लामो  समयदेखि तरलताको  समस्या  भोग्दै  आएका  वाणिज्य बैङ्कहरूले लगानीयोग्य रकम जोहो गर्न फागुन महिनाका लागि ब्याजदर बढाएका छन् ।

माघ  महिनाको  अन्तिम  दिन  वाणिज्य बैङ्कहरूले   फागुन   महिनाका   लागि   नयाँ ब्याजदर  सार्वजनिक  गरेका  छन् ।  

सार्वजनिक गरिएको ब्याजदरअनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूको अधिकतम ब्याजदर ११.०३ प्रतिशत पुगेको छ ।

वाणिज्य  बैङ्कहरूको  छाता  सङ्गठन नेपाल   बैङ्कर्स   एसोसिएसनले   फागुनदेखि निक्षेपको  ब्याजदर  बढाउने  सहमति  गरेको थियो ।    

एसोसिएसनको    शुक्रबार    बसेको बैठकको  निर्णयअनुसार  फागुन  १  गतेदेखि वाणिज्य बैङ्कहरूले व्यक्तिगत मुद्दतीमा ११.०३ प्रतिशत  र  संस्थागतमा  १०.०३  ब्याजदर  लागू हुने  भएको  छ ।  

साथै  साधारण  बचत  खातामा व्यक्तिगत मुद्दती खातामा भन्दा ५ प्रतिशतभन्दा कम  र  कल  निक्षेपमा  ३.०१५  प्रतिशत  निर्धारण  गरिएको छ ।

एसोसिएसनले   राष्ट्र   बैङ्कले   दिएको ब्याजदरसम्बन्धी    निर्देशनको    पालना    गर्दै अघिल्लो महिनाभन्दा औसतमा १० प्रतिशत बढी फागुन महिनामा बढाइएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार वाणिज्य    बैङ्कहरूले    व्यक्तिगत    मुद्दती निक्षेपमा   अधिकतम   ११.०३   प्रतिशतसम्म ब्याजदर  बढाउन  पाउने  सहमति  गरे  पनि ब्याजदर  बढाउने/नबढाउने  निर्णय  भने  बैङ्क  स्वयंकै हुनेछ ।

तर   आफ्नो   निक्षेप   अर्कोमा   जाने जोखिमलाई  मध्यनजर  गर्दै  बैङ्क  तथा  वित्तीय संस्था अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर अधिकतम बिन्दुसम्मै बढाउने प्रस्ट देखिएको छ ।

मङ्सिर   महिनामा   बढाएको   निक्षेपको ब्याजदर पुस र माघ महिनामा पनि सोही कायम गरेका वाणिज्य बैङ्कहरूले फागुनमा बढाएका हुन् ।  

ब्याजदर  बढाए  पनि  निक्षेप  सङ्कलन नहुने  र  बढेको  ब्याजदरले  खर्च  मात्र  बढाउने भन्दै दुई महिना वाणिज्य बैङ्कहरूले ब्याजदर तटस्थ राखेका थिए ।

फागुनका   लागि   भने   एसोसिएसनलाई राष्ट्र  बैङ्ककै  उच्च  व्यवस्थापनबाट  निक्षेपको ब्याजदर  बढाउन  दिइएको  सुझाव  अनुसार ब्याजदर बढाइएको हो ।

विकास बैङ्क र फाइनान्सले पनि बढाए

बैङ्कर्स    एसोसिएसनले    ब्याजदरलाई खुला  छोड्ने  निर्णय  गरेपछि  विकास  बैङ्क र  फाइनान्स  कम्पनीले  पनि  संस्था  आफैँलाई ब्याजदर निर्धारण गर्न खुला छोडेका छन् ।

विकास  बैङ्कहरूले  पनि  बैङ्क  आफैँले नै  ब्याजदर  तोक्न  पाउने  गरी  सहमति  गरेका छन् ।  

बैङ्कले   व्यक्तिगत   मुद्दती   निक्षेपमा अधिकतम  ११.६५  प्रतिशतसम्म  बढाउन  पाउने सहमति  गरेका  छन्  भने  फाइनान्स  कम्पनीले पनि  केन्द्रीय  बैङ्कको  नियममा  रहेर  संस्था आफैँले  ब्याजदर  तोक्न  पाउने  सहमति  गरेका छन् ।  

फाइनान्स   कम्पनीले   राष्ट्र   बैङ्कको नियमअनुसार  अधिकतम  ११.७१  प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाउने गरी निर्णय गरेका हुन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।