
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक मान्दै आएका क्षेत्रको कर्जा प्रवाह घटाउन दबाब परेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत सवारीसाधन खरीद, रियल इस्टेट, शेयर धितो र ट्रस्ट रसिद (टीआर) कर्जामा जोखिम भार वृद्धि गरेपछि यी क्षेत्रमा कर्जा घटाउन बैंकहरूलाई दबाब बढेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम भार वृद्धि हुने र यसको असर बैंकको पूँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एड्युकेसी रेसियो) वृद्धि हुने भएपछि यस क्षेत्रका कर्जामा प्रभाव पर्ने देखिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्ट र सवारीसाधन खरीद कर्जाका साथै रियल इस्टेट र बेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत र ट्रस्ट रसिद (टीआर) कर्जाको भने जोखिम भार १२० प्रतिशत पुर्याएको छ । बैंकहरूले यो जोखिम भार २०७९ असारदेखि लागू गर्नुपर्नेछ ।
हालसम्म १ करोडभन्दा कमको व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्ट कर्जामा ७५ प्रतिशत र यसबाहेकका कर्जाको हकमा भने १०० प्रतिशत जोखिम भार कायम छ । यसैका आधारमा बैंकहरूले पूँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्दै आएका छन् ।
२०७९ असारदेखि ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत सवारीसाधन खरीद, रियल इस्टेट, शेयर धितो र ट्रस्ट रसिद (टीआर) कर्जामा जोखिम भार वृद्धि गर्दा बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता अनुपात बढ्नेछ । यसलाई तोकिएको सीमाभित्र राख्न बैंकहरूले पूँजी वृद्धि वा बढी जोखिम भार भएका क्षेत्रको कर्जा घटाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । आर्थिक अभियान दैनिकमा यादव हुमागाईंले खबर लेखेका छन् ।