असार १३, २०७९
जर्मनीको श्लोस एल्माउमा आइतवारदेखि शुरू भएको विश्वका शक्तिशाली मुलुक जी७को बैठकले रुसविरुद्ध एकजुट हुने तथा चीनको प्रभाव घटाउन पूर्वाधार विकास योजना अघि बढाउने संकल्प लिएका छन् । जी७ क्यानडा, फ्रान्स, ...
काठमाडाैं | पुस २५, २०७८
युक्रेनका विषयमा तनाव चलिरहँदा रुस र अमेरिकाबीच सोमवार (जनवरी १०) देखि जेनेभामा वार्ता शुरू हुँदैछ ।
यस वार्ताबाट ठोस निष्कर्ष आउने विषयमा शंका छ किनकि दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध हालैका दिनमा उपयोग गरेको भाषा निकै कठोर देखिन्छ ।
अमेरिकी पक्षको प्रतिनिधित्व परराष्ट्र राज्यमन्त्री वेन्डी शरम्यानले गरेकी छन् ।
उनले मस्कोका कतिपय प्रस्तावहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएकी छन् । अनि परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले मस्कोका मागहरूको उद्देश्य सही नरहेको तथा युक्रेनको टाउकोमा रुसले बन्दूक तेर्स्याइरहुन्जेल कुनै प्रगति नहुने बताएका छन् ।
रुसले युक्रेनलाई पश्चिमी सैन्य संगठन नेटोको सदस्य बनाउन नहुने र नेटोले पूर्वी युरोपमा थप विस्तार गर्न नहुने माग राखेको छ ।
नेटोको विस्तार रोक्ने तथा रुसको सीमा नजिक आणविक हतियार नराख्ने विषयमा मौखिक नभई लिखित रूपमा कानूनी प्रत्याभूति गर्न उसले नेटोको नेतृत्वकर्ता अमेरिकासमक्ष माग राखेको छ ।
यस मागलाई पूरा गर्न नसकिने भनेका ब्लिन्केनले रुसको अर्को छिमेकी कजाकस्तानमा भड्केको दंगा नियन्त्रणका लागि रुसले शान्तिसेना पठाएको विषयमा व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् । रुस कुनै देशमा पस्यो भने उसलाई त्यहाँबाट निकाल्न गाह्रो पर्ने गरेको इतिहास छ भनी उनले गिल्ला गरेका हुन् ।
रुसले यसको जवाफ फर्काउँदै ब्लिन्केनलाई इतिहासमा रुचि छ भने अमेरिका कुनै देशमा पसेपछि त्यस देशका मानिसलाई बाँच्न अनि नलुटिन वा बलात्कृत नहुन गाह्रो पर्ने गरेको बतायो ।
अझ, रुसको परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतवार (९ जनवरी) मा विज्ञप्ति निकालेर दुई पक्षबीचको वार्ताअघि अमेरिकाले दिएको संकेत निराशाजनक रहेको जनाएको छ । अनि वार्तामा आफ्नो तर्फबाट कुनै छुट नहुने अर्थात् आफूले राखेका सबै माग पूरा गर्नुपर्ने रुसको कथन छ ।
दुवै पक्ष यसरी आआफ्नो अडानमा कायम रहँदा युक्रेनी संकटको तत्कालीन समाधान कठिन देखिएको छ ।
शीतयुद्धमा सोभियत रुसमाथि विजय प्राप्त गरेको अमेरिका त्यसको ३० वर्षपछि रुस शक्तिशाली बनेर फेरि चुनौती दिन थालेको तथ्यलाई पचाउन सकिरहेको छैन । अनि रुस चाहिँ आफ्नो भूसुरक्षामा चिन्तित रहँदै तथा प्रभावक्षेत्र खोसिन लागेको तनाव बोक्दै पछि नहट्ने सोच बनाएर बसेको छ ।
यसैबीच पश्चिमका सञ्चारमाध्यमहरूमा रुससँग अमेरिकाको सम्भावित युद्धका विषयमा व्यापक सामग्रीहरू आइरहेका छन् । रुसले युक्रेन सीमा नजिक आफ्नो भूमिमा सेना तैनाथ गरेको विषयलाई उनीहरूले युद्धको तयारीका रूपमा हेरेका छन् । तर अमेरिकासँगको वार्ताअघि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले १० हजार सैनिकलाई आफ्नो ब्यारेकमा फर्किनका लागि दिएको निर्देशनलाई उनीहरूले खासै महत्त्व दिएका छैनन् ।
यसैबीच अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले युक्रेन संकटलाई मद्देनजर गर्दै अमेरिकी विमानवाहक युद्धपोत यूएसएस ह्यारी एस ट्रुम्यान र त्यससँगको युद्धपोत जत्थालाई भूमध्यसागरमा तयारी अवस्थामा रहनका लागि निर्देशन दिएको खबर आएको छ ।
त्यसका साथै नेटोका सुप्रिम कमान्डर तथा यूएस युरोपीयन कमान्डका प्रमुख जनरल टड वोल्टर्सले रोमानिया र बुल्गेरियामा नेटो सदस्यहरूका ब्याटलग्रूप अर्थात् सैन्य इकाइहरूको संख्या बढाउने योजना बनेको बताएका छन् ।
रुसले युक्रेन नजिक गरेको गतिविधिलाई विचार गर्दै यस्तो योजना बनाइएको उनको भनाइ छ । रुसलाई घेराबन्दी गर्नका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कृष्णसागरमा नेटोले आफ्नो सैन्य स्थिति बढाउन खोजेको वोल्टर्सको बयानबाट स्पष्ट हुन्छ ।
भूसुरक्षाको जोखिम अनुभव गरेर युक्रेन सीमा नजिक सेना तैनाथ गर्ने रुसको प्रयासलाई युद्धको तयारी भन्ने पश्चिम आफूले चाहिँ रुसको सीमा नजिक रुसलाई उत्तेजित पार्ने अनेकौं गतिविधि गरिरहेको छ । त्यसलाई सुरक्षा प्रबन्ध भनेर उसले विडम्बनापूर्वक भाषा घुमाइरहेको छ ।
अमेरिकी रक्षा मामिलासम्बन्धी वेबसाइट स्ट््राइप्स डट्कममा जोन भ्यानडाइभरले तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, नेटोले बाल्टिक राज्यहरू तथा पोल्यान्डनजिक प्रतिरक्षाका लागि प्रयास गरिरहेको छ ।
त्यही प्रतिरक्षात्मक कदमअन्तर्गत नेटोले कालिनिनग्रादमा रहेको रुसी सैन्य अखडाबाट जम्मा ५० माइल पर सैन्य इकाइहरू राखेको भ्यानडाइभर लेख्छन् ।
रुसको महत्त्वपूर्ण भूक्षेत्र नजिक अमेरिकाले त्यसरी सैन्य उपस्थिति कायम राख्नु अनि त्यसलाई थप बलियो बनाउन खाज्नु तनाव भड्काउने कदम हो किनकि त्यसरी राखिएका सैनिक जुन बेलामा पनि युद्धमा खटाइन सक्ने गरी उपयोग गरिन्छन् ।
वास्तवमा नेटोको यही उत्तेजक सैन्य गतिविधिले गर्दा नै रुसले उससँग थप विस्तार नगर्ने कानूनी प्रत्याभूतिको माग गरेको हो । रुसको सीमानजिक नेटोले सैन्य उपस्थिति बलियो बनाउनु सन् १९९० मा नेटो र तत्कालीन वार्सा प्याक्टले गरेको सन्धि कन्भेन्सनल आर्म्ड फोर्सेस इन युरोप ट्रीटीको बर्खिलाप समेत छ ।
उक्त सन्धिले नेटो र तत्कालीन सोभियत संघ दुवैलाई आक्रामक युद्धका लागि तयारीस्वरूप सेनाको इकाइ तैनाथ गर्नबाट रोक्छ ।
अझ, विदेशी सैनिकहरूलाई स्थायी रूपमा रुसको सीमानजिक अड्डा जमाउन पनि यसले रोक लगाएको छ । तर अमेरिका तथा नेटोले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
यसका अलावा अमेरिकाले रुससँग गरेको एउटा प्रतिबद्धता पनि तोडेकाले रुसले चित्त दुखाइरहेको हो । अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले रुसी समकक्षी पुटिनसँग डिसेम्बर महिनाको आरम्भमा गरेको फोनवार्तामा युक्रेनमा आक्रामक हतियार तैनाथ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पुटिनका सहयोगी युरी उशाकोभले यसको जानकारी दिएको भनी रुसको तास समाचार संस्थाले त्यतिखेर खबर दिएको थियो ।
त्यसअघि पुटिनले आक्रामक क्षेप्यास्त्र प्रणालीहरू युक्रेनको भूमिमा तैनाथ गरिएमा ती हतियार सातदेखि १० मिनेटमा मस्को पुग्ने भएकाले रुसका लागि त्यो लक्ष्मणरेखा ठहरिने र आफूले त्यसको उचित जवाफ फर्काउने भनी रसिया कलिङ नामक मञ्चमा बताएका थिए ।
भनाइको अर्थ, युक्रेनमा आणविक हतियार राखेमा र उसलाई नेटोको सदस्य बनाएमा लक्ष्मण रेखा नाघेको ठहर आफूहरूको रहने पुटिनको सिधा सन्देश हो ।
बाइडनले चाहिँ पुटिनको लक्ष्मणरेखालाई नमान्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
अमेरिकाले ६ करोड डलर बराबरको सुरक्षा प्रणाली प्याकेज गत डिसेम्बर महिनामा युक्रेनलाई उपलब्ध गराएर रुसलाई झस्काएको छ जबकि युक्रेन अमेरिकाको औपचारिक सैन्य साझेदार पनि हैन । उक्त प्याकेज अन्तर्गत दिइएको जेभलिन एन्टी ट्यांक मिसाइललाई अमेरिकाले प्रतिरक्षा हतियार भनेको छ र उक्त हतियारको आपूर्तिलाई सुरक्षा प्रणालीका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
तर त्यसभन्दा पनि खतरनाक रूपमा अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभानले डिसेम्बर १७ मा युक्रेनलाई थप हतियारको प्याकेज उपलब्ध गराउने विषयमा विचारविमर्श चलिरहेको बताएका छन् । त्यसरी हतियार उपलब्ध गराउने क्रममा आणविक हतियार समेत युक्रेनले पाउन सक्ने देखेरै त्यसलाई लक्ष्मणरेखा भनी रुसले सीमा निर्धारण गरेको हो ।
यसरी अमेरिकाले रुसप्रति शाब्दिक प्रहार र सामरिक मोर्चा दुवैमा आक्रामकता देखाइरहँदा अनि रुसले युक्रेनको सार्वभौमसत्तालाई महत्त्वहीन ठान्दै उसलाई नेटोसँग नजोडिनका लागि दबाब दिइरहँदा यस विवादको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट नहुने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।
जेनेभामा अमेरिकी र रुसी अधिकारीहरूबीचको वार्ताले मध्यमार्गी समाधान पहिल्याउनका लागि कोशिश गरून् भनी कामना गर्न सकिए पनि त्यसबाट धेरै आशावादी हुने ठाउँ चाहिँ छैन ।
जर्मनीको श्लोस एल्माउमा आइतवारदेखि शुरू भएको विश्वका शक्तिशाली मुलुक जी७को बैठकले रुसविरुद्ध एकजुट हुने तथा चीनको प्रभाव घटाउन पूर्वाधार विकास योजना अघि बढाउने संकल्प लिएका छन् । जी७ क्यानडा, फ्रान्स, ...
स्पेनको राधजानी मड्रिडमा मंगलवार (२८ जुन) बाट पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोको शिखर सम्मेलन शुरू भएको छ । बिहीवारसम्म चल्ने यस सम्मेलनमा नयाँ रणनीतिक अवधारणाका विषयमा चर्चा गरिने नेटोको वेबसाइटमा उल्लेख ...
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सकिएलगत्तै गत पुस ९ मैले महामन्त्री निर्वाचित गगन थापासँग अन्तवार्ता लिने अवसर पाएको थिएँ । महामन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि अब उनको ध्यान देशको कार्यकारी कि पार्टीको सभापति हुनेछ ? ...
लामो समयदेखि आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धराशायी भइसकेको त्यहाँका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले स्वीकार गरेका छन् । बुधवार (२२ जुनमा) त्यहाँको संसदमा बोल्दै विक्रमसिंघेले खाद्यान्...
भारत सरकारले नौ दिनअघि (१४ जुनमा) घोषणा गरेको अग्निपथ योजना विवादमा परेको छ । यस योजनाको विरोधमा हिंस्रक प्रदर्शनहरू भइरहेको भए पनि सरकारले यसलाई कुनै हालतमा फिर्ता नलिने भनिरहेको छ । विरोधलाई ...
कानुन मन्त्रीबाट राजीनामा गर्ने क्रममा २०७५ साउन ८ गते शेरबहादुर तामाङ रुँदै रुँदै सिंहदरबारबाट बाहिरिएको दृश्य अझैपनि धेरैले बिर्सन सकेका छैनन् । बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राको सम्बन्धमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिका ...
धान दिवसका बेला तत्कालीन मन्त्रीहरूले कसैले गमलामा धान रोप्ने, कसैले उपद्रव तथा उच्छृंखल गरी धान दिवस मनाउँदै गर्दा मन्त्री पद समेत गुमाए । असार १५ गते सरकारले धान दिवस मनाएर औपचारिकता निभाउँछ । तथापि सरकार...
विश्वविख्यात कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ विष्णु गुप्त "चाणक्य"ले राजनीतिलाई परिभाषित गर्दै भनेका छन्- "आफ्नो टार्गेट अर्थात् निशानालाई निर्धारण गरी तदनुसार तयारी गर्नु र लक्ष्य हासिल गर्नु राजनीति हो।&q...
भर्खरै मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ ले समेत नेपाली मूल्य–मान्यता, संस्कृति, परम्परा, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र र सम्प्रदाय बीचको सद्भाव भड्काउने संकीर्ण गतिविधि तथा विभिन्न प्रकृतिका अतिक्रमण र सामाजिक सञ्जा...