सरकारले विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वदेश आएर पुन: फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदारलाई पुन: श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका हुन् । 

खाडी लगायत मुलुकमा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएका कारण वर्षौँदेखि ती देशमा काम गरिरहेका महिलाले रोजगारी गुम्ने डरका कारण बिदामा घर आउन पाएका थिएनन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ को दफा २३ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी मन्त्री श्रेष्ठले अप्ठयारोमा परेका महिलाहरूलाई पुन: श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिकाअनुसार बनेको समन्वय समिति र मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिल्यैदेखि नै ती मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका र पछि अवैध रुपमा गएका महिलाहरू परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेको भन्दै उहीरुको पक्षमा निर्णय गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

प्रतिबन्ध नलाग्दै खाडी पुगेका तथा पछि अवैध बाटोबाट गएका घरेलु कामदारहरू रोजगारदाताको व्यवहार र कमाइ राम्रो भए पनि नेपाल फर्केपछि श्रम स्वीकृति नपाउने भएकोले फर्किन सकेका थिएनन् । 

पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी बिदामा स्वदेश आई फर्कने वा पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी रोजगारीमा जाने महिलालाई कानूनी शर्त पूरा गरेर पुन: श्रम स्वीकृति दिने र सम्बन्धित देशको नियोग र वैदेशिक रोजगार कार्यालयले उनीहरूको छुट्टै अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

खाडीलगायत देशमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइए यता महिलाहरू अनौपचारिक मार्ग प्रयोग गरी विदेशिने गरेका छन् । जसले गर्दा उनीहरूलाई जबरजस्ती श्रम र बेचबिखन जस्ता जोखिममा पारेको छ ।

प्रतिबन्धका कारण महिलाहरू सुरक्षित हुने भन्दा थप जोखिममा परेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । अवैध रूपमा गएका महिलाको कुनै अभिलेख नहुनु, शोषण, बेचबिखन तथा ठूलो संख्यामा श्रम गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र परेका छन् । 

२० चैत २०७३ मा व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी र अन्य मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएका कारण अवैध बाटोबाट जाने कामदार झनै जोखिममा परेका छन् । यसको समाधानका लागि पनि सरोकारवालाहरूसँग फलफल गरी छिट्टै निर्णयमा पुगिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।