०४ असार २०८३, बिहीबार
नागरिक र राजनीतिक दल मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन् ।
विरोध र समर्थनको चर्को बहस छ । आर्थिक परियोजना मात्रै हो भन्नेदेखि अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिक योजनाका रूपमा विश्लेषण गर्नेको संख्या उच्च छ ।
बीआरआईलाई प्रभावित गर्न ल्याएको अमेरिकी रणनीति भनेर पनि व्याख्या भइरहेको छ ।
एमसीसीको विषयमा बहस चलिरहँदा प्रमुख सत्तारुढ राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा प्रस्ट देखिन्छन् ।
सत्तारुढ दलमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा यसको विरोधमा छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीमा माधवकुमार नेपाल एमसीसीको विषयमा लचिलो छन् । झलनाथ खनाल लगायतका नेता संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
जसपामा डा. बाबुराम भट्टराई पक्षमा देखिए पनि उपेन्द्र यादव खुलेका छैनन् । एमसीसीकै नामका कारण राजनीतिक धुव्रीकरण बढेको छ ।
राजनीतिलाई यसले पक्ष, विपक्ष छुट्याए पनि निजी क्षेत्र भने पक्षमा नै छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्र, पेसागत संगठन एमसीसी राष्ट्रहितमा नै भएको बताउँदै पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गर्छन् ।
किन विरोध भयो ?
जनवरी २०१२ (माघ २०६८) मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला औपचारिक रूपमा एमसीसीसँग पत्राचार भएको थियो । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने गृहकार्य गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार (शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री) भएका बेलामा २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता (कम्प्याक्ट) गरेका थिए । २०७५ सालमा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा अर्को सम्झौता भयो । खतिवडाको समयमा आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) भएको थियो ।
एमसीसी विज्ञ कृष्ण ज्ञवाली नेपाल र एमसीसीबीच अहिलेसम्म २ वटा सम्झौता भएको बताउँछन् । ‘एउटा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की अमेरिकामा नै गएर ‘कम्प्याक्ट’ गरेका थिए । अर्को युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा ‘प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेट’ भएको थियो,’ उनले भने, ‘यही २ वटा सम्झौतामा नेपालले सही गरेको छ ।’
एमसीसी नेपालको तत्कालीन राष्ट्रिय संयोजक समेत रहेका ज्ञवाली एमसीसीलाई अब धेरै गिजोल्न नहुने बताउँछन् ।
अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीको विषयमा सोधेका २६ प्रश्नको जवाफ पनि अमेरिकाबाट प्राप्त भइरहेको छ । ‘खास आशंकाका विषयमा उताबाट जवाफ आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौताका विषयमा अझै छलफल गर्न सकिन्छ ।’
उनले अर्थ, पराराष्ट्र, प्रधानमन्त्री कार्यालय, जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय समेत वार्ता टोली बनाएर अन्तिम र निर्णायक वार्ता एमसीसी गर्न सकिने बताउँछन् । राजीतिक तहको निर्देशनमा कर्मचारीतन्त्रबाट वार्ता अगाडि बढाएर निर्णय गर्ने, अभिलेख बनाउने र ससंद्मा लैजाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
के हो एमसीसी ?
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ५ वर्षे अनुदान सम्झौता हो । कूल लगानी ६३ करोड अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ । विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना गरी २ परियोजना एमसीसीमा छन् ।
विद्युत् प्रसारण आयोजनाले करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनका साथै ३ वटा नयाँ विद्युत् सबस्टेसन निर्माण गर्नेछ । यो प्रसारण लाइन काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर, परासी जिल्ला हँुदै जानेछ ।
सडक मर्मत आयोजनाअन्र्तगत दाङमा पर्ने पूर्वपश्चिम लोकमार्गको सडक खण्डमा केन्द्रित हुनेछ । धनखोलादेखि लमहीसम्मको सडक मर्मत गरिनेछ । लमहीदेखि शिवखोलासम्मको थप सडह मर्मत कार्य गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
हाल मर्मत कार्यका लागि प्रस्ताव गरिएको पूर्वपश्चिम लोकमार्गको सडकखण्डको लम्बाइ ७७ किलोमिटर हुनेछ ।
एमसीसीको बजेट
सरकारको योगदानमा जिन्सी तथा आर्थिक योगदान र आर्थिक सहयोग अन्तर्गतको दायित्वमा हुन आउने ऋण समावेश गरिएको छ । दायित्वअन्तर्गत सरकारले एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको सहायताका लागि बजेट छुट्याएको छ । नेपाल सरकारको योगदानका रूपमा उपलब्ध हुने रकम अमेरिकी डलर १३ करोड छ ।
सम्झौता लागू हुनु पूर्व र हस्ताक्षर भएपश्चात् सरकारको तर्फबाट सहयोगका रूपमा उपलब्ध हुने रकम अमेरिकी डलर ४० करोड रहेको छ । बाँकी रहेको रकम अमेरिकी डलर ९० करोड भने कार्यक्रमको प्रारम्भिक खर्च वितरण हुनुपूर्व र सम्झौता अवधिभर वितरण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । नेपालमा विद्युत् प्रसारण परियोजना, सडक मर्मत परियोजना पाउँछ ।
विद्युत् प्रसारण परियोजना
नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलो भोल्टको लगभग ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माणमा प्रयोग गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसमा काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सिफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्मको मुख्य योजना छ । रातामाटेदेखि काठमाडौंको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडासम्म, रातामाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म विद्युत् प्रसारण लाइन बन्ने छन् । विद्युत् प्रसारण परियोजनाले नेपालको सम्पूर्ण ग्रिड उपभोक्ताहरूलाई लाभ पुर्याउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
नेपालको कम्तीमा ७२ प्रतिशत घरधुरी विद्युत् ग्रिडमा जोडिएको विश्वास छ । यो परियोजनाले यसलाई फाइदा पुर्याउने आकलन गरिएको छ । नेपालको जनसंख्या ३ करोड १५ लाख रहेको खण्डमा ५० लाख घरधुरीमा बस्ने करीब २ करोड ३० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने परियोजनाको अनुमान छ ।
सडक मर्मत परियोजना
नेपालको प्राथमिक वा रणनीतिक सडक नेटवर्कको गुणस्तर कायम राख्ने विषय सम्झौतामा छ । सडक मर्मत परियोजनाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाले सडक विभाग (डीओआर) र सडक बोर्ड (आरबीएन) लाई प्राविधिक सहायता र तिनको क्षमता विकासका लागि आर्थिक सहयोग गर्नेछ ।
नेपालको एसआरएनमा ३०५ किलोमिटरसम्म सडक मर्मत सम्भारको काममा सहयोग गर्नेछ । सरकारले आवधिक रूपमा सडकको मर्मत सम्भारका लागि आफ्नो औसत वार्षिक खर्चभन्दा बढी खर्च गरेको प्रत्येक १ डलरबराबर २ डलर गरी वार्षिक १ करोड ५० लाख डलरसम्म ३ वर्षका लागि उपलब्ध गराउने छ ।
नेपालको एसआरएनको २ हजार किलोमिटर सडक मध्येबाट छनोट गरिएको ३०५ किलोमिटरसम्मको सडकको मर्मत सम्भार कार्य गर्न सो कोषको प्रयोग गरिनेछ । एचडीएम मोडेल प्रयोग गरेर सरकारले प्रारम्भिक रूपमा ५ वटा सडक खण्डहरूको आवधिक मर्मत सम्भारका लागि छनौट गरेको छ । कार्यान्वयन गर्ने बखतमा छनोट गरिएको सडक खण्डहरूमा आवधिक मर्मत सम्भार गर्न सम्भव नभएमा सरकारले एचडीएम ४ मोडेल प्रयोग गरी कूल ३०५ किलोमिटरसम्मको सडक मार्ग आवधिक मर्मत सम्भारका लागि छनोट गर्नेछ ।
परियोजनाको प्राविधिक सहायताबाट सिर्जित बहुवर्षीय मर्मत योजनाको माध्यमबाट निश्चित गरिनेछ । योजना सुधारिएको डाटाको प्रयोग र कामको आर्थिक प्राथमिकतामा केन्द्रीकृत हुनेछ । सडक मर्मत सम्भार परियोजनामार्फत प्रस्तावित ५ सडक खण्डहरूले पार गर्ने स्थानीय प्रशासनिक एकाइहरूमा छरिएका करीब ९ लाख २४ हजार (करीब २,०५,००० घरधुरी) लाई फाइदा पुर्याउने अनुमान गरिएको छ ।
बीआरआईसँग सम्बन्ध
परियोजनालाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सँग जोडेर हेरिने गरेको छ । बीआरआईको प्यारालल हो भनेर प्रचार गरिने गरेको छ । चीनलाई काउन्टर गर्नका लागि एमसीसी ल्याएको भन्ने पनि गरिएको छ । एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय संयोजक ज्ञवाली यसलाई बीआरआईसँग जोड्नुको औचित्य नभएको बताउँछन् ।
ज्ञवाली बीआरआईसँग हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिले नै एमसीसीसँग नेपालले साझेदारी गर्दै आएको बताउँछन् । २०१२ देखि नै नेपालसँग एमसीसीको साझेदारी रहेको छ । ज्ञवाली यी २ बीच प्रतिस्पर्धा वा सम्बन्ध नभएको स्पष्ट पारिसकेको बताउँछन् ।
चिनियाँ पक्षधरले यसको विरोध गर्ने गरेको एकथरीको आरोप छ । २९ वैशाख २०७४ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआईको सम्बन्धमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालले ९ वटा परियोजनाको प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित परियोजनामा केरुङ काठमाडौं रेल मार्ग, काठमाडौं टोखादेखि नुवाकोट विदुरसम्मको सडक, रसुवागढी काठमाडौं सडकको स्तरोन्नति, दीपायलदेखि चीनको सीमासम्म सडक, गल्छी रसुवागढी केरुङ ४ सय केभी प्रसारणलाइन, ७६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् परियोजना, ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र किमाथांका हिलेसडक छन्। तर, बीआरआईको सम्झौता हस्ताक्षर बाहेकका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
एमसीसी र हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) बीचको सम्बन्ध
एमसीसी र हिन्द प्रशान्त राणनीतिबीचको सम्बन्ध विषयमा नेपाल ठूलो बहस छ । एमसीसीको विरोधी पक्ष यो आईपीएससँग सम्बन्ध रहेको आरोप लगाउँछन् । तर यसका विज्ञ ज्ञवाली अमेरिका एक अधिकारीले आएर विवादास्पद कुरा गर्दा आशंका पैदा भएको बताउँछन् ।
एउटा व्यक्तिको कुराभन्दा सम्झौतामा भएको कुरालाई विश्वास गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । एमसीसी सम्झौता गैरसैन्य सम्झौता भएको र अमेरिकी कानुनअनुसार एमसीसीको रकम सैन्य सहयोग वा प्रशिक्षणका लागि प्रयोग गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।
तर एमाले नेता भीम रावल भने एमसीसी अमेरिकी रक्षा र सुरक्षा नीति तथा हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै अंग नै रहेको दाबी गर्छन् । अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे राञ्ज, अमेरिकी सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सको भनाइ हिन्द प्रशान्त राणनीति विस्तृत अध्ययन गर्दा एमसीसी सैन्य राणनीतिकै अंग रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालको कानून, हित, स्वाधीनता र सार्वभौम समाजनताविपरीत धेरै प्रावधान रहेको रावलको दाबी छ । उनका अनुसार, असमान सम्झौता, आयोजनाको अवधि ५ वर्ष भनी प्रचार गरिए पनि अनिश्चितकालसम्म रहने गरिएको छ । अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै काम गरेको भन्ने लागेमा आयोजना तुरुन्त रद्द हुने व्यवस्था छ । सुरक्षा नीति र स्वार्थ अपरिभाषित छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
