संसदमा पेश भएको अमेरिकी आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता लिने वा नलिने भन्नेबारे राजनीतिक दलहरू विभाजित छन् । 

नेपालको प्रसारण लाइन र सडक आयोजना निर्माणमा सहयोग गर्ने भनेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग भएको सम्झौता स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय अबको संसद् बैठकहरूबाट गर्नुपर्ने छ । 

राजनीतिक दलहरूको एमसीसीप्रतिको दृष्टिकोण फरक छ । 

गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा जानेमा स्पष्ट छ ।

तर, वामपन्थी पृष्ठभूमिका राजनीतिक दलहरूले भने एमसीसीप्रति सन्देह प्रकट गरिरहेका छन् ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको नेकपा एमाले भने वर्तमान राजनीतिक गठजोड र संसदमा पुगेको एमसीसीको कारण अक्कर अर्थात् अप्ठ्यारो भीरमा पुगेको छ ।

अहिले एमाले र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा तथा एमालेले कारवाही गरेको भनेको एकीकृत समाजवादी  झगडिया हुन् । एमालेले सापकोटा र नेकपा एसका १४ जना सांसदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

कानूनीरूपमा मात्रै होइन उनीहरू राजनीतिकरूपमा पनि झगडा गरिरहेका छन् । सभामुखविरुद्ध एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको छ । संसद् चलाउनका लागि एमालेले कि सभामुखको राजीनामा आउनुपर्ने, नभए १४ जना सांसदलाई कारवाही गरेको सूचना टाँसेर उनीहरूलाई संसद् प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

एमालेले यो मागलाई सत्ता गठबन्धन भत्काउने रणनीतिको रूपमा पनि उपयोग गर्न खोजेको छ । तर, जब एमसीसी संसदमा पुग्यो त्यसपछि भने एमालेका लागि उसले अख्तियार गरेको रणनीति आफैँ डुब्ने भयंकर खाल्डोको रूपमा अघि आएको छ ।

एमसीसीबाटै गठबन्धन र सभामुखलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सकिन्छ भन्ने ठानिरहेको एमालेलाई एमसीसीले नै अक्करमा पुर्‍याएको छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

सम्भव छ एमसीसी टुंगिने र गठबन्धन पनि कायम रहने विकल्प ?

एमसीसीबारे जनतामा नकरात्मक धारणा छ । अहिले राजनीतिक दलहरूले एमसीसीमा निर्वाह गर्ने भूमिकाले आगामी निर्वाचनमा मतदाता समेत प्रभावित हुने निश्चितप्रायः छ । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुसाल यसमा सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘एमसीसी चुनावी एजेन्डा हो । यसले पार्टीहरूको चुनावी मतमा असर पार्छ ।’

यसबारे एमाले नेताहरू पनि प्रस्ट छन् । एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘जनतामा एमसीसीबारे नकरात्मक धारणा स्थापित भएको छ । पार्टीको भूमिका एमसीसीको पक्षमा हुँदा त्यसमा जनताले प्रश्न उठाउने निश्चित छ ।’

तर, एमाले नेतृत्व भने एसमसीसीमा फरक मत राखेर अमेरिकालाई चिढ्याउने पक्षमा देखिँदैन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार कालु पाँडेको समाधिस्थलमा आयोजित कवि गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै बानेश्वरमा भएको एमसीसीविरुद्धको प्रदर्शनबारे आक्रोश पोखे । उनले भनेका थिए, ‘प्रहरी किन पिटिए ? प्रहरीको टाउकोमा मितको टाउको बेलसरी भनेजस्तै ढुंगा हान्दिए हुन्छ ड्याम ड्याम ? भाग्नु पर्ने, पिटाइ खानुपर्ने ? क्रान्तिकारीले सडक भत्काएको कुनै चार्ज नलाग्ने ?’ उनको यो भनाइलाई कतिपयले एमसीसीको पक्षमा गरिएको तर्ककारूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

तर, एमालेभित्र आन्तरिकरूपमा एमसीसीको बारेमा दुई धार छ । नेतृत्व पंक्तिले आफ्नो धारणा स्पष्टरूपमा बाहिर ल्याउन चाहेको छैन, तर दोस्रो/तेस्रो तहका नेता भने एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा एमाले संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि मत विभाजन हुँदा के गर्ने भन्ने अन्योलमा छ ।

यही अप्ठ्यारो फुकाउनका लागि एमालेले कांग्रेससँग सहयोग खोजेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली आफ्ना एजेण्डा स्थापित पनि हुने र एमसीसीकै कारण अमेरिका पनि नचिढिने उपाय खोजिरहेका छन् । 

त्यसका लागि ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग सभामुख सापकोटालाई हटाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका छन् । 

तर, प्रधानमन्त्रीले भने पहिले एमसीसी टुंगोमा पुर्‍याउने र त्यसपछि एमाले–कांग्रेस सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जसमा ओली सहमत भइसकेका छैनन् ।

एमालेलाई संसदभित्रको अप्ठ्यारो 

एमाले नेतृत्वले आधिकारिकरूपमा एमसीसी के गर्ने भनिसकेको छैन । तर, संसद् अवरोध गरिरहेका कारण एमाले एमसीसी अनुमोदन गराउने वा नगराउने भूमिकामा आउन सक्ने अवस्था छैन ।

सरकारले एमालेका सांसदहरूलाई मार्सलको नियन्त्रणमा राखेर अवरोधका बीच एमसीसी संसदमा पेश गरेको छ । आगामी छलफल र निर्णय पनि सोही अनुसार नै हुने देखिन्छ ।

संसद् बैठक चल्नका लागि कुल सांसद संख्याको एक चौथाइ अर्थात ६८ जना र एक जना मन्त्री मात्रै उपस्थित हुँदा पनि पुग्छ । कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद मात्रै उपस्थित हुँदा पनि बैठक चल्न सक्छ । 

संसद्को सामान्य बहुमतले एमसीसी अनुमोदन हुने भएकाले एक चौथाइ सांसदको उपस्थितिमा कांग्रेस र लोसपाले मात्रै पनि एमसीसी पास गर्न सक्छन् ।

तर, यसका लागि अरू दलले संसद् बहिस्कार गरेर अनुपस्थित भएको हुनुपर्छ ।

एमसीसीमा तटस्थ बस्दा वा बैठक बहिस्कार गर्दा एमालेलाई राजनीतिक फाइदा भने हुँदैन । एमसीसी पास हुने, गठबन्धन नटुट्ने र सभामुख पनि रहिरहने अवस्था एमालेका लागि दुःखदायी हुनपुग्छ, जुन एमाले चाहँदैन । 

बरू एमसीसी पास हुँदा त्यसको स्वामित्व समेत लिएर अमेरिकीहरूसँग सम्बन्ध बढाउनु श्रेयस्कर हुने ओलीको बुझाइ रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् ।

एमालेले संसद् अवरोध गरेर वेलमा नाराबाजी गरिरहेको अवस्थामा एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था छ ।

त्यसबेला ध्वनि मत प्रक्रियाबाट एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा एमालेले विगतजस्तै विरोध जारी राखे मतदानमा सहभागी भएको मानिँदैन । 

एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले भन्छन्, ‘हाम्रो निर्णयमा परिवर्तन भएको छैन । सभामुखले एमसीसी निर्णयार्थ पेश गर्दा हामी वेलमा हुन्छौं । त्यस्तो अवस्थामा पक्ष वा विपक्षमा हाम्रो गणना हुँदैन ।’

पढ्नुहोस्, यो पनि :

एमसीसीले सत्ता गठबन्धनमा भाँडभैलो : प्रचण्ड र नेपालले सरकार छाड्लान् ?

तर, सभामुखले ध्वनि मत प्रक्रिया नअपनाई मत विभाजन प्रक्रियामा जाने निर्णय गरे भने त्यसबेला एमालेले कि त तटस्थमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ कि त पक्ष वा विपक्षमा । एमालेका लागि यो अर्को अक्कर हो । 

एमालेका लागि अझ अप्ठ्यारो त्यतिबेला आउने छ, जतिबेला सांसदहरूले संसद् बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २९ लागू गर्न माग गर्नेछन् ।

उक्त नियमअनुसार, २८ जना सांसद उभिएर सभामुखको ध्वनि मत प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गरेमा एमसीसी मतदानबाट टुंगो लाग्ने प्रक्रियामा पनि जान सक्छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २९ मा भनिएको छ, ‘नियम २८ को उपनियम २ बमोजिम सभामुखको घोषणाप्रति कम्तिमा २८ जना सदस्यले आ–आफ्नो स्थानमा उभिई असहमति प्रकट गरेमा सभामुखले हुन्छ, हुन्न र मत दिन्न भन्ने सदस्यलाई देहायबमोजिमका कुनै तरिकाले मत विभाजन गरी मत संकलन गर्नेछ ।’

देहायका विकल्पमध्ये सभामुखले प्रस्तावलाई मतदानमा पठाउन सक्नेछन् । यस्तो बेला एमालेका सांसदहरू मत विभाजनमा सहभागी हुनुपर्छ । त्यसबेला उनीहरूले पक्ष, विपक्ष वा तटस्थ कुनै विकल्प रोज्न सक्छन् ।

मतदान नै नगरे पनि एमालेको उपस्थिति भने जनिन्छ । यस्तो अवस्थामा बहुमतका लागि समग्र उपस्थितिको ५० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

आफैँले अवरोध गरेको संसदको प्रक्रियामा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने नैतिक प्रश्न यहाँनेर आउने छ । त्यस्तो बेला एमालेले संसद् बैठक बहिस्कार गरेर हिँड्न सक्छ । तर, यो विकल्प एमालेका लागि राजनीतिक उपलब्धि होइन ।

तसर्थ, एमालेका लागि एमसीसी निल्नु न ओकल्नुजस्तो बनिरहेको छ ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई एमालेले एमसीसी कुनै धारणा नबनाएर संसद् अवरोध जारी राख्ने बताउँछन् । ‘संसदीय प्रक्रियामा भाग लिने परिस्थिति अहिलेसम्म छैन । हुन्छ, हुन्न भन्ने मत विभाजनमा सहभागी हुँदैनौं । नारा लगाइरहन्छौं ।’

जनताले एमसीसीप्रति एमालेको दृष्टिकोण के हो भनेर बुझ्ने त ? भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले भने, ‘हामी अहिले जे गर्दैछौं, त्यही हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । सबै विषयमा एमाले देखा पर्नै पर्ने, यही हो भन्नै पर्ने भन्ने हुँदैन । हामी अन्यायविरुद्ध लडाईं लडिरहेका छौं । यसैमा हामी केन्द्रित भयौं । पक्ष विपक्षमा हामी छैनौं । संसदीय प्रक्रियामा भाग नै लिएनौं भन्ने जनताले बुझ्छन् ।’