प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरिदिएको छ । 

शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सञ्चार प्रतिष्ठान राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

अदालतका मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रतिष्ठान खारेजीविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय सदर गरिदिएको हो । 

प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को सक्कल निर्णय झिकाउन उच्च अदालत विराटनगरले आइतवार आदेश दिएको थियो । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ९ को बैठकले प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

शेरधन राई नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७७ पुस ६ गतेको निर्णयले यज्ञ शर्मालाई चार वर्षका लागि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।

खारेज गरेपछि प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक शर्माले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट खारेजसँगै कार्यकारी निर्देशक शर्माको पद पनि खारेज भएको छ ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयमा पनि उच्च अदालत विराटनगरले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिइसकेको हो । बोर्डको अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी छ ।