पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
युक्रेनको विषयमा रुस र पश्चिमबीचको तनाव घट्ने कुनै लक्षण देखिएको छैन । यो तनाव चर्किंदै गएर आणविक युद्धसम्म पुग्ने आकलन पनि गरिन थालेका छन् ।
यसैबीच रुसका परराष्ट्र राज्यमन्त्री सर्गे र्याबकोभले डिसेम्बर १७ मा अमेरिका र पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोलाई थप पूर्वतर्फ विस्तार नगर्न अनि पूर्वी युरोप (पोल्यान्ड, एस्टोनिया, लाट्भिया र लिथुआनिया) मा नेटोको सैन्य गतिविधि सीमित पार्न प्रस्ताव पठाएका छन् ।
नेटोको विस्तारमा रोक भनेको रुसका छिमेकीहरू युक्रेन र जर्जियालाई नेटोको सदस्य बनाउन नहुने रुसको आग्रह हो । ती मुलुकहरूमा नेटोले क्षेप्यास्त्र राखेमा आणविक हतियार पाँच मिनेटभित्र मस्को पुगेर ध्वस्त पार्न सक्ने डर रुसलाई छ ।
त्यही डरका कारण रुसले दबाबको रणनीतिका साथ युक्रेनको सीमा नजिक आफ्नो भूमिमा एक लाखभन्दा बढी सैनिक तथा हातहतियारलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ । अमेरिका तथा नेटोले यसलाई युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने रुसको तयारीका रूपमा बुझेका छन् ।
शीतयुद्धकालमा गठन गरिएको र विगत ७० वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको सुरक्षा साझेदारी नेटोको संरचनालाई नै परिवर्तन गर्नका लागि रुसले आग्रह गरेको मानेर अमेरिका र नेटोले रुसको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । रेडियो फ्री युरोपसँग कुरा गर्दै अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता विलियम कोर्टनीले रुसको प्रस्तावलाई स्वीकार गरिएमा उसका प्रभावक्षेत्रलाई औपचारिक मान्यता दिएसरह हुने भएकाले त्यो अमेरिका तथा युरोपका लागि अस्वीकार्य भएको बताए ।
वास्तवमा रुसले पूर्व सोभियत संघमा रहेका मुलुकहरूमा आफ्नो प्रभाव कायम रहनुपर्ने सोच राख्ने गरेको छ । अरू मुलुक भन्दा पनि छिमेकमै रहेका युक्रेन, बेलारुस, जर्जिया र पोल्यान्डप्रति रुस बढी संवेदनशील छ । नेटोले रुसका छिमेकीहरूलाई सदस्य बनाउनुमा शान्तिपूर्ण उद्देश्य रहेको भने पनि रुसले नेटोको आशयलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको छ ।
तर अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण भएमा कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी मात्र दिएका छन्, रुसविरुद्ध जवाफी सैन्य कारवाही चलाउने भनेका छैनन् । हालै मात्र अफगानिस्तानबाट लज्जास्पद तरिकाले बाहिरिएको अमेरिका रुस जस्तो आणविक हतियार भएको महाशक्तिसँग युद्ध लड्न तयार छैन भन्ने यसबाट संकेत पाइन्छ ।
बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेसले पनि युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण भएमा बेलायतले प्रतिरक्षाका लागि सैनिक पठाउने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । युक्रेन नेटोको सदस्य नभएकाले आफ्नो सैनिक नपठाउने उनको जिकिर छ ।
नेटोको विधानको धारा ५ ले कुनै सदस्य मुलुकमाथि आक्रमण गरिएमा अन्य सदस्यले आक्रमणकारीविरुद्धको युद्धमा सैन्य परिचालन गर्ने व्यवस्था छ । त्यही धारामा टेकेर अमेरिकाका साझेदारहरूले सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि अफगानिस्तान युद्धमा आफ्ना सैनिक पठाएका थिए । तर युक्रेन नेटोको सदस्य मुलुक नबनिसकेकाले नेटो साझेदारहरूलाई त्यो बाध्यता छैन ।
सदस्य मुलुक नभए पनि युक्रेनले नेटोका लागि काम गर्न थालेकाले रुसको मनमा चिसो पसेको भने हो । अहिले युक्रेनले आफ्नो भूभागको विभिन्न स्थानमा नेटोका लागि जलसैन्य अखडाहरू बनाउँदैछ ।
कर्च जलसन्धिमार्फत कृष्णसागरसँग जोडिने रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण अजोभ सागरमा युक्रेनले नेटोका लागि सैन्य अड्डा बनाउन खोजेको छ । विद्यमान अवस्थामा निकै कमजोर युक्रेनी जलसेनालाई सबल बनाउने नेटोको लक्ष्य देखिन्छ । त्यसलाई रुसले आफ्नो लागि सुरक्षा खतराका रूपमा लिएको छ ।
शायद यिनै परिदृश्यहरूलाई पनि मद्देनजर राख्दै रुसले युक्रेन र जर्जियालाई नेटोको सदस्य बन्नबाट रोक्न भरमग्दूर प्रयास गरेको हो ।
तर नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले नेटो साझेदारीमा को जोडिन चाहन्छ भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार रुससँग नरहेको बताएका छन् । युक्रेनलाई नेटोमा जोडिन नदिएर पुटिनले नेटो साझेदारहरूमा फाटो ल्याउन खोजेको आरोप पनि स्टोल्टेनबर्गले लगाएका छन् ।
जर्मनीकी परराष्ट्रमन्त्री क्रिस्टिन लाम्ब्रेख्तले पनि यस्तै किसिमको धारणा राखेकी छन् र उनले पनि युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेको खण्डमा रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
पश्चिमले यसरी रुसको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दा रुससँग के विकल्प रहन्छ त ? मंगलवार देशका वरिष्ठ सैन्य अधिकृतहरूसँग कुरा गर्दै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमको सबै किसिमको आक्रामक गतिविधिलाई उचित जवाफ फर्काइने बताए । उनले युद्ध शब्दको उच्चारण गरेनन् र उचित जवाफको व्याख्या पनि गरेनन् । वास्तवमा पुटिनको मनमा के चलिरहेको छ कसैलाई पनि थाहा छैन ।
शत्रुलाई दोधारमा राख्ने पुटिनको रणनीति हो र उनी त्यसमा सफल भइरहेका छन् । पुटिनलाई पूर्वानुमान गर्नै सकिन्न । अन्य विकल्प अन्त्य भएमा मात्र पुटिनले सैन्यशक्ति उपयोग गर्छन् तर कसरी र कहाँ त्यस शक्तिको उपयोग गर्ने हुन् भन्ने कसैले पत्तै पाउँदैन । क्राइमिया हात पार्न अनि सिरियामा राष्ट्रपति असदको शासन जोगाउन पुटिनले सैनिक पठाउने कुरा पश्चिमले पूर्वानुमान गर्नै सकेको थिएन ।
पुटिनलाई पूर्वानुमान गर्न नसकिने भए पनि अहिलेको अवस्थामा रुसले युद्ध शुरू गर्छ भन्ने लाग्दैन किनकि युद्धमा आणविक हतियार उपयोग हुने सम्भावना रहन्छ जसले संसारमै प्रलय आउँछ । रुसले त्यस्तो गैरजिम्मेवार कदम नचाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
युद्धको साटो रुसले अमेरिका, नेटो तथा युरोपेली संघलाई दबाब दिनका लागि विभिन्न गतिविधि गर्न सक्छ । एउटा कदम भनेको युक्रेननजिक सैन्य तैनाथीमार्फत नेटोको विस्तार रोक्ने प्रयास हो ।
ब्रेकिङडिफेन्स डट्कममा ल्युक कोफेले गरेको विश्लेषणअनुसार, रुसले युक्रेनलाई नेटोको सदस्य नबन्नका लागि दबाब दिन उसको सीमा नजिक सैनिक तैनाथी थप बढाउन सक्छ । युक्रेनलाई रुसको समर्थनप्राप्त कलेक्टिभ सेक्युरिटी ट्रीटी अर्गनाइजेसन वा युरेसियन इकोनोमिक युनियनमा ल्याउन रुसले प्रयास गर्न सक्छ ।
युरोपलाई रुसी ग्यासबाट वञ्चित गराएर दबाब दिने अर्को कदम हुन सक्छ । सीएनएन डट्कममा माइकल बोसिर्क्युले लेखेअनुसार, युरोप अहिले ऊर्जा संकटमा परेको छ किनकि उसको सञ्चिति एकदमै कम छ ।
युरोपेली संघले गर्ने ग्यास आयातको ४० प्रतिशत हिस्सा रुसले ओगटेको छ । त्यसैले पश्चिमले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिँदा रुसले ग्यास उत्पादन घटाएर युरोपभरि ब्ल्याकआउट गराइदिन सक्छ । जाडो महिनामा ग्यासबाट वञ्चित हुन परेमा युरोप कठ्यांग्रिएरै चुप लाग्छ ।
एउटा गोली समेत नचलाइकनै पुटिनले पश्चिमलाई त्रस्त बनाएको र उनलाई खुशी बनाउनका लागि युरोपेलीहरूले केही लचकता अपनाउनुपर्ने बोसिर्क्युको दाबी छ ।
त्यसका अतिरिक्त चीनसँगको साझेदारीलाई थप घनीभूत बनाएर पनि रुसले पश्चिमलाई दबाब दिन सक्छ । हुन पनि अमेरिका र नेटोसमक्ष रुसले राखेको प्रस्ताव जायज भएको भनी चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै बयान जारी गरेको छ । अनि पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सीबीच अघिल्लो साता भएको भिडियो कुराकानीमा पनि नेटोको आक्रामक गतिविधिको चर्चा भएको थियो ।
रुसले चीनलाई बेरोकटोक घातक हातहतियार बेचेमा त्यसले अमेरिकालाई तर्साउने सुनिश्चित छ । त्यसैपनि अमेरिकाको ध्यान अहिले युरोपमा भन्दा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा बढी भएकाले युक्रेन समस्या उसको प्राथमिकतामा छैन । त्यसको फाइदा रुसले उठाउन सक्छ किनकि नेटो साझेदारहरूमध्ये अमेरिकालाई मात्र रुसले भाउ दिन्छ, अरूलाई गन्दै गन्दैन ।
दबाबकै रणनीतिअन्तर्गत रुसले अमेरिकालाई गर्दै आएको इन्धन आपूर्ति पनि रोकिदिन सक्छ । गत अगस्ट महिनामा अमेरिकाको ब्लूमबर्ग पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको आँकडाअनुसार, अमेरिका र रुसबीच जतिसुकै चिसो सम्बन्ध भए पनि रुस अमेरिकाका लागि तेलको दोस्रो ठूलो स्रोतमुलुक हो ।
भेनेजुएला र खाडी मुलुकहरूको तेलभन्दा रुसको तेल प्रशोधन गर्न सजिलो हुने भएकाले अमेरिकी तेल कम्पनीहरूले रुसी तेल मन पराउने गरेको ब्लूमबर्गका शीला टोब्बेन र जेफ्री बेयरले लेखेका छन् ।
यस्ता बलिया हतियारहरू भएकाले पुटिनलाई पश्चिमसँग युद्ध नगरिकनै आफ्नो प्रभुत्व मनाउने सामर्थ्य प्राप्त भएको छ । रुसले छिमेकमा पश्चिमको सैन्य अखडा बनाउन कुनै पनि हालतमा नदिने अड्डी लिएको छ र रुसको शक्ति हेर्दा पश्चिमले त्यस अड्डीका सामु झुक्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कातर्फ अमेरिकाले पनि रुसका अधिकारीहरूसँग आगामी जनवरीमा कुराकानी गर्ने बताएको छ ।
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...