कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले आगामी संसद बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता पेश हुने बताएका छन् । 

आजको संसद् बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री बडूले भने, ‘संसद्मा प्रवेश गराउनको लागि छलफल, समय चाहिन्छ भन्ने भएपछि एक दिन छलफलको समय दिएका छौं । ६ गतेको संसद बैठकमा प्रस्ताव पेश हुन्छ ।’ 

सकेसम्म सबै दलको बीचमा सहमति गर्ने प्रयास गर्ने उनले बताए । ‘पहिलो कोसिस सबै दलको बीचमा सहमति गर्ने  प्रयास हुन्छ । यस अवधिमा सहमति जुट्छ भन्ने लागेको छ,’ उनले भने ।   

अघिल्ला सरकारले गरेको सम्झौता अहिलेको सरकारले अगाडि बढाएको उनले बताए ।  

‘सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हुन्छ त्यसकारण धेरै दिन पर्खेर राख्नु हुँदैन । संसदमा टेबल हुनुपर्छ । संसद् सार्वभौम संस्था हो, आधिकारिक संस्था हो । त्यसमा प्रवेश गराऔं । सडकको बहसले यसको टुंगो लाग्न सक्दैन,’ मन्त्री बडूले भने, ‘त्यसकारण संसदबाट टुंगो लगाउँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो । संसदमा टेबल गराउने र छलफल गराउने हाम्रो उद्देश्य हो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालमा शुरू भएको एमसीसी अगाडि बढाउनेबारे त्यसयताका सबै सरकारको भूमिका रहेको भन्दै मन्त्री बडूले कार्यान्वयनमा पनि सबै दल सहमत हुनुपर्ने तर्क गरे ।  

उनले भने, ‘एमसीसीको विषय २०६८ सालको सरकारबाट शुरू भएको हो । त्यसबेला माओवादी केन्द्रको नेतृत्व थियो । त्यसबेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछिको सबै सरकारले एमसीसीलाई अघि बढाउँदै आएका थिए ।’