प्रतिनिधि सभा लेखा समितिका सभापति भरतकुमार साहले जनताले तिर्न सक्ने गरी मात्रै कर लगाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले आज आयोजना गरेको ‘स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन’ विषयक छलफल कर्यक्रममा उनले संविधानले कर उठाउने दायराको अधिकांश हिस्सा केन्द्र सरकारलाई दिए पनि स्थानीय तहले जनताले तिर्न सक्ने न्यूनतम् र जायज हुने खालका कर उठाउन सक्ने बताएका हुन् । 

सभापति साहले कुखुराको अण्डा र ज्योतिषीलाई समेत महँगो कर लिइएको गुनासो आएकाले यसरी कर लिने जनप्रतिनिधि आगामी निर्वाचनमा जनताको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कठिन हुने बताए । 

'जनप्रतिनिधिले हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाले होइन, जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्ने भावनाले काम गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'दीर्घकालीन योजनाका आधारमा बजेट तर्जुमा गरेर कानूनबमोजिम पारदर्शीरुपमा खर्च गरेमा बेरुजुका समस्या पनि आउने छैनन् ।'

उनले स्थानीय तहमा प्रत्यायोजित अधिकारलाई अतिक्रमण हुने गरी केन्द्र र प्रदेश सरकारले कुनै कानून बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै लेखा परीक्षण गर्दा साना कारोबारभन्दा ठूला कारोबारमा विशेष ध्यान दिन महालेखा परीक्षणको कार्यालयलाई आग्रह गरे ।