०२ साउन २०८३, शनिबार
एमसीसीलाई प्रयोग गरेर सत्ता गठबन्धन भत्काउने एमालेको रणनीति सफल हुन सकेन । गठबन्धन भत्काउन सके सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउन र एमाले छाडेर हिँडेका १४ जना सांसदलाई गरिएको कारवाही कार्यान्वयन गर्न सकिने बुझाइमा एमाले थियो ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीको पक्षमा नआउने र कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने वातावरण बन्ने आशा एमाले नेतृत्वको थियो ।
जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने कांग्रेसको अडानले एमाले रणनीति कार्यान्वयनमा सघाउने आशासहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालुवाटार–बालकोट ओहोर दोहोर चलिरह्यो । गठबन्धन भत्काउन चाहने कांग्रेसभित्रका नेताहरूले पनि एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने मत व्यक्त गरिरहेका थिए ।
शीर्ष तहका नेताहरू घनिभूत छलफलमा बसे । छलफलमा एमालेका नेताहरूले सभामुख हटाउने र १४ जना सांसदलाई कारवाहीको विषय प्रमुखताका साथ उठाइरहे । जुन काम फत्ते गर्नु कांग्रेस सभापति देउवाका लागि ढुङ्गा चपाउनुसरह थियो ।
संसदीय चुनावमा वामपन्थी गठबन्धनसँग नराम्रो हार व्यहोरेको कांग्रेसका नेताहरूले अर्को निर्वाचनअघि सत्तामा पुग्ने कुनै सम्भावना देखेका थिएनन् । तत्कालीन नेकपा र पछि एमालेमा आएको विग्रहले कांग्रेसलाई चिठ्ठा पर्यो । मुख्यगरी एमालेबाट छुट्टिएका माधव नेपालसहितका सांसदकै कारण देउवाको सत्तारोहण सम्भव भएको थियो ।
एमालेसँग संवादमा बस्दा देउवालाई नेपालको यही गुनले बाडुल्की लगाउने अवस्था थियो । अर्कातर्फ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले देउवालाई भेटेर एमालेसँग ‘अनुचित सम्झौता’ नगर्न दबाब दिएका थिए । गठबन्धनभित्र देउवाले सबैभन्दा बढी माधव नेपालकै कुरा सुन्ने गरेका छन् ।
गठबन्धन भत्काउने ओलीको रणनीति र एमालेलाई शक्ति आउन नदिने प्रचण्ड–नेपालको दाउमा फेरि एकपटक ओलीले हारेका छन् ।
अहिले गठबन्धन भत्काउँदा एमाले प्रदेश सरकारमा शक्तिमा फर्कनसक्थ्यो र त्यसको फाइदा वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट उठाउन सक्थ्यो । यही विश्लेषणमा एमाले नेतृत्व गठबन्धन तोड्ने अभियानमा लागेको हो ।
एमसीसीकै कारण गठबन्धन भत्काउन सकिने विश्वासमा ओली थिए । कांग्रेससँग संवाद बाक्लिँदै गएपछि ओली उत्साहित पनि सुनिन्थे ।
गत फागुन ७ मा भक्तपुरमा सूर्यविनायक नगर अस्पतालको उद्घाटन समारोहमा ओलीले गठबन्धनलाई पानीमुनि गएपनि नछाड्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
‘जस्तै पानीमुनि गए पनि कहाँ बच्ला यो गठबन्धन ! पानीमुनिबाट निकालेर भए पनि यसलाई ठेगान लगाइन्छ’, ओलीले भनेका थिए । तर, एमसीसी रणनीतिमा भने एमाले नेतृत्व नै बेठेगानमा पर्यो ।
किन असफल भए ओली ?
समक्षकी नेताहरूमध्ये एमाले अध्यक्ष ओली रणनीतिक मुभमा अगाडि मानिन्छन् । तर, विगत एक वर्षयता भने ओली एकपछि अर्को रणनीतिमा असफल भइरहेका छन् ।
नेकपाभित्रको विग्रह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा शुरू भएको ओलीको ओरालो यात्रामा ब्रेक लाग्न सकेको छैन ।
२०७७ को पुस ५ मा संसद् विघटनको निर्णयले एमालेलाई राजनीतिक क्षति पुर्याइरहेको छ । त्यसपछि नेकपाको विभाजन, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको प्रतिपक्षी यात्रा, एमालेको विभाजन, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको क्षति निरन्तर रह्यो ।
आगामी निर्वाचनमा पनि एमालेलाई गठबन्धनले क्षति पुर्याउने आकलनसहित ओली गठबन्धन भत्काउन चाहन्थे ।
यसका लागि ओली आफैँ अघि सरेका थिए । ओलीले कांग्रेस नेतृत्वसँग बालकोट र बालुवाटारमा पटक–पटक छलफल गरे । देउवा र ओलीको ‘वान अन वान’ वार्ता भयो । तर, निष्कर्ष आएन ।
निरन्तरको प्रयासमा पनि सफलता हात नपर्नुमा ओलीले परिचालन गरेको टीम नै मुख्य कारण रहेको एमाले नेताहरूकै विश्लेषण छ ।
ओलीले कांग्रेससँगको संवाद आफैले थालनी गरेका थिए । दोस्रो तहका नेताहरूलाई धेरै पछि मात्रै सहभागी गराएका थिए ।
‘संवादमा क्रममा कतिपय झिना मसिना विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्य नेतृत्वले त्यस्ता विषयमा खुलेर कुरा राख्न असहज हुन्छ । त्यसमा दोस्रो, तेसो तहका नेताहरू परिचालन गर्नुपर्ने हो । मुख्य नेतृत्व आफैँ अघि सर्दा अपेक्षाकृत नतिजा नआएको हो’, एमालेका एक नेताले भने ।
कांग्रेससँग संवादका लागि शुरूमा ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल लगायको सहयोग लिएका थिए, जुन उनका लागि त्यति फलदायी भएन ।
यसक्रममा कम्युनिस्टहरूबीच चुनावी गठबन्धनदेखि पार्टी नै एकता गराउने भूमिका खेलेका नेताहरूलाई ओलीले शुरूमा अपेक्षा गरे ।
गठबन्धन भत्काउने गरी कांग्रेससँग गरिएको संवादमा शुरूबाटै रणनीतिक भूमिका खेल्न सक्ने खालका दोस्रो तहका नेताहरूलाई सहभागी गराएको भए अपेक्षाकृत नतिजा आउन सक्थ्यो कि भन्ने चर्चा एमालेभित्र छ ।
यता राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने एमाले नेतृत्वको दोहोरो भूमिकाका कारण पछिल्लो रणनीति फेल भएको बताए ।
‘आफ्ना शर्त पूरा भए एमसीसीमा पूर्ण रूपमा सघाउने एमालेको तयारी थियो । तर, त्यो शर्त पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीका लागि सजिलो थिएन । प्रधानमन्त्रीले शर्त पूरा गरिदिएनन् । त्यसैले एमाले संसद्मा होहल्ला गरेर बस्यो । महत्त्वपूर्ण विषयमा अनिर्णयको बन्दी भएर बसेको नजिता एमालेले निर्वाचनमा भोग्न सक्छ’, उनले भने ।
हुन पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण एमाले निर्णायक शक्ति थियो । एमालेले चाहेको भए एमसीसी फेल गराउन पनि सक्थ्यो । शुरूदेखि नै एमाले नेतृत्व एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा देखिएको भए पनि अहिलेसम्म एमाले एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा खुलेको छैन ।
एमालेले मंगलवार काठमाडौंमा एमसीसीबारे धारणा सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एमसीसीको पक्षमा हो वा विपक्षमा भन्ने स्पष्ट खुलाएनन् । बरू उनले संसदीय प्रक्रियामा आफ्नो पार्टीलाई सहभागी हुन नदिएर धारणा राख्न नपाएको भन्दै गोलमटोल कुरा गरे ।
संसदबाट अनुमोदन भइसकेका कारण त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रहितविपरीत हुने/नहुने भन्ने कुरामा एमालेले ध्यान दिने ओलीले बताए ।
प्रचण्ड–नेपाललाई ओलीको त्रास
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले शुरूमा एमसीसी अनुमोदन हुँदा संसद् बहिस्कार गरेर कांग्रेसलाई सघाउने तयारी गरेका थिए । त्यसो गर्दा एमसीसी अनुमोदन हुनेमा कांग्रेस विश्वस्त हुन सकेन । माओवादी र एकीकृत समाजवादीका असन्तुष्ट नेताहरूले विपक्षमा मतदान गर्न सक्ने डर देउवालाई थियो ।
त्यसो हुँदा देउवा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संसद बहिस्कार गर्ने निर्णयमा सहमत भएनन् । एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको आधिकारिक निर्णय देउवाले खोजेका थिए ।
प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पनि कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भए गठबन्धन भत्कने डर थियो । गठबन्धन भत्किँदा सभामुख अग्नि सापकोटाको पद धरापमा पर्ने र एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदको पद पनि जान सक्ने डर थियो । त्यति मात्रै होइन, सरकारबाट हट्नुपर्दाको असर आगामी निर्वाचनमा भोग्नुपर्ने हुन्थ्यो । यही अवस्थाको विश्लेषण गरेर दुवै पार्टी व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गराउन तयार भए ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीको पक्षमा आउँदा एमालेको रणनीति फेल हुन गयो ।
औचित्यहीन संसद् अवरोध
एमालेले मुख्यगरी दुई शर्त राखेर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । भदौ २३ यता एमालेले संसदको वेल घेरेर नाराबाजी गरिरहेको छ ।
एमालेको अवरोधकै बीच सरकारले भने धमाधम संसदबाट विधेयक पास गरिरहेको छ । शुरूका दिनहरूका संसद् अवरोधमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको एमाले अहिले सामान्य नाराबाजीमा मात्रै सीमित छ ।
एमालेले गरिरहेको संसद् अवरोधमा सोही पार्टीका नेता तथा सांसद भीम रावलले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । त्यति मात्रै होइन, उनी संसदको प्रक्रियामा पनि सहभागी भएका छन् ।
एमसीसी संसद्मा पेश भएपछि सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएर उनले आफ्नो धारणा राखे । सरकारले ल्याएको व्याख्यात्मक घोषणाको संक्षिप्त छलफलमा पनि रावलले भाग लिए ।
उनी वेलमा नारा लगाउन जाने गरेका छैनन् ।
संसदबाट एमालेको अवरोधकै बीच अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विधेयकमाथि छलफल र अनुमोदन भइरहेका छन् ।
सरकारले अवरोधकै बीच बजेट संसदबाट पारित गरेको थियो । विभिन्न अध्यादेश, संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू संसदमा लगिरहेकै छ । सरकारले चाहेका विषयमा संसदबाट निर्णय आइरहेकै छन् ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल विरोधमा हुँदा पनि संसदबाट सरकारले चाहेअनुसारको नतिजा निकालिरहेकै छ । त्यसो हुँदा एमालेको अवरोधको औचित्य स्थापित नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
एमालेको संसद् अवरोध सभामुख र आफ्नै पार्टीबाट गएका सांसदहरूप्रतिको प्रतिशोधको रूपमा मात्रै देखिएको विश्लेषक श्रेष्ठले बताए ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
