अमेरिकी निकाय एमसीसीसँगको सम्झौता आन्तरिक राजनीतिको चक्रव्यूहमा परेको छ। यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने विषयलाई दलहरूले आआफ्नो स्वार्थसँग जोडेका छन्। सरकारले सत्ता गठबन्धनमै अनेक गलफतीबीच सम्झौता अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ। तर, सरकारी प्रस्तावमा गठबन्धन दलहरू नै अझै एकमत छैनन्। 

कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा दृढ भएर उभिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो प्राथमिकता गठबन्धनलाई दिएका छन्। कांग्रेसकै डा. शेखर कोइराला पक्षधर भने गठबन्धन भत्काएर एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा देखिन्छ। तर, साझेदार दलहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गठबन्धन पनि नतोड्ने तर एमसीसीको विपक्षमा उभिने रणनीतिमा छन्। गठबन्धनमा सहमति नभए विपक्षीको सहयोग लिएर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने रणनीति प्रधानमन्त्री देउवाको देखिन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने पक्ष/विपक्षमा मुख खोलेको छैन। गठबन्धन भत्काए सरकारलाई समर्थन गर्ने वचन एमालेले दिएको स्रोतको दाबी छ। यो कुरामा देउवा भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। त्यसैले देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गठबन्धनकै दलसँग संवाद जारी राखेका छन्। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विगतभन्दा फरक कुरा नभएको बताए। ‘हिजो जस्तो हो, त्यही हो। हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म संसद अबरोध जारी नै रहन्छ’, नेता भट्टराईले भने। 

माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय यथावत् रहेको बताए। ‘सदन खुलेको छैन। सदन खुले पो छलफल गर्ने। अब हाम्रो विपक्षमा मतदान गर्ने अडान कायम छ’, नेता गुरुङले भने, ‘अब संसद् बैठकमा अर्थमन्त्रीसहित सम्भव भएसम्म सबै सांसद उपस्थित हुन्छन्। छलफल भयो भने विपक्षमा मतदान गर्छौं।’ 

दाहालकै लाइनमा देखिन्छन् एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल। दुबैले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन्। तर उनीहरू के गर्न भन्ने अझै यकिन भने छैन। उनीहरूले विगतमा टेबल नै गर्न नदिने भन्दै आएका थिए। तर, टेबल गर्न सहमति जनाए। गठबन्धन बचाउने नाममा उनीहरूले जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने देखिन्छ। गठबन्धन भत्किएमा निर्वाचन ठूलो क्षति हुने डर उनीहरूमा छन्। सुरेन्द्र काफ्ले र राधा खनालले अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर लेखेका छन् ।