल्लेख गरेका छन् । 

पाकिस्तानी तालिबानसँग राजनीतिक सहमति गर्न तथा अफगान तालिबानसँग डुरान्ड लाइनका विषयमा कूटनीतिक सहमति गर्न पाकिस्तानका लागि निकै ठूलो चुनौती छ । उक्त चुनौतीलाई पाकिस्तानी राज्यले सफलतापूर्वक समाधान नगरेमा क्षेत्रीय अशान्ति तथा अस्थिरता कायम रहनेछ । 

Kumari
TATA Below
NLIC
Mega Bottom
माघ १२, २०७८

आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्दा स्थानीय तह नेतृत्वविहीन हुने देखिएको छ । संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ ५ बाट जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदैछ ।  स्थानीय तह न...

माघ ११, २०७८

निर्वाचन कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार आगामी वैशाखमा स्थानीय तह र मंसिरमा संघीय संसद्को निर्वाचन हुनुपर्ने हो ।  तर, राजनीति दलहरूको स्वार्थ र विभिन्न दाउपेचका कारण तीनै तहको निर्वाचन अन्योलमा पर्ने देखिएको...

माघ ११, २०७८

उत्तर कोरियाले सन् २०२२ शुरू भएदेखि ६ पटक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिसकेको छ । यसक्रममा उसले हाइपरसोनिक, ब्यालिस्टिक र क्रुज क्षेप्यास्त्रहरू परीक्षण गरेको जानकारी दिएको छ ।  विगतमा व्यापक संख्यामा क्षेप्यास्त्र प...

माघ १३, २०७८

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखबाट नसार्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टी भित्रैबाट चर्को दबाब परेको छ । संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार आगामी जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न...

माघ १०, २०७८

युक्रेनको विषयमा रुस र पश्चिमबीचको तनाव चरममा पुगेको छ । युक्रेनमाथि रुसले कुनै पनि बेलामा आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै अमेरिका, बेलायत र केही अन्य पश्चिमी मुलुकहरूले सेना तथा हातहतियार युक्रेन र छिमेकी मुलुकहरूम...

माघ १०, २०७८

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख १४ र २२ गते गर्ने भनी निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरे पनि सत्ता गठबन्धनले चुनाव पर धकेल्ने तयारी गरेको छ । गत पुस ३० गते आयोगले सर्वदलीय बैठकमार्फत उक्त प्रस्ताव गरेको दुई साता बित्न ल...

कोभिडपछिको संकट र आर्थिक सुधारको खोजी

कोभिडपछिको संकट र आर्थिक सुधारको खोजी

माघ १३, २०७८

हामीले चाहेर वा नचाहेर विश्व अर्थ व्यवस्थामा मन्दीको चर्चा शुरू भइसकेको छ । केही मुलुकहरूले त्यसलाई हजार कोशिशका बावजूद लुकाउन सकेका छैनन् । अधिकांशले मन्दीलाई गुपचुप राखेर संकट टार्ने कोशिश जारी राखेका छन् ।...

नेपालमा चलिरहेको मिलिट्यान्ट डेमोक्रेसी अर्थात् उग्र लोकतन्त्र

नेपालमा चलिरहेको मिलिट्यान्ट डेमोक्रेसी अर्थात् उग्र लोकतन्त्र

माघ १२, २०७८

हालै मात्र निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका राजनीतिक संगठनलाई उनीहरूको विधानमा रहेका केही विशुद्ध सैद्धान्तिक विषयमा असहमति जनाउँदै पत्राचार गरेको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरू...

यसरी नै चलाउने हो कांग्रेसका भ्रातृ संस्था ?

यसरी नै चलाउने हो कांग्रेसका भ्रातृ संस्था ?

माघ ५, २०७८

विश्वविख्यात अर्थशास्त्री एवं कूटनीतिज्ञ चाणक्यले लक्ष्य प्राप्तिका केही प्रमुख सूत्र बताएका छन्। अरू सबैलाई तपसिलमा राख्न सकिन्छ, तर एउटा सूत्रलाई कहिल्यै पनि विस्मृत हुन दिनु हुँदैन । उनी भन्छन्, 'मानिसको सबैभ...