आउँदो वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको सरकारलाई चुनावी खर्च जुटाउन समस्या परेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चुनावका लागि चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । तर, निर्वाचन आयोगलगायत निकायबाट ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम माग भएपछि स्रोतको जोहो गर्न समस्या परेको हो । माग गरिएअनुसारको बजेट जोहो गर्न मन्त्रालयले दिनहुँजसो विभिन्न दातृ निकायसँग हारगुहार गरे पनि दाताहरू सहयोग गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् ।

दातृ निकायबाट सहयोग जुटाउन ठूला साझेदार संस्था विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, आईएमएफजस्ता निकायसँग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले छलफल गरिरहेका छन् । यस्तै भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी जस्ता राष्ट्रका राजदूतसँग पनि चुनावी स्रोत जोहोका लागि सरकारले लबिङ गरिरहेको अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

अघिल्लो साता मन्त्रालयमा विश्व बैंकका दक्षिण एशियाली क्षेत्रका उपाध्यक्ष हार्टविग सेफर, कार्यकारी निर्देशक मोहम्मद हसन, नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने देशीय निर्देशक फारिस हादाद जार्भाेस लगायतसँगको भेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । शर्माको यस्तो आग्रहपछि दातृ निकायका अधिकारीहरूले खासै प्रतिक्रिया नजनाएको स्रोतले बतायो । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।