२७ असार २०८३, शनिबार
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि झोला खरिदमा मात्र साढे १२ करोड खर्च हुने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।
निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत लगायतलाई दिने ५० हजार थान ब्याग खरिदमा १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने आयोगको अनुमान छ ।
प्रतिब्याग शुल्क २ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने अनुमान आयोगले गरेको छ ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने आयोगको अनुमानित खर्च विवरणमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनमा २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको हो ।
निर्वाचन कानून, आचारसंहिता निर्माणसहित राजनीतिक दलसँग गरिने पटक–पटकको छलफल, अन्तरक्रियाको व्यवस्थापनका लागि २ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोगको छ ।
अनुगमन तथा वैदेशिक सम्बन्धसम्बन्धी शीर्षकमा १९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानित बजेट विवरणमा उल्लेख छ।
मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालनमा ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ, सूचना प्रविधि व्यवस्थापनमा ५९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, निर्वाचन शिक्षा, सूचना तथा तालिममा ८० करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोगको छ ।
त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदान केन्द्र तथा मतगणना कार्य सञ्चालनमा ५ अर्ब ४२ करोड ५० लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
ऐन, नियम , निर्देशिका तथा कार्यविधि छपाइमा ५ करोड रुपैयाँ, केन्द्र तथा जिल्लामा प्रशासनिक खर्च १ अर्ब २४ करोड ६६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसरी निर्वाचनमा ११ अर्ब ६५ करोड ४३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ कुल खर्च हुने तथा ५ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सीमा ५८ करोड २७ लाख १८ हजार समेत गरेर कुल १२ अर्ब २३ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोगको छ ।
आयोगको अनुमानित बजेट विवरणअनुसार निर्वाचन सामग्री छपाइमा ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
जिल्लाबाट खरिद गर्ने मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्रीमा १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
मतदान केन्द्रका लागि कोभिड-१९ को स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिदमा ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी मतदान केन्द्रका लागि फर्स्ट एडका सामग्री खरिदमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, युपीएस, इन्भर्टर ब्याट्री खरिदमा ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने आयोगको अनुमानित बजेट विवरणमा उल्लेख छ ।
एयर कन्डिसनलगायत मेसिनरी औजार खरिदमा १ करोड रुपैयाँ, फर्निचर तथा फर्निसिङमा २ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
जिल्लाका लागि निर्वाचन आयोगबाट खरिद गर्नुपर्ने जिन्सी सामानमा १ करोड रुपैयाँ, विभिन्न फारम तथा मतदान केन्द्र र मतगणना स्थलमा प्रयोग हुने कार्ड तथा परिचयपत्र लगायतको छपाइमा २ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
आयोगका लागि फोटोकपी पेपर र टोनर लगायतका मसलन्द सामग्री खरिदमा १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
स्थल मार्ग र हवाइ मार्गबाट निर्वाचन सामग्री ढुवानीमा ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
सवारी साधन खरिदमा १३ करोड ५३ लाख खर्च हुने
सवारी साधन खरिदमा १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
जसमध्ये १५० सीसीभन्दा माथिको २० थान स्कुटर, मोटरसाइकल खरिदमा २ करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ। प्रतिमोटरसाइकल तथा स्कूटरलाई सरदर ४ लाख रुपैयाँ जति लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
५१ लाख रुपैयाँका दरले ३ थान इलेक्ट्रिक माइक्रोबस खरिदमा १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, ५ करोड रुपैयाँको दरले २ थान डबल क्याब पिकअप खरिदमा १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने आयोगले अनुमान गरेको छ ।
भत्तामा मात्रै करोडौं खर्च हुने अनुमान
मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटिने कर्मचारीको निर्वाचन सुविधामा ७५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको सम्पर्क तथा समन्वय भत्तामा ६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीहरूको दैनिक तथा भ्रमण शीर्षकमा २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका कर्मचारीमध्ये करीब १५ सय कर्मचारीलाई ९० दिनका लागि दिनुपर्ने भ्रमण भत्तामा १७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निर्वाचन व्यवस्थापन समितिको बैठक भत्तामा २ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा काम गर्नेहरूको स्थानीय भत्तामा २ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचनका लागि ७५३ वटा स्थानीय तहमा कुल १ करोड ७ लाख, जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि १३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
मतगणनामा खटिने कर्मचारीको सुविधामा २६ करोड १६ लाख २१ हजार रुपैयाँ, मतगणना व्यवस्थापनका लागि बाँस, डोरी, म्याट, कार्पेट, चकटी, बत्ती, पानी, जेनेरेटर, माइक आदिमा ३ करोड १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
खाना-खाजा-चियामै करोडौं खर्च हुने अनुमान
७ सय ५३ स्थानीय तहमा १० जनाका दरले ९० दिन खटिने सुरक्षा कर्मचारीको खाना तथा खाजामा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ४ सय रुपैयाँको दरले २७ करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
मतगणना कार्यमा एकैपटक सरदार ५ टोली परिचालन भएमा ६ हजार स्थलमा परिचालन हुने र ६ हजार टोलीको समन्वयबापत निर्वाचन अधिकृतलाई प्रतिटोली ५ सय रुपैयाँका दरले दिनुपर्ने थप भत्तामा १ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
मतपत्र रहेका मतपेटिका र मतगणना स्थलको सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षाकर्मीको खाजामा १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । मतगणना टोलीको चिया खाजामा १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोगले गरेको छ ।
निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहिने थप जनशक्ति (कार्यालयमा १० दिनका लागि सरदर १० जनाका दरले परिचालन हुने अनुमानमा )का लिग २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
जिल्ला निर्वाचन व्यवस्थापन समितिको बैठक भत्ता र विविध खर्च ४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
निर्वाचन कार्यालयहरूमा रहेको सवारी साधन मर्मतमा ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, इन्धनमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
आयोगले निर्वाचन सामग्रीहरूको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र छपाइदेखि स्वस्तिक छाप, रबर म्याट, छेकबार, लाहा, जेल पेन, सेफ्टी सिल, प्लास्टिक ब्याग, स्टाम्प प्याड, बोरा, स्टाम्प मसी, मार्कर, स्ट्याप्लर मशिन, पिन, स्केल, कैंची, ग्लु स्टिक, पन्चिङ मशिन, कोरा कपडा, कोरा झोलासहितका सामग्रीहरू खरिदका लागि गोरखापत्रमा बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित भएको छ ।
निर्वाचनका लागि ५६ किसिमका सामग्रीहरू खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमध्ये केही सामग्रीहरू खरिदका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।
