माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
पुस ३०, २०७८
यो साता पश्चिम र रुसबीच युक्रेन तथा अन्य विषयमा तीन चरणमा चलेको वार्तामा पश्चिम केही लचिलो देखिएको छ । तर रुसले राखेको मुख्य मागलाई पश्चिमले सम्बोधन नगर्ने अड्डी लिएकाले वार्ताको सकारात्मक परिणाम भने आउन सकेको छैन ।
सोमवार (१० जनवरी) मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा अमेरिकाकी परराष्ट्र राज्यमन्त्री वेन्डी शरम्यान र रुसी समकक्षी सर्गे र्याबकोभबीच औपचारिक वार्ता भएको थियो ।
त्यसपछि रुस र पश्चिमी सैन्य संगठन नेटोका प्रतिनिधिहरूबीच ब्रसेल्समा बुधवार (१२ जनवरीमा) वार्ता भयो ।
तेस्रो चरणको वार्ता चाहिँ अस्ट्रियाको राजधानी भिएनामा बिहीवार (१३ जनवरीमा) अर्गनाइजेसन फर सिक्योरिटी यान्ड कोअपरेसन इन युरोप (ओएससीई)को बैठकका क्रममा भएको हो ।
त्यसो त रुसका कतिपय मागका विषयमा चर्चा समेत नगर्ने भनेको पश्चिमले पछिल्लो वार्तामा केही विषयमा लचिलोपना देखाउने संकेत दिएको छ ।
आरटी डट्कममा प्रकाशित कोमरसान्ट पत्रिकाकी विशेष संवाददाता एलेना चेर्नेन्कोले गरेको विश्लेषणमा उल्लेख गरिएअनुसार, क्षेप्यास्त्र प्रणाली तैनाथ गर्ने विषयमा पारस्परिक सीमा निर्धारण गर्नका लागि सम्झौता गर्न रुस र पश्चिम लचिलो बनेका छन् । त्यस्तै सैन्य अभ्यासको दायरा घटाउनका लागि पनि उनीहरू लचिलो बनेको देखिएको छ । अनि दुई पक्षबीचको सैन्य स्तरको संवादलाई पुनः शुरू गर्ने विषयमा पनि लचिलोपन देखिएको छ ।
तर युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउन नहुने र नेटोको थप विस्तार गर्न नहुने भनी रुसले राखेको माग पूरा नगर्ने अड्डी नेटोले लिएको चेर्नेन्को लेख्छिन् । निष्कर्षमा परिस्थिति तनावग्रस्त र पूर्वानुमान गर्न नसकिने स्थितिमै रहेको चेर्नेन्कोको कथन छ ।
रुसको मुख्य माग नै अमेरिका र नेटोले पूरा गर्न नमानेकाले वार्ता अगाडि बढ्न नसक्ने गरी गतिरोधमा फसेको रुसका परराष्ट्र राज्यमन्त्री र्याबकोभले बताए । यही विषयमा वार्ताका लागि फेरि बसिरहनुको औचित्य नरहेको समेत उनको भनाइ छ ।
त्यसभन्दा पनि खतरनाक कुरा त, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई सैन्य विशेषज्ञहरूले विभिन्न विकल्पका विषयमा अवगत गराएको र्याबकोभले जानकारी दिए । कूटनीतिलाई प्राथमकिता दिनुपर्ने भने पनि र्याबकोभले सैन्य विकल्प समेत खुला रहेको संकेत गरेकाले युक्रेनका सम्बन्धमा कुनै निकास नआएमा युद्धलाई पनि नकार्न नसकिने स्थिति छ ।
रुसले युक्रेन सीमा नजिक आफ्ना सैनिक तैनाथी गरेर नेटोलाई दबाबमा राख्दै अन्य किसिमका लाभहरू लिन खोजेको भनी कतिपय पश्चिमी विश्लेषकले बताएका थिए । तर उनीहरूको विश्लेषण आधारहीन साबित भयो किनकि रुसले आफूमाथिको भूसुरक्षा जोखिमलाई बार्गेनिङ गर्ने हतियार नभई गम्भीरताका साथ लिने गरेको छ ।
रुसको सीमाबाट नेटोलाई पूरै हटाउने पुटिनको अभिलाषालाई पश्चिमले स्वीकार नगरुन्जेल युक्रेनमाथिको दबाब कायम रहने स्पष्ट संकेत पाइन्छ । आफ्नो भूसुरक्षा स्वार्थ पूरा गर्नका लागि युरोपको सुरक्षा संयन्त्रमा नै आमूल परिवर्तन ल्याउन रुसले कोशिश गरिरहेकाले पश्चिमले त्यसलाई सहजै मान्ने देखिँदैन ।
यस्तो गतिरोध कायम रहेपछि युद्धको सम्भावना बढ्दै गएको छ । ओएससीई बैठकमा पोल्यान्डका परराष्ट्रमन्त्री जिबिग्न्यु राउले विगत ३० वर्षमा पहिलोपटक युरोप युद्धको मुखमा पुगेको बताएका छन् ।
उक्त बैठकपछि ओएससीईका लागि अमेरिकी राजदूत माइकल कार्पेन्टरले युद्धको दुन्दुभि चर्कोसँग बज्न थालेको अनि भाषा समेत कर्कश बन्न थालेको बताए । उनको भनाइले पनि युद्धतर्फ नै संकेत गरेको छ ।
पश्चिमको जिद्दीका कारण यो स्थिति आएको हो भन्न सकिन्छ । यसको पृष्ठभूमिलाई संक्षिप्त रूपमा हेरौं ।
शीतयुद्धको समयमा बनाइएका संगठन नेटो र वार्सा प्याक्टको औचित्य शीतयुद्धको अन्त्यपछि सकिएको थियो । सन् १९९१ मा वार्सा प्याक्ट अन्त्य गरिँदा नेटोलाई पनि भंग गरिनुपर्थ्यो ।
त्यसो गर्नुको साटो नेटोलाई युरोपेली सुरक्षाको आधारस्तम्भ बनाइयो । अनि अमेरिकाको क्लिन्टन प्रशासनले नेटोलाई विस्तार गर्ने र पूर्वी युरोपका मुलुकहरूलाई पनि समेट्ने कदम चाल्यो । हुँदाहुँदा नेटोले युगोस्लाभियाका अनेकौं समस्याको समाधानमा पनि अघि सरेर आफ्नो औचित्य थप पुष्टि गर्न खोज्यो ।
त्यसो त नेटोले आफ्नो उपस्थितिबाट रुसलाई सुरक्षा जोखिम नहुने भनी आश्वस्त पार्नका लागि सन् १९९७ मै नेटो–रसिया फाउन्डिङ याक्ट ल्याएको थियो । कोसोभो युद्धपछि सन् २००२ मा नयाँ नेटो–रुस बडापत्र निर्माण गरियो । त्यस समयमा रुस र पश्चिमले आतंकवादविरुद्धको लडाइँ तथा अफगानिस्तान युद्धमा सहकार्य समेत गरेका थिए ।
नेटोको विस्तारले रुसलाई खतरा नहुने भनी जतिसुकै आश्वासन दिए पनि पश्चिमको उद्देश्य पवित्र थिएन । रुसलाई घेराबन्दी गर्ने नियतका साथ नेटोले सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या बढाइरह्यो ।
पूर्वतर्फ नेटोको विस्तारका कारण कालिनिनग्रादलाई चारैतिरबाट नेटो सदस्यहरूले घेरेका छन् । त्यसले गर्दा रुसको स्वार्थ र सुरक्षा दुवै जोखिममा परेका छन् ।
सन् २००८ को अप्रिलमा रोमानियाको बुखारेस्टमा नेटोको शिखर सम्मेलनमा जर्जिया र युक्रेनलाई पनि नेटोको सदस्य बनाइने भनेपछि रुसको धैर्यको बाँध भत्कियो । आफ्नो छिमेकमै नेटो आइपुग्ने अनि घातक हतियारहरू राख्न सक्ने देखेपछि रुसले सन् २००८ मा जर्जिया अनि सन् २०१४ मा युक्रेनमा आक्रमण गरेर त्यहाँका भूभागमा कब्जा जमायो ।
त्यसबेलामा पश्चिमले रुसविरुद्ध कुनै ठोस कारवाही गर्न सकेन । रुसमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्धको निवारक असर परेन ।
अहिले फेरि आएर जर्जिया र युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउनका लागि पश्चिमले प्रपञ्च रचिरहेकाले रुस सैन्य दबाब दिने स्थितिमा आएको हो । रुसले आफ्ना मागहरू पूरा नगरिएमा सैन्य तथा प्राविधिक उपाय अपनाएर पश्चिमको जीवन कठिन बनाइदिने चेतावनी दिएको छ । ती उपायहरू के हुन सक्छन् भनी पंक्तिकारले यसअघिको लेखमा चर्चा गरिसकेको छ ।
तर रुस युद्धको मोर्चामा पनि पूर्ण तयारीका साथ बसेको पाइन्छ । उसले जिर्कोन हाइपरसोनिक क्रुज क्षेप्यास्त्र जलसेनाका जहाजहरूमा तैनाथ गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
घातक जिर्कोन क्षेप्यास्त्र जलसेनालाई उपयोग गर्न दिनुको अर्थ जमीनबाट मार हान्ने हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र पनि रुसले लगभग तयार पारिसकेको हुनुपर्छ । त्यसले युद्ध रुसका पक्षमा पार्नका लागि सहायता गर्छ ।
अनि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको खण्डमा नेटोका सैन्यबलहरूले सिधै हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना पनि छैन । अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनको रक्षाका लागि अमेरिकी सैनिक नपठाउने स्पष्ट रूपमा बताइसकेका छन् । रुसबाट नोर्ड स्ट्रीम २ ग्यास लिन खोजेको जर्मनी पनि युक्रेनका विषयमा सैन्य संलग्नताको पक्षमा देखिँदैन ।
यस्तो स्थिति रहेकाले पनि शायद पश्चिमले रुसलाई युद्धतर्फ नधेकेल्नका लागि थप प्रयास गर्न सक्छ । तर रुसको माग पूरा गर्दा आफ्नो हार भएको ठहरिने पश्चिमको ‘जिरो सम’ सोचका कारण युद्धलाई पूर्णतया नकार्न गाह्रो देखिन्छ ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...