प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । संविधानको प्रावधान र नेपालको अभ्यासका आधारमा उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । 

संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘उपधारा २ बमोजिम महाभियोग कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन ।’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार संविधान जारी भएपछिको अभ्यासअनुसार पनि संसद सचिवालयमा एक चौथाई सांसदले महाभियोग दर्ता गराएसँगै राणा स्वतः निलम्बन भएका हुन् । 

'विगतमा हामीकहाँ भएको अभ्यासअनुसार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै स्वतः निलम्बनमा परेको अभ्यास पनि हो,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'आजदेखि अब राणा अदालतमा जान पाउनु हुन्न ।'

नेपाल बार एशोसिएसनसहित विभिन्न निकायले उनीमाथि विभिन्न प्रश्न उठाउँदै राजीनामा माग गर्दै आएको भए पनि उनी राजीनामा नदिएर कार्यालय आइरहेका थिए ।

'विगत दुई महिनादेखी उनको राजीनामा माग गरिएको भए पनि उनले झण्डा हल्लाउँदै कार्यालय आइरहेका थिए,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'यतिका प्रश्न उठेपछि उनी आफैंले पनि ममाथि प्रश्नहरू उठेपछि छानबिन गर्नका लागि पनि राजीनामा गर्छु भनेर भन्नु पर्नेमा सधैँ कार्यालय आएर काम गरिरहेको अवस्थामा महाभियोग आवश्यक थियो ।' 

महाभियोगका लागि उनी लायक व्यक्ति नै भएको आचार्यले बताए । संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव पारित होला वा नहोला त्यो भविष्यको विषय भए पनि उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनु नै पनि ठूलो उपलब्धि भएको आचार्यको कथन छ । 'आजदेखि राणालाई अदालत जानबाट रोकिनु नै पनि ठूलो उपलब्धि हो,' उनले लोकान्तरसँग भने ।