लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण रोकथामको लागि संघीय सरकारसँग १० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कूल प्रसाद केसीले कोभिड खर्च व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँग १० करोड रुपैयाँ माग गरे । 

उक्त बजेटबाट रुपन्देहीको भैरहवा, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र बाँकेको नेपालगञ्जमा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरी अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको योजना छ । केसीले कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक समन्वय गरी अगाडि बढेको बताए । सीमा नाकाबाट बेपरवाह मानिसहरु भित्रिँदा अहिले लुम्बिनीमा संक्रमण तीब्र रुपमा फैलिएको  छ । 

मुख्यमन्त्री केसीले जनताको स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता रहेकोले गर्दा सबै सरोकारवालाले प्रदेशवासी जनताहरुको जीवन सुरक्षा बनाएर नै अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गरे । 

कोरोनाको कारणले तराईको जिल्लाहरु बढी प्रभावित रहेको र विपतका हिसावले बुटवल, दाङ, गुल्मी, प्यूठान रोल्पा पूर्वी रुकुम लगायत पहाडी जिल्लाहरु  रहेकोले कोरोनासँगै अब गर्मी याममा हुने आगलागी र वर्षा याममा हुने बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि पनि ध्यान दिनुपर्ने योजना बनाउनुपर्ने केसीको भनाइ छ । 

उनले विपतका लागि प्रदेश अझ धेरै प्रभावित हुन सक्ने बताउँदै बुटवलको ज्योती नगरको पहिरोलाई संघीय सरकारको सहकार्यमा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि आवश्यक रहेको बताए । 

उनले लुम्बिनी प्रदेश भारतसँग खुल्ला नाका रहेकोले गर्दा भारतबाट आउने नागरिकहरुलाई परिक्षण गर्दा काभिड देखिने र ती नागरिकहरुलाई घरसम्म पठाउनको लागि यातायातका साधनहरु निकै समस्या भएको बताए । त्यसका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा उद्दार गर्न सकिने बताए । उनले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनका लागि अनुरोध गरे ।