अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का दुई परियोजनामा खर्च हुने प्रारम्भिक ढाँचा स्पष्ट छ ।

उक्त ढाँचाअनुसार रुपन्देहीको बुटवलदेखि दाङको लमहीसम्मको सडक बनाउने र रातो माटे , लप्सीफेदी, दमौली, बुटवलदेखि सुनौलीसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसार ण लाइन निर्माण गर्ने हुनुपर्ने हो ।

तर , एमसीसी सम्झौता भएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि संसद्मा प्रवेश नपाएपछि निजी क्षेत्रका अगुवाले यस विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले लगानीको बाटो खोल्न एमसीसी आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारे  ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई)का अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले एमसीसी नितान्त विकासको एजेन्डा भएको र यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय नबनाउन आग्रह गरे । गोरखापत्र दैनिकमा अशोक अधिकारीले खबर लेखेका छन् ।