नेपालमा अमेरिकी लगानीको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विवादमा परेर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

विवादकै कारण नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध समेत धरापमा परेको अमेरिकी अधिकारीहरूको बयानले संकेत गर्छ ।

एमसीसीका विषयमा नेपाली जनता सकारात्मक नदेखिएकाले शीर्ष दलका नेताहरूलाई संसदबाट यसको अनुमोदन गराउन अप्ठ्यारो परिरहेको हो । विशेषगरी एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान नगर्ने जस्तो देखिएकाले नेपाली जनता यसका विरुद्ध उभिएका हुन् ।

निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकको विकास तथा शासनमा सुधारका लागि अमेरिकाले एमसीसीलाई अघि सारेको हो । विश्वव्यापी गरीबी उन्मूलनका लागि ल्याइएको एमसीसी परियोजना प्राप्त गर्न कुनै पनि मुलुकले विभिन्न नीतिगत सूचकहरूलाई पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

ती सूचकहरू सकेसम्म विश्वसनीय तेस्रो पक्षले विकसित गरेको भए एमसीसीले त्यसलाई स्वीकार गर्छ ।

तदनुरूप, हालसम्म एमसीसीले ५१ वटा मुलुकमा पहुँच पुर्‍याएको देखिन्छ । त्यसक्रममा ३९ देशले एमसीसीअन्तर्गत विभिन्न परियोजना सफल रूपमा सम्पन्न गरिसकेका छन् । 

कुनै मुलुकमा एमसीसीको दीर्घकालीन नभई अल्पकालीन परियोजना सञ्चालन गरिएका छन् । थ्रेशहोल्ड प्रोग्राम भनिने ती अल्पकालीन परियोजना सफल भएपछि एमसीसी सम्झौताको ढोका खुल्ने गर्छ । 

अल्बेनिया, आर्मेनिया, बेनिन, बुर्किना फासो, काबो भर्दे, एल साल्भादोर, जर्जिया, घाना, ग्वाटेमाला, गायाना, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, जोर्डन, केन्या, किर्गिजस्तान, लेसोथो, लाइबेरिया, मालावी, मोल्दोभा, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुआ, नाइजर, प्याराग्वे, पेरु, फिलिपिन्स, रुवान्डा, साओ तोमे यान्ड प्रिन्सिपे, सेनेगल, सियरालियोन, तान्जेनिया, टिमोर लेस्ते, युक्रेन, भानुआतु, जाम्बिया र युगान्डा एमसीसीको सफल कार्यान्वयन गर्ने मुलुकको सूचीमा पर्छन् । 

यीमध्ये कतिपय मुलुकमा एमसीसीका थप केही परियोजना सञ्चालन भइरहेका पनि छन् । अर्थात्, एमसीसीको पहिलो परियोजना सफल भएकाले अन्य परियोजना पनि त्यहाँ परेका हुन् ।

त्यस्तै ११ वटा देशमा एमसीसी परियोजनामा काम भइरहेका छन् । त्यस्ता देशमा बेलिज, बेनिन, आइभोरी कोस्ट, घाना, कोसोभो, मोरक्को, नाइजर, सेनेगल, द गाम्बिया र टोगो पर्छन् । 

एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका तर परियोजना शुरू गर्न बाँकी रहेका तीनवटा मुलुक छन् । नेपाल, बुर्किना फासो र सोलोमन टापु एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर भएपनि काम शुरू हुन बाँकी मुलुक हुन् ।

त्यसबाहेक एमसीसी परियोजना दिने विषयमा विचार गरिँदै गरेका दुईवटा मुलुक छन्: किरिबाटी र ट्युनिसिया ।

विभिन्न कारणले गर्दा एमसीसी परियोजना फिर्ता पठाउने वा अमेरिका आफैंले निरन्तरता नदिएका चारवटा मुलुकहरू छन् । इथियोपिया, मदागास्कर, माली र श्रीलंका त्यस्ता मुलुक हुन् । 

नेपालमा एमसीसीविरोधी स्वर चर्को रहेको र संसदबाट पारित हुने सम्भावनामा पनि प्रश्न चिह्न कायम रहेकाले यो कार्यान्वयन नभइकन फर्केर जान पनि सक्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा नेपाल पनि माथिका चारवटा मुलुकको पंक्तिमा दरिनेछ । 

ती चारवटा मुलुकमा एमसीसी हस्ताक्षरपछि पनि किन कार्यान्वयन गरिएनन् भन्ने विषयमा चर्चा गरौं । 

६ महिनाअघि मात्र अमेरिकाले इथियोपियासँग एमसीसी अन्तर्गतको थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम अन्त्य गरेको हो । 

गरीबी घटाउन तथा आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्धन गर्न भनी एमसीसी बोर्डले इथियोपियालाई सन् २०१८ मा थ्रेशहोल्ड प्रोग्रामका लागि योग्य ठहर गरेको थियो । 

इथियोपियामा मानवअधिकारको चरम उल्लंघन भइरहेकाले उसलाई रकम उपलब्ध गराउन नसकिने एमसीसीले गत सेप्टेम्बर महिनामा घोषणा गरेको थियो । 

इथियोपिया र इरिट्रियाको सीमाक्षेत्रमा टिग्रे पिपुल्स लिबरेसन फ्रन्ट (टीपीएलएफ) र इथियोपिपयाको सरकारी सेनाबीच सन् २०२० को नोभेम्बर महिनादेखि गृहयुद्ध शुरू भएपछि उक्त देशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू व्यापक संख्यामा हुन थालेका छन् । 

अमेरिकाले टीपीएलएफको पक्ष लिँदै प्रधानमन्त्री आबी अहमदविरुद्ध अभियान चलाइरहेको छ । 

हर्न अफ अफ्रिका जस्तो रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भूअवस्थिति भएको क्षेत्रमा इथियोपिया पर्छ । त्यहाँ चीनले आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउँदै जाँदा अमेरिकाले असहज अनुभव गरिरहेको छ किनकि अमेरिकाको सशक्त उपस्थिति उक्त क्षेत्रमा छैन । 

चीनले टिग्रे विद्रोहीलाई नभई प्रधानमन्त्री अहमदलाई समर्थन गरेकाले उनी झन् बलियो बनेर विद्रोहीलाई दमन गरिरहेका छन् । त्यसैले टिग्रे विद्रोहीहरूलाई समर्थन गरी अमेरिकाले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो सार्थक उपस्थिति रहने आकलन गरिरहेको छ । 

तर अहमद सफल हुँदै गइरहेकाले अमेरिकाको अभीष्ट पूरा हुन सकेको छैन र उसले अहमदविरुद्ध विभिन्न कदम चालेको छ । त्यही क्रममा उसले मानवअधिकारको कु्रा उठाउँदै इथियोपियालाई दिएको एमसीसी थ्रेशहोल्ड प्रोग्राम फिर्ता लिएको हो ।

श्रीलंकाको कुरा गर्दा त्यहाँ पनि नेपालमा जस्तै सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय उठाएर एमसीसीलाई अस्वीकार गरिएको छ । 

सन् २०१९ मा भएको आमनिर्वाचनमा श्रीलंका पोदुजना पेरामुना नामक दलले बहुमत ल्यायो ।

एमसीसी राष्ट्रहित विपरीत छ भन्ने नारा दिएर त्यस दलले बहुमत ल्याएको थियो । 

उक्त दलका गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति अनि महिन्दा राजपक्षे प्रधानमन्त्री बने । लगत्तै सन् २०२० को जनवरी महिनामा एमसीसीको समीक्षाका लागि राजपक्षेले एक समिति गठन गराए । 

राजधानी कोलम्बोको महानगर क्षेत्रमा यातायात संरचनाको स्तरोन्नति तथा मुलुकको भूमि व्यवस्थापन गर्न खोजेको एमसीसी परियोजनाले देशको सार्वभौमसत्तालाई आघात गर्ने निष्कर्ष समितिले निकाल्यो । 

त्यसपछि श्रीलंका सरकारले त्यसलाई अघि नबढाउने सन्देश अमेरिकालाई दियो । अनि सन् २०२० को डिसेम्बर १५ मा एमसीसी अनुदान नदिने निर्णय एमसीसी बोर्डले लिएको घोषणा गरियो । 

श्रीलंकाले एमसीसी फिर्ता पठाउनुमा भूराजनीतिक कारण छ । हिन्द महासागरको महत्त्वपूर्ण भूअवस्थितिमा रहेको मुलुक श्रीलंकामा चीनको उपस्थिति दिनदिनै बलियो बन्दै गएको छ । 

अमेरिकाले चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ अन्य मुलुकलाई ऋण पासोमा फसाउने परियोजना भएको भाष्य निर्माण गरेको छ । श्रीलंकाले ऋण तिर्न नसकेर हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि दिएको घटनाले ऋण पासोको भाष्यलाई थप मलजल गरेको छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

एमसीसी अनुमोदन नहुँदै साढे ४ अर्ब खर्च, कार्यालय र तलब भत्तामा मात्रै ३१ करोड स्वाहा !

एमसीसी लगायतका अमेरिकी परियोजनाहरू बीआरआईको भरपर्दो विकल्पका रूपमा रहेको भनी श्रीलंकालाई अमेरिकाले विश्वस्त तुल्याउन खोजेको थियो । तर श्रीलंकाले त्यसलाई पत्याएन । 

चिनियाँ अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा एमसीसीको विरोध नगरेको भए पनि त्यसविरुद्ध भित्रभित्रै पैरवी गरेका थिए । चीन र अमेरिकामध्ये एकलाई छान्नुपर्ने अवस्था आएपछि श्रीलंकाले चीनलाई छान्यो । 

मालीलाई सन् २०१२ मा एमसीसी बोर्ड आफैंले परियोजनाबाट वञ्चित गरेको थियो । त्यस वर्षको मार्च महिनामा मालीको सेनाले लोकतान्त्रिक सरकारविरुद्ध कू गरेर सत्ता हातमा लिएपछि एमसीसीले उसलाई दिन लागेको परियोजना रोकेको थियो । सेनामाथि आक्रमण गर्ने तुआरेग विद्रोहीहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सेनाले कू गरेको थियो । 

एमसीसी बोर्डले लोकतन्त्रलाई परियोजना प्राप्तिको आधारशिला बनाएकाले लोकतन्त्रको हरण भएपछि परियोजना अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको हो । राजधानी बामाकोमा रहेको सेनोउ विमानस्थलको सुधार गर्ने र आलातोना क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने परियोजनामा एमसीसीले लगानी गर्न खोजेको थियो तर कूसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन । 

मदागास्कारमा पनि सैन्य कूकै कारण एमसीसी बोर्डले सन् २००९ मा परियोजना अन्त्य गरेको थियो । सेनाको समर्थन पाएका आन्टानानारिभो शहरका तत्कालीन मेयर एन्ड्री रजोलिनाले बहालवाला राष्ट्रपति मार्क राभालोमानानालाई अलोकतान्त्रिक तरिकाले सत्ताच्युत गराएका थिए । 

रजोलिना सन् २००९ देखि २०१४ सम्म राष्ट्रपति रहेका थिए भने सन् २०१८ मा भएको निर्वाचनमा विजयी भएर उनी बहालवाला राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । 

मदागास्करमा एमसीसीले तीनवटा परियोजनामा लगानी गर्न खोजेको थियो : कृषि व्यवसाय लगानी, वित्तीय क्षेत्र सुधार र भूमिको स्वामित्व । तर परियोजना चलिरहँदा नै कू गरिएपछि एमसीसी बोर्डले त्यसलाई अन्त्य गरेको थियो । 

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुन नसकेका मुलुकलाई हेर्दा मदागास्कर र मालीमा कूमार्फत लोकतन्त्रमा आघात गरिएकाले एमसीसी आफैं हटेको देखिन्छ ।

अनि इथियोपियामा लोकतान्त्रिकरूपमा निर्वाचित सरकारले मानवअधिकार उल्लंघन गरेकाले एमसीसीले उसलाई अनुदानबाट वञ्चित गरेको पाइन्छ । 

तर श्रीलंकामा चाहिँ भूराजनीतिक कारणले गर्दा उक्त मुलुकले आफैं एमसीसीलाई अघि बढाउन नचाहेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा श्रीलंकामा भएको घटनाक्रम तुलनीय छ । 

राजपक्षे दाजुभाइको सम्बन्ध चीनसँग अत्यन्तै घनिष्ठ भएकाले ऋण पासोका भाष्य जति नै चर्काइएको भए पनि उनीहरू चीनसँग नजिकिँदा नै देशको हित हुने सोच राख्छन् । त्यसैले चीनलाई असहज हुने गरी श्रीलंकामा एमसीसीमार्फत अमेरिकाको रणनीतिक उपस्थिति उनीहरूका लागि मान्य हुन सक्दैनथियो । 

नेपालमा पनि एमसीसी चीनको घेराबन्दीका लागि ल्याइएको भूरणनीतिक परियोजना भएको बुझाइ देखिएको छ । अझ, पूर्ववर्ती ट्रम्प प्रशासनका सहायक विदेशमन्त्री डेभिड जे रान्जले एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको महत्त्वपूर्ण पहल हो भनी बयान दिएर यस बुझाइलाई पुष्टि नै गरिदिए । हिन्द प्रशान्त रणनीति चीनको घेराबन्दी गर्न ल्याइएको जगजाहेर छ ।

अमेरिकाका बहालवाला सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लुले एमसीसीलाई गिजोल्नुमा चीनको हात रहेको भनी नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई बताएका छन् ।

अमेरिकासँगको सम्बन्ध धरापमा पार्ने गरी नेपालको परराष्ट्रनीति चीनले चलाउँछ भन्ने बुझाइ अमेरिकीहरूमा देखिएको लुको भनाइले इंगित गर्छ । त्यसअघि नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसीको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले पनि नेपालमा एमसीसीविरुद्धको अभियान चलाउनमा चीनको हात रहेको संकेत गरेकी थिइन् ।

चीनले यस विषयमा धारणा राखेको छ । आजै चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनबिनले नेपालमा अमेरिकाको बाध्यकारी कूटनीतिको विरोध गर्ने बताएर यस विषयमा चीनको आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । 
चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्समा छापिएको खबरअनुसार, शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाललाई अमेरिकाले एमसीसी लिनका लागि बाध्य बनाइरहेको भन्ने समाचारमा टिप्पणी गरेका हुन् । 

त्यसो त नेपालका लागि चीनकी राजदूत होउ याङ्छीले नेपालले विदेशीसँग लिने एमसीसी सहित सबै किसिमको आर्थिक सहयोगलाई स्वागत गर्ने भनी दुई वर्षअघि बयान दिएकी थिइन् । तर डेढ महिनाअघि होउले एमसीसीका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन गठित कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाललाई भेटेर एमसीसीका विषयमा जानकारी लिएको घटनाले चीनको चासो यसमा छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । 

भनाइको मतलब, श्रीलंका जस्तै नेपाल पनि अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धाका कारण एमसीसीको विषयमा असहज स्थितिमा पुगेको देखिँदैछ । नेपालको भूमि प्रयोग गरेर अमेरिकाले चीनलाई आघात गर्ला भनी सोच्न सकिँदैन किनकि आफ्नो लामो इतिहासमै पहिलोपटक चीनले स्थलसीमालाई पूर्ण सुरक्षित पारिसकेको छ र नेपाल चीनको स्थल छिमेकी हो । तर आफ्नो छिमेकमा अमेरिकाको रणनीतिक उपस्थिति रहन नदिने सोच चीनले बनाएको हुन सक्छ । 

जे होस्,  एमसीसीलाई नेपालले स्वीकार गरे पनि अस्वीकार गरे पनि आगामी दिनहरू कठिन हुने आकलन गर्न सकिन्छ ।