भारतको गृह मन्त्रालयले गरेको कारवाहीका कारण गैरसरकारी संगठनहरूको भविष्य धरापमा परेको छ । 

विदेशी धन पाउने एनजीओहरूको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको छ । 

गरीबहरूका लागि काम गर्ने १७९ संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरिएको छ भने ५ हजार ७८९ संस्थाको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको छैन । यस कारवाहीका कारण एनजीओ सेक्टरमा परेको असरको आकलन भइसकेको छैन । 

मदर टेरेसाले स्थापना गरेको मिसनरीज अफ च्यारिटी, अक्सफ्याम इन्डिया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जस्ता संस्थामाथि यस कारवाहीको असर परेको छ । त्यसो त आन्ध्र प्रदेशको गुन्टूरमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको सहायता गर्ने संस्था सेवा भारती र त्रिपुरामा ईसाई धर्म परिवतएनलाई रोक्ने शान्तिकाली मिसनमाथि पनि कारवाही गरिएको छ ।

स्तम्भकार तथा एमनेस्टी इन्टरनेसनलका पूर्व कार्यकारी निर्देशक आकार पटेलले बताए, ‘सन् २०१४ देखि नै गैरसरकारी संस्थाहरूमाथि मोदी सरकार र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको दबाब छ । उनीहरूलाई एनजीओ पटक्कै मन पर्दैन । भारतमा विधिको शासन छ भन्न मिल्दैन । लोकतान्त्रिक सरकारको स्वाङ गरिरहेको यो निरंकुश सरकार हो ।’

सन् १९७६ को विदेशी अंशदान विनियम अधिनियमलाई सन् २०१० मा नयाँ कानूनले विस्थापित गरेको थियो । त्यसलाई सन् २०२० मा फेरि संशोधन गरिएको थियो ।

यस कानूनअन्तर्गत गैरसरकारी संगठनहरूलाई विदेशबाट अनुदान लिने अनुमति छ तर प्राप्त फन्डले साम्प्रदायिक सद्भाव नबिगारोस्, जनहितलाई क्षति नगरोस्, भारतको अखण्डता र एकतालाई चोट नगरोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्छ । अनि एउटा प्रयोजनका लागि भनेर ल्याइएको रकम अर्को प्रयोजनमा उपयोग नगरियोस् भन्ने कुरालाई पनि यसले सुनिश्चित गर्छ ।

एनजीओहरूले गरीबी निवारणका लागि भनेर ल्याएको विदेशी रकम धर्मपरिवर्तनका लागि खर्च गरेकाले मोदी सरकारले कडीकडाउ गरेको बताइएको छ ।