जाडो बढ्दो छ, तराईमा शीतलहर उस्तै छ । साथमा धन, पैसा हुनेले आफैँ न्यानो कपडा, खाना, छाना जोड्लान् । आफ्नो बुताले जाडो थेग्न नसक्ने परिवारलाई हिउँदको जाडो सधैँ कहालीलाग्दो हुन्छ ।

वर्षे विपत्ले बल्लबल्ल धानिएको ढुङ्गा, खर र टिनको छानामा चिसो शीत र हिउँले जब हिर्काउन थाल्छ । मुटुमै जाडो गढ्छ । यस्तोमा कसलाई भन्ने ?

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले भने, “जाडो भयो भने सरकारलाई भन्नूस्, जससँग केही हुँदैन उसका लागि सरकार छ ।” जाडो भएर कठ्याङ्ग्रिएर कोही छरछिमेकमा बसेको देखेमा समुदायले उसका लागि पहल गरिदिन उनले आग्रह गरे ।

उनका अनुसार देशका ७५३ स्थानीय सरकारले जाडो होस् अन्य विपत् जनताको जिउधन जोगाउने जिम्मा लिएको छ । सरकारले भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, असिनापानी, हुरीबतास, चट्याङ, शीतलहर, हिमपातलगायतका विपत्का कारणबाट भएका पीडितलाई राहत सहयोग दिँदै आएको छ ।

सम्भावित शीतलहर तथा हिमपात जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य मार्गदर्शन २०७७ अनुसार यस्ता राहतको व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार जाडोका समयमा जसको घरमा ओढ्ने ओछ्याउने छैन, आङ ढाक्ने न्यानो कपडा छैन त्यसको विवरण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधियुक्त सरकारले सङ्कलन गर्छ । तसर्थ पहिले आफ्नै नजिकको सरकारलाई भन्नुपर्छ । किनभने जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार नै स्थानीय सरकार हो । कुनै कारणवश भन्न नसकेको खण्डमा हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विपत् व्यवस्थापन समिति हुन्छ । उसले पनि विभिन्न स्रोतबाट राहतको व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ । समितिमा निवेदन परेको खण्डमा समन्वय गरेर जाडो न्यानो बनाउन सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रमा हुने हिउँदजन्य विपत्का लागि छुट्टै बजेट राखेको हुन्छ । समुदायले सामूूहिक आवाज उठाएको खण्डमा प्रदेश सरकारले आफैँ निर्णय गरेर स्थानीयको जाडोलाई न्यानोमा बदल्न सक्छ । प्रदेश सरकारले हेर्न नसकेको खण्डमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणमा निवेदन दिएर न्यानो राहतका लागि पहल गर्न सकिन्छ ।

मार्गदर्शनका अनुसार शीतलहर तथा हिमपातका कारण नेपालको जनसङ्ख्या बर्सेनि प्रभावित हुने गरेको छ । विगत १० वर्षको तथ्याङ्कअनुसार ११६ जनाले शीतलहर र १२ जनाले हिमआँधीका कारण ज्यान गुमाएका छन् । २०७१ साल असोज २८ गते मनाङ–मुस्ताङलगायतको हिमाली क्षेत्रमा हिमआँधी आउँदा ४३ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस घटनामा ५० बेपत्ता थिए । चार सय जनाको उद्धार भएको थियो ।

तराईमा जाडोका कारण अनाहकमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या धेरै छ तर त्यसको ठोस तथ्य प्राधिकरणसँग पनि छैन । अहिलेको समयमा कोभिड–१९ महामारी पनि हिउँदे विपत्सँग थपिएकाले बढी जनको क्षति हुने गरेको छ । चिसोजन्य रोगका कारण पनि धेरैले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ ।

जोखिम समूहलाई राहत
गृह मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार पनि जोखिममा रहेका समूहलाई राहत रकम प्रदान गरिन्छ । जसअनुसार हिमाली भेगका २१ जिल्लालाई प्रतिजिल्ला चार लाखका दरले ८० लाख बराबरको राहत रकम यसपाला सङ्घीय सरकारले पठाइसकेको छ । त्यस्तै, शीतलहरले बढी प्रभावित हुने तराईका ११ जिल्लाका लागि १२ लाख र अलिक कम प्रभावित हुने थप ११ जिल्लाका लागि आठ लाख राहत रकम पठाइएको छ ।

मार्गदर्शनले शीतलहर, हिमपात, हिमआँधीका कारण हुनसक्ने विपत्का घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गरी जनधनको क्षति कम गर्न पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको प्राथमिकता दिएको छ ।

सबै निकायको भूमिकासँगै उसले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य पनि मार्गदर्शनले तय गरेको छ ।जसअनुसार जाडो यामका लागि दाउरा, न्यानो कम्बल, लत्ता कपडा आदि जिन्सी राहतको व्यवस्था हरेक वर्ष तराईका लागि गरिँदै आएको जनाइएको छ । हुने खाने र पढेलेखेका समुदायले हुँदा खाने र नहुनेका लागि गरिदिने समय यस्तै प्राकृतिक विपत्का बेला भएकाले सघाउन पनि प्राधिकरणले अपिल गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा चाँदनी हमालले खबर लेखेकी छन् ।