गृहमन्त्रालयले नियमविपरीत प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)  दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार गृहले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) गरेर दरबन्दी थपको प्रस्ताव पठाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भनेको थियो ।

कानूनविपरीत दरबन्दी थप्ने कार्यमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको नै विशेष चासो रहेको स्रोत बताउँछ ।

गृहले ओएन्डएम गरिसकेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३ एआईजी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३ जना एआईजी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रालय पठाएको छ,’ कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरसँग भने । 

प्रहरी हेडक्वार्टरले प्रशासन विभाग, प्रदेश समन्वय विभाग र  केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा एआईजी राख्न लागिएको हो ।

एकै रहेको मानवस्रोत र प्रशासन विभागलाई छुट्याएर छुट्टा–छुट्टै एआईजी राख्ने तयारी गरेको प्रहरीका उच्च अधिकृतले जानकारी दिए । 

अहिले प्रहरीमा ५ जना एआईजी छन् । यदि एआईजी थपिएको खण्डमा प्रशासनतर्फ ८ जना एआईजी हुनेछन् । 

यसअघि गत भदौमा ५ जना एआईजी र केही डीआईजी थप गर्ने फाइल अर्थ मन्त्रालयले फर्कादिएको थियो ।

यसपालि अर्थ मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत हुने विश्वाससहित फाइल अगाडि बढाइएको स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो । 

तर प्रहरी समायोजन ऐन– २०७६ ले भने प्रहरीको समायोजन नभएसम्म कुनै पनि दरबन्दी थप गर्न मिल्दैन भन्छ । 

ऐनको दफा २० मा ‘समायोजनको कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कुनै निकायका लागि संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन,’ भनिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले नै ऐनको धज्जी उडाउँदै प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी थप गरेर बढुवा गरेको थियो ।

‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७८’मा स्वास्थ्य, वित्तीय व्यवस्थापन र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायबाहेक अन्यमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

मापदण्डको संगठन संरचना र पदपूर्तिको दफा ५ उपदफा ९१० मा ‘आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नयाँ संगठन, संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन,’ भनिएको छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नयाँ दरबन्दी थप नगर्न अर्थमन्त्रालयले गृहलाई पत्र नै पठाएको छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयले दरबन्दी थप नगर्न परिपत्र नै गरेको छ । नयाँ मापदण्ड बनाएको एकप्रति फोटोकपी समेत पठाएको छ,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने । तर केही प्रहरी अधिकारी भने जसरी पनि दरबन्दी थप गराउने मिसनमा लागेका छन् ।

‘राजनीतिक दल आफू अनुकूल भएपछि केही साथीहरू दरबन्दी थप गर्न लाग्नुभएको छ,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

यसरी राजनीतिक शक्तिको आडमा ऐन–नियमविपरीत दरबन्दी थप्ने कार्यले बेथिति निम्तिने चिन्ता प्रहरीकै केही अधिकारीहरूको छ ।

एक दर्जन डीआईजी प्रतिस्पर्धाको दौडमा 

दरबन्दी थप हुने भएपछि एक दर्जन डीआईजीहरू बढुवाका लागि शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । 

प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर थप हुन लागेको एआईजीमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका डीआईजी उत्तम सुवेदी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का डीआईजी धीरजप्रताप सिंह तथा अन्य डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की, वसन्त पन्त,वसन्त लामा, रविन्द्र धानुक र अरुण बीसी प्रतिस्पर्धामा छन् ।