१४ असार २०८३, आइतबार
अमेरिकाले शुक्रवार (११ फेब्रुअरीमा) हिन्द प्रशान्त रणनीतिको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । इन्डो पसिफिक स्ट्राटेजी अफ द युनाइटेड स्टेट्स २०२२ शीर्षकको कुल १८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा चीनविरुद्ध यस क्षेत्रका साझेदारहरूलाई बलियो बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
अमेरिकाको सुरक्षा तथा समृद्धि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमै निर्भर रहेको तथा भविष्यमा अमेरिकाका लागि हिन्द प्रशान्त क्षेत्र जस्तो महत्त्व अरू कुनै क्षेत्रको नहुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा अमेरिकी अधिकारीले बताएको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा खबर छ ।
अमेरिका तथा उसका साझेदारहरूविरुद्धको सैन्य आक्रामकतालाई निवारण गर्ने तथा आफ्ना हितहरूको प्रतिरक्षा गर्ने प्रण अमेरिकाले प्रतिवेदनमा लिएको छ । क्षेत्रीय सुरक्षाको वृद्धिका लागि सम्भव हुने सबै उपाय अपनाउने पनि अमेरिकाको कथन छ । त्यसअन्तर्गत नयाँ क्षमता, सैन्य कारवाहीका अवधारणा, सैन्य गतिविधि, रक्षा उद्योगसम्बन्धी पहल लगायतलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख पनि गरिएको छ ।
यहाँ आक्रामकता भनेर अमेरिकाले चीनलाई इंगित गरेको हो । प्रतिवेदनको पृष्ठ ४ मा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रले जनगणतन्त्र चीनबाट चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको स्पष्ट उल्लेख छ ।
चीनको हानिकारक व्यवहारका कारण अस्ट्रेलियाले आर्थिक थिचोमिचो सहनुपरेको, भारतले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा द्वन्द्व बेहोर्नुपरेको र ताइवानमाथिको दबाब बढिरहेको अनि पूर्व तथा दक्षिण चीन सागरमा रहेका छिमेकीमाथि चीनले हेपाहा व्यवहार देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस रणनीतिक दस्तावेजमा चीन अमेरिकाको समकक्षी प्रतिस्पर्धी बनिसकेको स्वीकार गरिएको छ । त्यसमा उल्लेख गरिएअनुसार, अमेरिकाले चीनलाई परिवर्तन गर्ने उद्देश्य राखेको छैन बरू चीनले गतिविधि गर्ने स्थानको रणनीतिक वातावरणलाई आकार दिने उद्देश्य लिएको छ ।
चीनलाई विश्व व्यापार संगठन र अन्य अन्तर्देशीय संगठनमा भित्र्याएर अनि चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध बढाएर उसको राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन ल्याई उसलाई पश्चिमी लोकतन्त्र जस्तो बनाउने अमेरिकाको रणनीति थियो । तर चीनले त्यसको प्रतिकार गर्दै आफ्नो एकदलीय शासन नत्याग्ने अडान लिएपछि अमेरिकाले अब त्यस वास्तविकतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
तदनुरूप चीनको राजनीतिक प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि चीनले विश्वमा पारेको प्रभावलाई रोक्ने रणनीति अमेरिकाले अपनाउन खोजेको हो । चीनले आफ्नो ‘निरंकुश’ शासनशैलीलाई संसारभरि निर्यात गर्न खोजेको आकलन अमेरिकाले गरेको छ ।
त्यसलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि प्रभाव निर्माण गर्ने र अमेरिका, उसका साझेदार तथा सहयोगीहरूलाई अधिकतम लाभ हुने वातावरण बनाउने उसको रणनीति देखिन्छ । चीनले विश्वभरि प्रभाव जमाउने उद्देश्य राखेको र त्यसलाई रोक्न अमेरिकाले साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्न खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
चीनलाई केन्द्रीय चुनौतीका रूपमा प्राथमिकता दिँदै आफ्नो रक्षा तथा परराष्ट्रनीतिलाई त्यसैअनुकूल ढालेर बाइडन प्रशासनले पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासनको पिभट टु एसिया र ट्रम्प प्रशासनको इन्डो–पसिफिक स्ट्राटेजीलाई नै अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ । हुँदाहुँदा ट्रम्प प्रशासनले डेमोक्रेटहरूभन्दा फरक रहनका लागि एसिया–पसिफिकलाई इन्डो–पसिफिक बनाएकोमा उक्त शब्दावलीलाई बाइडन प्रशासनले जस्ताको त्यस्तै दोहोर्याएको छ ।
इन्डो शब्दावली उपयोग गरेर अमेरिकाले भारतलाई समेत आफ्नो रणनीतिको केन्द्रमा राखेको प्रतिवेदन पढ्दा थाहा लाग्छ । भारतको निरन्तर उदय तथा क्षेत्रीय नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने उल्लेख गरी अमेरिकाले भारतलाई चीनविरुद्ध उभ्याउन खोजेको देखिन्छ ।
भारतका अग्रणी सुरक्षाविद् प्रवीण साहनीले यस्तै आशय व्यक्त गरेर ट्वीट गरेका छन् । उनका अनुसार, शीतयुद्धपछिको २५ वर्षसम्म अमेरिकी प्रभुत्वको एकध्रुवीय विश्व थियो । अहिले यो बहुध्रुवीयतातर्फ बढिरहेको छैन । यो पुनः द्विध्रुवीय बनेको छ र स्थिरतातर्फ अघि बढिरहेको छ जुन कुरा बहुध्रुवीयतामा सम्भव छैन । त्यसैले भारत बहुध्रुवीय विश्वको एक ध्रुव हैन, बरू चीनविरुद्ध अमेरिकी स्वार्थको एक गोटी हो ।
साहनीले अहिलेको विश्व बहुध्रुवीय हैन भनी गरेको विश्लेषणमा पंक्तिकार सहमत छैन किनकि रुस र इरान जस्ता मुलुक आफूलाई बेग्लै ध्रुव मान्छन्, चीनभन्दा तल्लो दर्जाका मध्यम शक्ति मुलुक उनीहरू आफूलाई ठान्दैनन् । भारत आफैं पनि एउटा ध्रुव भएको सोच राख्छ । अनि युरोपेली संघले पनि आफूलाई अमेरिकाको जुनियर पार्टनरका रूपमा नभई बेग्लै ध्रुव मान्ने गरेको छ ।
तर चीनविरुद्ध भारतलाई अमेरिकाले मोहरा बनाएर उभ्याउन खोजेको भन्ने उनको टिप्पणी सही छ । क्वाडको सदस्य मुलुक भारतलाई थप शक्तिशाली बनाएर चीनविरुद्ध उभ्याउन अमेरिकाले भरमग्दूर प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।
भारतबाहेक अन्य साझेदार तथा सहयोगीलाई पनि अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा प्राथमिकता दिएको छ । साझेदार शब्दको उपयोग रणनीतिक प्रतिवेदनमा धेरैपटक गरिएको छ ।
त्यो विशुद्ध शीतयुद्ध मानसिकताका साथ आएको देखिन्छ । चीन, रुस र इरान जस्ता अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई नमान्ने शक्तिहरूका विरुद्ध आफूअनुकूलका साझेदारको खेमा बनाउने अमेरिकाको रणनीति स्पष्ट देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तन र आणविक अप्रसारका विषयमा चीनसँग सहकार्य गर्ने त भनिएको छ तर अन्य सबै क्षेत्रमा उससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उल्लेख छ । त्यस प्रतिस्पर्धामा विजय पाउनका लागि अमेरिकाले साझेदारहरू बढाउन चाहेको छ ।
खतरनाक कुरा त, अमेरिकाले साझेदारहरूलाई आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमार्फत भन्दा पनि हातहतियारले सुसज्जित गरेर मुठभेडका लागि प्रोत्साहित गर्न खोजेको प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । पृष्ठ १३ मा भारतसँगको रक्षा सहकार्यलाई अघि बढाउने अनि दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया र प्रशान्त महासागरमा रहेका टापु मुलुकहरूको रक्षा क्षमता विकसित गर्ने उल्लेख छ ।
हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकलाई हातहतियार तथा रक्षा उपकरण उपलब्ध गराउने रणनीति ट्रम्प प्रशासनले बनाएकोमा बाइडन प्रशासनले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । सन् २०२० मा जापानलाई २३.१ अर्ब डलर बराबरको एफ–३५ जोइन्ट स्ट्राइक लडाकू विमान अमेरिकाले बेचेको थियो । त्यस्तै इन्डोनेसियालाई २ अर्ब डलर बराबरको आठवटा ओस्प्रे विमान र त्यससँग जोडिएका उपकरण, ताइवानलाई क्षेप्यास्त्र, फिलिपिन्सलाई एएच–६४ई अपाचे र एएच१–जेड भाइपर अट्याक हेलिकप्टर अमेरिकाले बिक्री गरेको निक्केई एसियामा प्रकाशित वजहात खान र केन मोरियासुको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
गत बिहीवार मात्र बाइडन प्रशासनले इन्डोनेसियालाई लगभग १४ अर्ब डलर बराबरको हतियार बिक्रीलाई अनुमति दिएको थियो । त्यसमा ३६ वटा एफ–१५ लडाकू विमान, तिनका इन्जिन र सम्बन्धित उपकरण परेका छन् ।
तर अमेरिकाले यसरी हतियार बिक्री र रक्षा सम्झौतामा जोड दिइरहँदा चीनले इन्डोनेसिया तथा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध र आर्थिक सहयोगमा वृद्धि गरेर सम्बन्धलाई थप घनीभूत बनाइरहेको छ । सन् २०२० मा चीनले दक्षिणपूर्वी एसियासँग ६८५ अर्ब डलर बराबरको व्यापार गरेको थियो जबकि अमेरिकाले त्यसभन्दा लगभग आधा मात्र व्यापार गरेको थियो । हातहतियार सम्झौताभन्दा व्यापारिक सम्बन्ध दिगो हुने सिंगापुरका अग्रणी विद्वान् किशोर महबुबानीको कथन छ ।
जे होस्, अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर तदनुरूप रणनीति बनाएको तथ्यलाई यस क्षेत्रका मुलुकहरूले हृदयंगम गर्नुपर्ने देखिन्छ । रणनीति प्रतिवेदनमा नेपालको उल्लेख नगरिएको भए पनि अमेरिकाले चीनविरुद्ध भारतलाई उभ्याउन खोेजेको अवस्थामा भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाललाई असहज स्थिति आउन सक्ने देखिन्छ ।
अनि नेपालले नचाहेको भए पनि अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सहयोगी मुलुकका रूपमा नेपाललाई उभ्याएको तथ्य पनि मननयोग्य छ । अमेरिकी सेनाको हिन्द–प्रशान्त कमान्डका पूर्व कमान्डर एड्मिरल फिल डेभिडसनले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा नेपाललाई ‘आउटलायर’ मुलुकका रूपमा चित्रित गरेका थिए ।
हिन्द–प्रशान्त रणनीति घेराबन्दीका लागि ल्याइएको भन्ने चीनको बुझाइ रहेको सन्दर्भमा नेपाललाई अमेरिकाले यसरी रणनीतिको एक अंग भनी घोषणा गरिदिँदा त्यसले पार्ने असर नेपालले थाम्न नसक्ने किसिमको हुन सक्छ । एमसीसीका विषयमा अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको भूराजनीतिक लफडा पनि यसैको परिणाम हो । अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत दक्षिण एसियाका लागि सहायकमन्त्री डेभिड जे रान्जले सन् २०१९ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट कार्यक्रम हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको महत्त्वपूर्ण पहल भएको स्पष्ट पारेका थिए ।
