लोक सेवा आयोगमार्फत विभिन्न संस्थान र सङ्गठित संस्थाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्न आह्वान गरेको विज्ञापनको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।

विज्ञापन समावेशी नभएको दाबी गर्दै थारू कल्याणकारी सभाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाले अवरुद्ध बनेको हो ।

सभाले पछिल्लो समय राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल टेलिकम, नेपाल प्रहरी, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाली सेना, बीमा कम्पनी लगायतका संस्थाले आह्वान गरेको विज्ञापनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

सभाले लोक सेवाबाट भएको विज्ञापनमा समावेशी नभएको दाबी गर्दै पुस १२, माघ ५ र २५ गते सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेको थियो । सभाका महामन्त्री पे्रमीलाल चौधरीले संविधानले सुनिश्चित गरेको सुविधाबाट आफूहरूलाई वञ्चित गरिएकाले मुद्दा दायर गरिएको बताए ।

मुद्दा परेकामध्ये राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल प्रहरी तथा टेलिकमको पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म पदपूर्ति प्रक्रियाअघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । लोक सेवा आयोगका सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थातर्फको परीक्षा सञ्चालन शाखाका प्रमुख उपसचिव नारायण ज्ञवालीले विज्ञापनअनुसार आवेदन संकलन गरे पनि अदालती प्रक्रिया नटुंगिएकाले परीक्षा प्रक्रिया रोकिएको बताए ।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेको विभिन्न पदका लागि २० हजार तथा वाणिज्य बैंकका लागि आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धा परीक्षामा सहभागी हुन १ लाख २५ हजार जनाको आवेदन परेको छ । टेलिकमको विज्ञापनमा २० हजार तथा नेपाल प्रहरीको निरीक्षक छनोटसम्बन्धी विज्ञापनमा ५ हजारले आवेदन दिएका छन् ।

लोक सेवा आयोगको परीक्षा अवरुद्ध हुँदा विभिन्न पदका करीब ३ लाख आवेदक मर्कामा परेका छन् । प्रहरीले जवानको भर्नासम्बन्धी विज्ञापनमा भने रिट नपरेको उपसचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए । शिक्षक सेवा आयोग, बीमा कम्पनी र नेपाल सेनाले आह्वान गरेको विज्ञापनमा उजुरी परे पनि प्रक्रिया रोक्न अदालतले आदेश दिएको छैन ।

शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्ठाले भने, ‘शिक्षकका विज्ञापन प्रक्रियालाई अदालतले रोकेको छैन । हामीले परीक्षा प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’ उनका अनुसार शिक्षकका सबै तहका आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि २ लाख ४८ हजारले आवेदन दिएका छन् ।

संविधानमा सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुने उल्लेख छ । उक्त हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको मितिले ३ वर्षभित्र कानुन बनाई लागू गर्नुपर्छ तर हालसम्म थारू क्लस्टर नै नराखी स्थायी पदपूर्ति खोलिएको भन्दै थारू समुदाय रुष्ट बनेका हुन् ।

सरकारले कानून बनाउन ढिलो गर्दाको असर लामो समयदेखि खुला प्रतिस्पर्धा गरेर सरकारी सेवामा रोजगारी गर्ने र आफ्नो सीप स्वदेशमै खर्च गर्ने चाहना बोकेर बसेका युवामाथि परेको छ । कुनै पनि सरकारी निकायले खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी छनोटको विज्ञापन गर्ने वित्तिकै विभिन्न समुदायले समावेशी कोटाको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र लामो समयसम्म मुद्दाको किनारा लाग्न नसकेको विगतको दृष्टान्त छ ।

लोक सेवाका उपसचिव ज्ञवालीले भने, ‘कर्मचारी पदपूर्ति रोकिँदा आवेदक समस्यामा परेका छन् । समयमै जनशक्ति पूर्ति गर्न नसक्दा सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थानका कामसमेत प्रभावित हुने गरेका छन् ।’

मुद्दाको किनारा लाग्ला र रोजगारीमा लाग्न पाइएला भन्ने योजना बनाएर बसेका युवा अब विदेशिने कि स्वदेशमै अडिने भन्ने दोधारमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको परीक्षाको तयारीमा रहेका दिनेश गौतमले भने, ‘विज्ञापनको मिति कुर्दाकुर्दै उमेर जान लागिसक्यो । बल्लबल्ल खुलेको विज्ञापन पनि समावेशी प्रक्रियाले रोकिएपछि अब के गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।’

लोक सेवाको तयारीमा लाग्दा लाग्दै परीक्षा दिन नपाउँदा पढाइ बिग्रने र त्यतातर्फ ध्यान नै नजाने समस्या रहेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

यसअघि पनि लोक सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट अधिकृतको पदपूर्ति गर्दा अदालतमा मुद्दा परेपछि लामो समयसम्म पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो । संघमा ठाउँ हुँदाहुँदै पनि प्रदेशमा समायोजन गरेर पठाइएका कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो तर अहिले यो समस्या सल्टिसकेको छ ।

कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले आह्वान गरेको पाँचौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदको खुला लिखित परीक्षा पनि स्थगित भएको छ । आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । सर्वोच्चले आयोगका नाममा उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ । परीक्षा फागुन १४ देखि चैत २६ गतेसम्म सञ्चालन हुन लागेको थियो । गोरखापत्रमा खबर छ ।