पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच रहेको २६ सय ७० किलोमिटर सीमाक्षेत्रमा तारबार लगाउने विषयमा चलिरहेको विवाद लम्बिने संकेत देखिएको छ । 

अफगानिस्तानको नानगढहर प्रान्तसँग जोडिएको सीमामा पाकिस्तानी सुरक्षाबलले लगाएको तारबारलाई अफगानिस्तानका तालिबानले हटाइदिएका छन् । गत डिसेम्बर महिनामा उनीहरूले तारबार हटाउने क्रममा ‘यो तिमीहरूको सिमाना हैन’ अनि ‘यहाँ आयौ भने हामी गोली हानिदिन्छौं’ समेत भनेको भिडियोहरू सार्वजनिक भएका थिए । 

त्यस घटनाको केही दिनपछि अफगानिस्तानको निमरोज प्रान्तमा पाकिस्तानी सेनाले तारबार लगाउन खोज्दा तालिबानले रोकेको अफगान सञ्चारमाध्यमले खबर दिएका थिए । पाकिस्तानी सैनिकहरूले निमरोजमा रहेको चाहर बुर्जाक जिल्लामा आफ्नो बोर्डर आउटपोस्ट बनाउन खोजेपछि तालिबानले रोकेको बताइन्छ । पाकिस्तानी सेना अफगान भूमिको १५ किलोमिटर भित्रसम्म गएको र चेकपोस्ट बनाउन खोजेको प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई उद्धृत गर्दै खामा नामक अफगान सञ्चारमाध्यमले खबर दिएको थियो । 

यसैबीच पाकिस्तानका गृहमन्त्री शाह महमूद कुरैशीले सीमामा तारबारको काम जारी राख्ने र यस विषयमा उठेका समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमले समाधान गरिने बताएका छन् । तर तालिबानका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदले तारबार परियोजनाको आलोचना गर्दै डुरान्ड लाइनमा तारबार लगाउने तथा सीमाका आधारमा कबिलाका परिवारलाई छुट्ट्याउने अधिकार पाकिस्तानसँग नरहेको बताएका छन् ।

बेलायतले भारतलाई उपनिवेश बनाएको बेलामा सन् १८९३ मा पछि बनेको पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच डुरान्ड लाइन नामक सीमारेखा कोरिएको थियो । बेलायती र रुसी साम्राज्यबीच एसियामा आधिपत्यका लागि भएको प्रतिस्पर्धा (द ग्रेट गेम) का क्रममा यो कृत्रिम रेखा कोरिएको थियो । अफगानिस्तानलाई मध्यवर्ती (बफर) राज्य बनाएको बेलायतका लागि ब्रिटिश इन्डियन सरकारका सचिव सर मोर्टाइमर डुरान्ड र तत्कालीन अफगान शासक अब्दुर रहमान खानबीच सीमारेखा निर्धारणका विषयमा सहमति भएको थियो ।

सीमाले उक्त क्षेत्रमा रहेका पश्तुन कबिलाहरूको संवेदनशीलतालाई विचार नगरेको जिकिर पश्तुनहरूले गर्दै आएका छन् । सीमाका कारण कबिला परिवारहरू अनाहकमा दुई देशमा छुट्टिएर बस्नुपरेको गुनासो उनीहरूले गर्दै आएका छन् । 

पाकिस्तानले अफगानहरूको आपत्तिलाई खारेज गर्दै आफूले सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता पाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विरासतमा प्राप्त गरेको र यसैलाई मान्नुपर्ने बताउने गरेको छ । तर अफगानिस्तानले उपनिवेशकालीन सीमालाई नमान्ने बताएको छ । 

सीमामा तारबार लगाइँदा त्यसले दुई राष्ट्रबीचको अन्तरलाई औपचारिकता दिने र कबिलामा विग्रह ल्याउने अफगानहरूको धारणा छ । हुन पनि डुरान्ड लाइनलाई स्थायी सीमाका रूपमा विकसित गर्ने पाकिस्तानी रणनीतिअन्तर्गत नै तारबारको काम अघि बढाइएको हो ।

त्यसो त पाकिस्तानले सन् २०१७ देखि नै सीमामा तारबार लगाइरहेको हो । त्यसको एक वर्षअघि अफगानिस्तानमा रहेका पाकिस्तानी लडाकू समूहहरूबाट सुरक्षाबलमाथि हिंस्रक आक्रमण भएपछि तारबार लगाउन थालिएको हो ।

त्यसबाहेक सीमापार हुने लागूऔषध र हतियारको तस्करी रोक्न पनि पाकिस्तानले तारबार लगाएको हो । संसारमा गरिने अफिमको आपूर्तिमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी अफगानिस्तानबाटै हुने गरेको आँकडा संयुक्त राष्ट्रसंघसँग छ । अफगानिस्तानमा उत्पादित अफिमको लगभग ४५ प्रतिशत पाकिस्तानको बाटो हुँदै पश्चिम एसिया, अफ्रिका र युरोप पुग्ने गरेको छ । 

सीमाका धेरै भागमा तारबार लगाइसकिएको छ र बाँकी रहेका केही भागमा अहिले तालिबानले अवरोध गरिरहेको हो ।

अमेरिकाले २० वर्षअघि अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेर तालिबान शासन ढालेपछि डुरान्ड लाइनरूपी खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा र तेहरीक–ए–तालिबान जस्ता आतंककारी समूहहरूले अफगानिस्तान र पाकिस्तान दुवैमा आक्रमण गर्ने गरेका थिए । पाकिस्तानले अफगान तालिबान र हक्कानी नेटवर्कलाई आश्रय दिएर अफगान सरकारलाई अस्थिर बनाउन योगदान गरेको आरोप पूर्ववर्ती गानी सरकारले लगाउने गरेको थियो । उता पाकिस्तानले चाहिँ अफगानिस्तानमा पाकिस्तानी तालिबानलाई आश्रय दिइएको गुनासो गर्ने गरेको थियो । 

सीमामा तारबार लगाएर पाकिस्तानलाई धेरै फाइदा पुगेको तर्क अलजजीरा डट्कममा अब्दुल बसितले गरेका छन् । उनका अनुसार, पाकिस्तानले सन् २००७ देखि आतंकवादी समूहहरूविरुद्ध चलाएको कारवाहीका कारण ती आतंकवादीहरू अफगानिस्तानतर्फ भाग्ने अनि केही समयपछि फेरि आएर आक्रमण गर्ने गरेकाले पाकिस्तानलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेको थियो । 

तर तारबार लगाएपछि आतंकवादीहरू सीमा पार गरेर भाग्न गाह्रो परेको छ र पाकिस्तानी सुरक्षाबलको पकडमा आउने गरेका छन् । सीमाकै कारण अफगानिस्तानबाट सीमा पारि हुने आक्रमणको संख्या घटेर सन् २०१९ मा ८२ बाट सन् २०२० मा जम्मा ११ मा झरेको छ ।

तारबारका कारण फाइदा लिइरहेको पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा तालिबान शासन आएपछि आफूलाई थप सहज हुने अपेक्षा गरेको थियो । बीस वर्षको युद्धपछि अमेरिकाले गत सेप्टेम्बर ११ मा अफगानिस्तानबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिने प्रक्रिया शुरू गरेलगत्तै तालिबानले सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै अगस्ट महिनामै राजधानी काबुल र सम्पूर्ण देश कब्जामा लियो । पाकिस्तानको आशीर्वाद र आश्रय पाएको तालिबान र हक्कानी नेटवर्कले अफगानिस्तानमा शासन चलाउन थालेपछि पाकिस्तानले सीमाका विषयमा पनि आफूले भनेजस्तो हुने अपेक्षा गरेको थियो । 

तर तालिबानले डुरान्ड सीमालाई नै नमान्ने भनेर यस विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ । यसलाई कूटनीतिक माध्यमले हल गर्ने भनी दुवै पक्षले बताए पनि यो सहजै समाधान हुने विषय हैन ।

विशेषगरी सीमाको दुवैतर्फ प्रभाव भएको आतंकवादी समूह तहरीक–ए–तालिबान (पाकिस्तानी तालिबान) पाकिस्तानका लागि लामै समयसम्म टाउकोदुखाइको विषय बन्ने देखिन्छ । पाकिस्तान सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको उक्त समूह पाकिस्तानमा कठोर शरियामा आधारित राजनीतिक व्यवस्थाको लक्ष्य लिएर आफूले सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको बताउने गर्छ । 

खासमा पाकिस्तानको स्थापना नै कट्टरपन्थी शरियामा आधारित शासन प्रणाली भएको मुलुकका रूपमा भएको तर शासकहरू त्यस लक्ष्यबाट भट्किएको दाबी उसले गरेको छ । लक्ष्यप्राप्ति नहुन्जेल पाकिस्तान राज्य र सुरक्षाबलका विरुद्ध उसको संघर्ष जारी रहने देखिन्छ । पाकिस्तानविरुद्ध आक्रोश राख्ने पश्तुन र बलोच राष्ट्रवादीहरूलाई पनि उसले समर्थन गर्ने गरेको छ, भलै उनीहरूसँग उसको विचारधारा मिल्दैन ।

अफगानिस्तान र इरानको सीमासँग जोडिने बलोचिस्तान प्रान्तमा तनाव बेहोरिरहेको पाकिस्तानी सरकारलाई पाकिस्तानी तालिबानले थप जोखिम तेर्स्याएको हो । 

पाकिस्तानी राज्यले बलोचहरूमाथि निर्मम दमन गर्ने गरेकाले बलोच लडाकू समूहहरूले उक्त क्षेत्रमा पर्ने चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरका परियोजनाहरूमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् । रणनीतिक महत्त्व भएको ग्वादर बन्दरगाह पनि त्यहीँ पर्छ र त्यहाँ माछा मार्न पाउने अधिकार खोसिएकोदेखि लिएर स्वच्छ जल पिउनसमेत नपाएको गुनासो स्थानीय बलोचहरूले गर्ने गरेका छन् । 

बलोचहरूको आक्रमणसँगै उक्त क्षेत्रमा पाकिस्तानी तालिबान समेतको प्रहार पाकिस्तानी सुरक्षाबलले खेप्नु परिरहेको छ । एसिया टाइम्समा विवेक वाई केलकरले यसलाई एसियाको टाउकोदुखाइका रूपमा चित्रित गरेका छन् । अफगान तालिबान र पाकिस्तानी सेना तथा गुप्तचर संस्था आईएसआईभित्र रहेका दक्षिणपन्थीहरूले पाकिस्तानी तालिबानप्रति सहानुभूति राख्ने गरेकाले पनि समस्या आएको देखिन्छ । 

अफगानिस्तानमा तालिबानले शासन चलाउन थालेदेखि पाकिस्तानी तालिबानले उसप्रतिको बफादारीलाई थप मजबूत बनाएको छ । अफगान तालिबानले लामो समयसम्म धैर्यताका साथ अमेरिकाविरुद्ध संघर्ष गरेर जीत हासिल गरेजस्तै पाकिस्तानी तालिबानले पनि पाकिस्तानी राज्यविरुद्ध संघर्ष जारी राख्ने प्रेरणा मिलेको उसको कथन रहेको अफगानिस्तान र पाकिस्तानको राजनीति तथा सुरक्षाका विषयमा अध्ययन गर्ने अब्दुल सईदले कार्नेगी इन्डाउमेन्ट फर पीस नामक थिंकट्यांकको वेबसाइटमा प्रकाशित आलेखमा उल्लेख गरेका छन् । 

पाकिस्तानी तालिबानसँग राजनीतिक सहमति गर्न तथा अफगान तालिबानसँग डुरान्ड लाइनका विषयमा कूटनीतिक सहमति गर्न पाकिस्तानका लागि निकै ठूलो चुनौती छ । उक्त चुनौतीलाई पाकिस्तानी राज्यले सफलतापूर्वक समाधान नगरेमा क्षेत्रीय अशान्ति तथा अस्थिरता कायम रहनेछ ।