सूचना नदिने गृहमन्त्रालयको सचिवलाई लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश दिएको छ ।

पत्रकार बालकृष्ण अधिकारीले आयोगमा दिएको पुनरावेदन माथि प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय रत्नप्रसाद मैनाली र कमला ओली थापाको बिहीवार बसेको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

पत्रकार अधिकारीले संगठित अपराध ऐन, २०७० को दफा १२ को प्रावधान बमोजिम नेपाल सरकारले २०७४ चैत २० गते गरेको निर्णय अनुसार ३३ किलो सुन लगायतको विषयमा गठित विशेष अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदन माग गरेका थिए । 

सूचना मागकर्ताले मागेको उक्त प्रतिवेदन नदिन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा र अनुसन्धानको विषय भएको भन्दै पटक–पटक सूचना दिनबाट पन्छिएको थियो । 
    
तर,  ३३ किलो सुन प्रकरणको मुद्धाको अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न गरी यसको अभियोजनसमेत भई मोरङ जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकाले सूचना नदिनुपर्ने कारण नदेखिएको भन्दै आयोगले गृह मन्त्रालयको सचिवलाई सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

आयोगको ५०/०७६/७७  नम्बरको मुद्धा माथि निर्णय नं ११७६ रहेको आदेशमा सूचना मागकर्ताले माग गरेको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउँदा वा सार्वजनिक गर्दा अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कुनै तथ्यगत प्रमाण तथा आधारसमेत विपक्षीले दिन नसकेको उल्लेख छ ।  
 
आयोगको उक्त आदेशमा भनिएको छ – गठित अनुसन्धान टोलीले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुनै कानुनले बाधा पर्ने नभई यसबाट यस्ता अपराध नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न सार्वजनिक निकायले गरेको कार्यको सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । साथै, सूचना मागकर्ताले माग गरेको सूचना सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगको ठहर छ ।