काठमाडौँ, १७ असार- स्थानीय तहमा प्रदेश–२ बाहेकमा मतदान सम्पन्न भएसँगै निर्वाचन आयोगले बाँकी तहको निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको छ । संविधानले तोकेअनुसार ७ माघ २०७४ भित्रै प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगले असोज अन्तिम साता प्रदेश सभा, कात्तिक दोस्रो साता राष्ट्रिय सभा र मंसिर पहिलो साता प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । २ असोजमा प्रदेश–२ अन्तर्गतका स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय भइसकेको छ । आयोगको कार्यतालिका हुबहु लागू भए प्रदेश–२ का जनताले एक महिनाको अन्तरालमा दुईवटा मतदानमा सहभागी हुनुपर्नेछ ।
आयोगले कार्यतालिकाको खाका पेस गरे पनि असोज–कात्तिकमा दसैं, तिहार, छठजस्ता पर्र्व परेकाले तालिकाअनुसार मतदान हुनेमा भने ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन । संवैधानिक बाध्यताका कारण असोजदेखि मंसिरसम्मका तीन महिना मुलुक निर्वाचनमय हुनेछ ।
राजनीतिक दलहरूबीच संविधान संशोधनलगायत विषयमा सहमति जुट्न र निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकिरहेका बेला आयोगले निर्वाचनको टाइमलाइन पेस गरेर सरकार र दलहरूलाई निर्वाचनप्रति दबाब दिएको हो ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर आयोग पदाधिकारीले निर्वाचनका लागि अझै केही कानुन बन्न बाँकी रहेको भन्दै कानुनी जटिलता खोल्नसमेत आग्रह गरे । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिसक्नु पर्ने भन्दै आयोगले आगामी १५ साउनसम्ममा आयोगमार्फत यस्तो क्षेत्र निर्धारण भइसक्नुपर्ने सर्तसमेत अघि सारेको छ, राजधानीले खबर छापेको छ ।
