निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको जेठ ५ गतेको मितिभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन हुन नसके देशमा संवैधानिक संकट उत्पन्न उत्पन्न हुने चिन्ता संवैधानिक कानूनका विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तो भएमा देश संवैधानिक संकटको चक्रमा फस्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।

संविधानका साथै निर्वाचनसम्बन्धी कानून पनि प्रस्ट रहेको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहको चुनाव कुनै पनि बहानामा सार्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ ।

आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि संविधान र कानूनको गलत व्याख्या गरी चुनाव सार्ने बहानाबाजी गरेर सरकारमा सामेल दलहरूले जनतालाई गुमराहमा राखिरहेको तर्क संविधानविद्हरूले गरे ।

संवैधानिक कानूनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधान र कानून देखाएर अनावश्यक विवाद झिकिएको बताए ।

‘यसरी नागरिकलाई गुमराहमा पारेको देख्दा मलाई ज्यादै दुःख लागिरहेको छ । समस्या छ भने संविधान र कानूनभित्रबाटै पनि समाधान खोज्न सकिन्छ,’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘यसमा हाम्रो अज्ञानता, हाम्रो असफलता, अक्षमता, अयोग्यता र अदूरदर्शिता प्रमाणित भइरहेको छ ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी जुनसुकै निर्णय भए पनि अदालतसम्म आउने सम्भावना देखिएको उनले बताए ।

‘यो देश नै झगडियाहरूको देश हो । जटिल समस्यालाई पनि सजिलो गरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ उनले भने, ‘समस्या नै छ भने पनि त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ जानुपर्छ । तर हामी नेपाली भने साधारण समस्यालाई पनि जटिल बनाएर समस्या सिर्जना गर्ने जात पर्‍यौं ।’

प्रस्तावित मितिमै चुनाव नभए संवैधानिक संकट

संवैधानिक कानूनका अर्का विज्ञ डा. विपिन अधिकारीले स्थानीय सरकारको हकमा जेठको पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव संवैधानिक र कानूनीरूपमा सही रहेको बताए ।

‘स्थानीय निर्वाचन सार्न पाइँदैन किनभने संविधानमा नै प्रस्ट रूपमा स्थानीय सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अब त्यो सभाको ५ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई न कामचलाउ सरकारको रूपमा निरन्तरता दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ, न त पाँच वर्षको अवधिपछि संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार छ ।’

संविधानले अर्को बाटो नछाडेकाले त्यो पाँच वर्षको अवधिभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार चुनाव गरिसक्नुपर्ने उनले बताए । कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिनाअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।

यसअघि ३ चरणमा निर्वाचन भएको भएपनि पहिलो चरणको निर्वाचनको मिति नै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले उल्लेख गरेको उनले बताए ।

‘त्यसअनुसार पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको मितिलाई आधार बनाएर पाँच वर्ष भित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा (५५)ले पनि पहिलोपल्टलाई पहिलो डेटको ७ दिनसम्ममा निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको २०७९ जेठको ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सकिसक्नुपर्ने भन्ने हो ।’

अन्य कन्फ्युजन नभएपनि  संविधानको धारा २२५ ले अलिअलि कन्फ्युजन सिर्जना गरेको उनले बताए ।

‘संविधानको धारा २२५ ले पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनजस्तै गरी सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्ष हुने भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैको दोस्रो वाक्यमा त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भन्ने शब्दावली पर्न गयो । तर हुनुपर्नेचाहिँ त्यस्तो कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा ६ महिनाअघि भन्ने हो ।’

उनले थपे, 'पहिलो कुरा त स्थानीय तहलाई कामचलाउ सरकारको रूपमा काम गर्ने अधिकार नै छैन । दोस्रो, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि स्थानीय सरकार रिक्तता भएको अवस्थामा हात हाल्ने अधिकार छैन । सोही कारण समयमै स्थानीय चुनाव गर्नुको विकल्प देखिन्न ।'

समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने उनले बताए ।

स्थानीय कार्यपालिकाको जुन अधिकार हुन्छ, त्यो अरू कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बनाएका कानून लागू गर्ने संयन्त्र नै पालिकाहरू नहुने उनले बताए ।

‘स्थानीय प्रशासनको नियन्त्रण, निर्देशन, परिचालन गर्ने अधिकार वा सुशासन गर्ने वा जिम्मेवारी लिने संयन्त्रको पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छैन,’ उनले थपे, ‘बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि सभा चाहिन्छ, सभा नै नहुँदा  र बजेट प्रस्तुत नगर्दा कर समेत उठाउन सकिन्न ।’

स्थानीय सरकारको म्याद सकिएपछि खर्च गर्न समेत नमिल्ने उनले बताए । स्थानीय सरकारको पैसा संघीय सरकारले पनि खर्च गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘स्थानीय सभा छैन भने स्थानीय आर्थिक वा वित्तीय कार्यविधि पनि लागू हुन सक्दैन । न्यायिक समिति विघटन भएर त्यसमा परेका सबै मुद्दाहरू अलपत्र पर्न जानेछन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने, ‘यी सबै कारणहरूले गर्दा प्रस्ट रूपमा देशमा संवैधानिक संकट शुरू हुन्छ।’

उनले थपे, 'हामीसँग विगतको जस्तो केन्द्रीय सरकारको अवधारणा छैन, केवल संघीय सरकार छ । पहिले प्रदेश थिएन, संघीयता थिएन, स्थानीय सरकार नभए पनि केन्द्रीय सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिइदिन्थ्यो । तर अहिलेको संविधानलाई कायम राखेर विगतको जस्तो जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिन सक्दैन ।’

जुनसकै हालतमा पनि कार्यकाल सकिनुअगावै चुनाव हुनुपर्ने तर्क उनले गरे ।

संवैधानिक मामिलाका अर्का जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि बहानामा सार्न नसकिने बताए ।

दलहरूको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण विभिन्न तर्क आएपनि संविधान प्रस्ट रहेको उनको भनाइ छ ।

‘संविधानको धारा २२५ को पहिलो वाक्यांशले ५ वर्षको कार्यकाल हुने भनेको छ ।  ६ महिनापछि गर्ने भन्ने दोस्रो वाक्यांश मस्यौदाको ‘एरर’ हो,’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘यदि ६ महिनाको ग्याप राख्ने संविधान निर्माताको मनसाय थियो भने त्यो ६ महिनामा स्थानीय तहको काम कारवाही कसले गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यहीँ उल्लेख हुन्थ्यो ।’

त्यो केही पनि उल्लेख नभएका स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि पाँच वर्ष नै रहेको उनले बताए ।

‘स्थानीय तह होइन, अहिले स्थानीय सरकार हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी तीनवटै अधिकार छ, त्यस कारणले पनि जसरी संघको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कहिल्यै पनि रिक्त हुँदैन, त्यसैगरी स्थानीय सरकार भएको हुनाले त्यहाँको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पनि एक मिनेट पनि रिक्त हुन सक्दैन ।’

उनले थपे, 'अब यिनी (दल)हरूले निर्णय गरेको भरमा संविधान निष्प्रभावी हुन सक्दैन । संविधानले आफ्नो कोर्स लिन्छ । त्यसलाई अन्यथा गर्न पाइन्न ।’

संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको जेठ ५ गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु आवश्यक रहेको र यसमा विवाद गरिरहन नहुने बताए । संविधान र निर्वाचन कानूनलाई आधार मान्ने हो भने त त्यसभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने उनको जिकिर छ ।

‘संविधानको धारा २१५ तथा धारा २१६ को उपधारा (६)मा पनि पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षसहित पदाधिकारीको पदावधि ५ वर्ष सुनिश्चित गरिएको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यो भनेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको पदाधिकारीको कार्यावधि हो।’

संविधानको धारा २२५ को व्यवस्थाले भने नगर परिषद् र गाउँ परिषदको कुरा गर्ने उनले बताए ।

'अहिले स्थानीय तहको कार्यकारीको निर्वाचनको कुरा भइरहेको हो । संविधानले किटान गरेर नै ५ वर्ष भनिसकेपछि त्यो पाँच वर्ष नै हो,’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव समेत रहेका पोखरेलले भने, ‘त्यसैलाई पाँच वर्षभित्र होस् भनेर भन्नका लागि नै हामीले निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा दुई महिनाअगावै भन्यौं।’

अधिवक्ता पोखरेलले थपे, 'दुई महिनाअगाडि नै यसकारण राखियो कि त्यो पदाधिकारीको कार्यकाल ‘डिसकन्टिन्यु’ नहोस् । त्यसैले यस विषयमा हामी अहिले आएर अलमलमा पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । संविधानमा ६ महिनाको जुन कुरा राखिएको छ, त्यो पालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा कार्यकारी पदाधिकारीको चुनावका लागि आकर्षित नै हुँदैन ।’

२ महिनाअघि भन्ने प्रावधान हेर्दा त अझै चैतभित्रै चुनाव हुनुपर्ने तर्क उनको छ ।

‘निर्वाचन आयोगले जेठ ५ गतेको जुन मिति तोकेको छ, ऐनको दुईमहिना अघिको प्रावधान अनुसार भन्ने हो भने त वास्तवमा चैत ५ मा नै चुनाव गर्नुपर्ने हो । निर्वाचनको शेड्युल चैत ५ गतेदेखि नै शुरू गरेर कार्यक्रमहरू प्रकाशित गरी जेठ ५ भित्रै भोटिङ गर्‍यो भने त्यही अवधिभित्र पर्छ ।’

सरकारले प्रस्तावित मितिभित्रै पर्ने गरी चुनावको मिति घोषणा गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।

‘संविधानको व्यवस्था र ऐन, कानूनले गरेको व्यवस्थाअनुसार कुनै द्विविधा नै छैन । सरकारले त्यसमा ‘इफ, बट’, यो वा त्यो भन्ने कुनै कारण नै छैन । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिभित्रै सम्पन्न हुनेगरी चुनावको मिति घोषणा गर्नैपर्छ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘ऐन, कानूनमा कुनै द्विविधा छैन । द्विविधा त हाम्रो व्याख्या र नियतमा मात्र छ ।’

संवैधानिक कानूनका जानकार एवं अर्का अधिवक्ता माधव बस्नेतले अहिले भइरहेको आफूखुशी व्याख्यालाई दलहरूको बेइमानी भने ।

‘आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीतिक दलहरूले यस्तो व्याख्या गरिरहेका हुन् । संविधानलाई पालना गर्ने भन्दा उल्लंघन गर्ने काम मात्र गर्ने गरेका छन्,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘आफ्नो स्वार्थका लागि कानूनका छिद्र कहाँ-कहाँ छन् भनेर कोट्याएर ठूलो बनाउने काम गरेका मात्र हुन् । राजनीतिक स्वार्थलाई हेरेर आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने काम भइरहेको छ ।’

आफ्नो स्वार्थका लागि संविधानमा घोचो हाल्ने काम गर्न नहुने उनले बताए ।

‘संविधानमा घोचो हालेर संविधानविद् र कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिने भन्नुको अर्थ छैन । यिनीहरूलाई के भन्ने ? बेइमानको औषधि हुँदैन भन्छन्, मेरो भन्नु यत्ति हो,' उनले लोकान्तरसँग भने ।