कात्तिक २३, २०७८
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
सरकारले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बाझिएको भन्दै कानुन संशोधन गरेरै भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने तयारी गरेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले कि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिले गर्नेभन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र विवाद रहँदै आइरहेका बेला गठबन्धन आबद्ध दल तथा कानुनविद् बीच आइतबार छलफल भएको थियो । छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सरकार आबद्ध दलहरूलाई सुझाएका हुन् ।
कानुन व्यवसायीहरूका सो सुझावअनुसार सरकार संविधानसँग बाझिएका निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न तयार देखिएको हो । सरकारले यो प्रक्रियाबाट अघि बढे २०७९ असोजपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ ।
कानुन व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव आएको जानकारी दिए ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएका छन्, संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएका कानुन अमान्य हुन्छन् भन्ने कुरा आएको छ, छलफलमा संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सुझाव आएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि स्थानीय तह निर्वाचन धकेल्दै पहिले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नेगरी अघि बढ्न गठबन्धन आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेकका तीन दलले निरन्तर दबाब दिँदै आइरहेका छन् । प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेस भने स्थानीय तहकै निर्वाचन पहिले हुनुपर्ने पक्षमा रहँदै आएको छ । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्री देउवामाथि चर्को दबाब छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले निरन्तरको दबाबपछि गत शुक्रबार सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बोलाएका थिए भने सो बैठकले संविधान र निर्वाचन कानुन बाझिएको र स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएकाले कुन मितिलाई पदावधि समाप्त हुने मिति मान्ने भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर निचोड निकाल्ने निर्णय गरेको थियो ।
कानुन व्यवसायीहरूले भने संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्नेगरी ऐन संशोधन गर्न सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध दलहरूलाई सुझाएका हुन् । अर्कोतर्फ अन्तिमपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई स्थानीय तहको पदावधि सकिएको मिति मान्नुपर्ने राय पनि कानुन व्यवसायीहरूले सत्तारूढ गठबन्धनलाई सुझाएका छन् । राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले खबर लेखेका छन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...