अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई संसदमा टेबुल गराउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

सत्तारुढ दलहरूबीच नै कुरा मिल्न नसकिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबुल गराउने तयारी भएको हो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।

तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा र हालको सरकारका सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादीको असहमतिका कारण सम्झौता संसद् बैठकमा पेश हुन सकेको थिएन ।

एमसीसी मुख्यालयले फागुन १६ भित्र निर्णय लिन दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित गर्न हतारिएका हुन् ।

संसद् सचिवालयले मंगलवार प्रकाशित गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसी टेबुल गर्ने विषय समावेश गरिएको छैन ।

आज बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि कार्यसूचीमा समावेश गर्ने तयारी रहेको सचिवालय स्रोतले बतायो ।

‘हामीले आन्तरिक तयारी गरेका छौं, कार्य व्यवस्थामा सहमति भयो भने बैठकभन्दा १५ मिनेटअघि नयाँ कार्यसूची प्रकाशित हुन्छ,’ सचिवालयका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

पहिलै कार्यसूचीमा प्रकाशित गर्दा विवादित हुने भएकाले यस्ता विषय अन्तिम समयमा कार्यसूचीमा समावेश गर्ने गरिएको सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बिहान साढे ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा दर्ता गरेको एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अस्वीकार गरेपछि कानून मन्त्रीलाई पेश गर्न लगाउने तयारी छ ।

१ बजेका लागि बोलाइएको संसद् बैठकअघि धारणा बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ ।

यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसकिने अडानमा रहेको (माओवादी केन्द्र)ले आजको बैठकमै नजाने वा गएर बहिस्कार गर्नेमध्ये एक निर्णय लिने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी ।

सरकारले ल्याएको प्रस्ताव असफल बनाउन भूमिका खेलेपछि सरकार नै छाड्नुपर्ने नैतिक दबाब पनि माओवादी सामु छ ।

अर्को सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादी पनि यथास्थितिमा एमसीसी पारित नगर्ने पक्षमा छ ।