भदौ २४, २०८०
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
केही ढिला भएपनि सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा चुनाव गर्नेगरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचन आयोगसँग जेठ ४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति जनाएकोमा सरकारले निर्वाचनलाई ५ दिन अगाडि ल्याएको छ । एकै चरणमा चुनाव गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।
वैशाख ३० मै निर्वाचन गर्दा यसले स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुने खतरा अन्त्य भएको छ । सामान्य अवस्थामा निर्वाचन गर्नका लागि १२० दिनको समय आवश्यक पर्नेमा अब ९५ दिनमा आयोगले चुनावको तयारी गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले बाँकी अवधि चुनावका लागि पर्याप्त भएको जनाएको छ ।
सोमवार स्थानीय तहको चुनाव मिति घोषणा भएसँगै मंगलवारदेखि मुलुक एक प्रकारले चुनावमा होमिएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रैका दलहरूको अनेक दाउपेचका कारण चुनाव घोषणामा विलम्ब भएको थियो । गठबन्धनका कतिपय दल कानूनको छिद्र खोजेर स्थानीय तहको चुनावलाई वैशाखबाट पर धकेल्ने प्रयासमा लागेका थिए । वैशाखमै चुनाव गर्नका लागि मिडिया, नागरिक समाजदेखि राष्ट्रपतिसम्मले दबाब दिनुपरेको थियो ।
सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुट्ने र चुनावको माहोल बनाउनेतर्फ लाग्ने बेला भएको छ । तर, देश निर्वाचनभन्दा एउटा वैदेशिक सहयोग लिने कि नलिने भन्ने विवादको भूमरीमा फसेको छ ।
अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादले सत्ता गठबन्धनको जग हल्लिएको छ । एमसीसी अनुमोदन गर्ने/नगर्ने संसद्को विशेषाधिकार हो । एमसीसीको बहानामा चुनावलाई भाँजो हाल्ने काम भने स्वीकार्य हुने छैन् ।
स्थानीय तहको चुनाव राजनीतिक दलका लागि आफ्नो संगठन सुदृढ गर्ने मौका पनि हो । स्थानीय तहको चुनावमा हुने स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले राजनीतिक दललाई गाउँ र वडातहसम्म चलायमान बनाउनेछ । स्थानीय तहको चुनावमा आउने जनमतलाई आधार बनाएर दलहरूले ६ महिनापछि हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको रणनीति बनाउन पाउने छन् ।
किन्तु, परन्तु कुनै पनि बहाना देखाएर स्थानीय तहको चुनाव प्रभावित पार्ने काम कहीँ कतैबाट नहोस् । तराईका जिल्लामा जनमत पार्टीले भाटा र चिर्पटसहित गरिरहेको प्रदर्शन रोकेर चुनावका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउन सरकार लागोस् । निर्वाचन आयोगका लागि आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने कुरामा पनि सरकारले कुनै कञ्जुस्याइँ नगरोस् ।
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...