अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएपछि प्रमुख राजनीतिक दल आ–आफ्ने रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्ने भएका छन् ।

एमसीसी गत आइतबार संसद्मा सरकारका तर्फबाट टेबुल भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक १२ फागुनमा बस्दै छ । एमसीसीबारे सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आ–आफ्नै रणनीति छ ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका बेला समेत कांग्रेस एमसीसी पारित गर्ने पक्षमै थियो । सत्तारूढ भए पनि उसले पारित गर्ने पक्षमै रहेको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमसीसी नेपालको आर्थिक विकासका लागि ठिक भएको भन्दै संसद्बाट पारित हुने बताए । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रस्ताव वर्तमान सरकारले हुबहु सदनमा ल्याइएको बताउँदै उनले नेताले पहिला सरकारमा रहँदा पनि ठिक र अहिले विरोध गर्दा पनि ठिक भन्ने नगर्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राजनीतिक दलबीच सहमति गराएर संसद्बाट पारित गर्न छलफलमा रहेको उनले बताए ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का शीर्ष नेतासँग निरन्तर छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने रणनीतिमा छन् । राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले खबर लेखेका छन् ।