कृषि  तथा  पशुपन्छी विकासमन्त्री  महिन्द्रराय  यादवले  ठेकेदारी  प्रणालीले मलको समस्या समाधान नहुने बताएका छन् ।

उनले  जीटुजी  (सरकार–सरकार)  प्रणालीबाट मल  खरिद  गरेर  वा  आफ्नै  मल  कारखाना सञ्चालन  गरेर  मात्र  मलको  समस्या  समाधान  हुने बताए।  

३०  प्रतिशत  मल  जीटुजी  प्रणालीबाट ल्याए  पनि  ७०  प्रतिशत  मल  टेन्डर  प्रक्रियाबाट ल्याउने  प्रावधान  रहेका  कारण  समस्या  समाधान गर्न कठिन हुने चर्चा गर्दै मन्त्री यादवले भने, “यस्तै  अवस्था  रहने  हो  भने  १५  अर्ब  रुपैयाँ  मात्र होइन ।  ४५  अर्ब  रुपियाँ  छुट्याए  पनि  मलको समस्या समाधान हुँदैन । ”

कृषि   मन्त्रालयको   जिम्मेवारी   सम्हालेको सय  दिन  पुगेको  अवसरमा  सोमबार  मन्त्रालयमा आयोजित   पत्रकार   सम्मेलनमा   मन्त्री   यादवले अन्तर्राष्ट्रिय  रूपमा  वृद्धि  भएको  मलको  मूल्यका कारण यहाँ मलको अभाव भएको बताए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।