सत्ता गठबन्धनको एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदमा पेश भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताको विपक्षमा मतदान गर्ने निणय गरेको छ । 

सोमवार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको पार्टी महासचिव डा. बेदुराम भुसालले बताए ।

एमसीसीको विषयमा मतभेद आएपछि नेकपा एसले सोमवार सचिवालय बैठक राखेर छलफल गरेको थियो । 

पार्टीमा ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनाललगायत एमसीसी संसदमा पेश गर्न दिन नहुने पक्षमा थिए तर गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी संसदमा पेश गर्न सहमत भए । खनाल भने संसद बैठकमै एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका थिए ।

गठबन्धनमै रहेको अर्को दल नेकपा माओवादीभित्र पनि कुनै हालतमा एमसीसी पास गर्न दिन नहुने पक्षमा छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले एमसीसी संसदमा आउन नदिने निर्णय गरेको थियो तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संसदीय दलको निर्णयलाई ‘स्कीप’ गरेर एमसीसी संसदमा पेश गर्न शीर्ष तहको बैठकमा सहमति जनाए ।

आइतवार भएको गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा प्रचण्डले एमसीसी पेश गर्ने भए संसदीय समितिमा छलफल गराउन माग गरेको थिए तर प्रधानमन्त्री त्यसमा सहमत नभएपछि संसद बैठकमै एमसीसीबारे छलफल गर्ने सहमति भएको प्रचण्डको सचिवालयले जारी गरेको सन्देशमा उल्लेख छ । 

तर एमसीसी संसदमा पेश गर्ने बेलामा भने रोचक दृश्य देखियो । नेताहरूले एमसीसी संसदमा ल्याउने सहमति गरे तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू संसद बैठकमै विरोधमा उत्रिए । शीर्ष नेताहरूको दोहोरो चरित्र देखियो । 

दुवै पार्टीका सांसदहरू एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन् । उनीहरू बरु सरकार छाड्नुपर्ने तर एमसीसीमा सहमत हुन नसकिने बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरूले मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन आग्रह गरिसकेका छन् तर प्रचण्ड भने केही दिनमा कुनै राजनीतिक चमत्कार गराउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छन् ।

माओवादी केन्द्रका एक सांसद भन्छन्, ‘हामीले अध्यक्षलाई सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउन सुझाव दिइसकेका छौं तर उहाँले केही दिन पर्खौं भन्नुभएको छ । सरकारको लोभमा एमसीसीको पक्षमा कदापी हुँदैनौ ।’

एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा पनि बरु सरकार छाड्ने तर एमसीसीको पक्षमा लाग्न नसक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी एमसीसीको विपक्षमा उभिन्छौं र विपक्षमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउन लाग्छौं ।’

एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्दा गठबन्धन रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यसबारे गठबन्धनको बैठकमा छलफल होला । एमसीसी पास गर्नका लागि सरकारमा गएका होइनौं । सरकारमा बस्ने/बाहिरिने कुरा समयले निर्धारण गर्ला ।’

सरकारभन्दा देश ठूलो भएको बताउँदै खतिवडाले भने, ‘सरकारभन्दा देश ठूलो हो । सरकारमा जानु राष्ट्रिय आवश्यकता थियो । सरकारमा बस्ने र बाहिर निस्कने कुरा समयले निर्धारण गर्छ ।’

आजसम्मको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा गठबन्धनमा रहेका २ दल एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमा छन् । सरकारले संसदमा पेश गरेको  प्रस्तावमा विपक्षमा मतदान गरेपछि उनीहरूले नैतिकरूपमा सरकारमा रहिरहन मिल्दैन ।
 
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सोमवार दिनभर गठबन्धनका नेताहरूलाई भेटेर एमसीसी अनुमोदन गराउन र गठबन्धन पनि नफुटाउन आग्रह गरेका छन् । पौडेलले प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् ।

पौडेलसँगको भेटपछि प्रचण्डले भने, ‘एमसीसी पारित हुनुपर्‍यो, गठबन्धन पनि जोगाउनुपर्‍यो भन्ने प्रस्ताव लिएर आउनुभएको थियो । मैले गठबन्धन जोगिन्छ, एमसीसी त प्रक्रियाबाट टुंगिन्छ भने ।’

केही दिनअघि प्रचण्डले एमसीसीमा विपक्षमा मतदान गरेपछि सरकारमा नबस्ने स्पष्टोक्ति दिएका थिए ।

प्रचण्ड र नेपालले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने र सरकारबाट बाहिरिएर कांग्रेसको सरकारलाई समर्थन चाहिँ जारी राख्नेबारे छलफल गरिरहेको उनीहरू निकट नेताहरू बताउँछन् । 

प्रचण्ड–नेपाललाई एमालेको डर !

पार्टीभित्र एमसीसीको विपक्षमा बलियो मत भए पनि सरकारबाट बाहिरिँदा राजनीतिक भूमरीमा परिने डर प्रचण्ड र नेपाललाई छ । संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले हालसम्म एमसीसीबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । 

एमसीसीमा एमाले तटस्थ बस्ने, माओवादी र एकीकृत  समाजवादीले मात्रै विपक्षमा मतदान गर्ने अवस्थामा एमसीसी सजिलै अनुमोदन हुन्छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी अनुमोदन गराउने लबिङमा छ । गठबन्धनमा रहेको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले स्पष्ट निर्णय गरेको छैन तर पार्टीभित्र २ लाइन देखिएको छ । डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष एमसीसी अनुमोदन गर्नेमा स्पष्ट छ भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले धारणा खुलाएको छैन ।

केही गरी एमसीसीकै कारण कांग्रेस र एमालेको सहकार्य हुने अवस्थामा राजनीतिक भूमरीमा परिने डरमा प्रचण्ड र माधव नेपाल छन् ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकार छाडेपछि देउवा सरकार अल्पमतमा पर्ने हुँदा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियो भने एमालेले अहिले आफूले उठाउँदै आएको माग कार्यान्वयन गराउनमा लाग्छ । त्यसो हुँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेर हटाउने र एकीकृत समाजावादीका १४ जना सांसद पनि कारबाहीमा पर्ने डर प्रचण्ड र माधव नेपालमा रहेको उनीहरू निकट नेता बताउँछन् । 

त्यसो हुँदा सकेसम्म सरकार छाड्न नपरे हुन्थ्यो भन्नेमा दुवै नेता छन् । त्यसको एउटै विकल्प सरकारबाट हट्ने तर सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने उपाय पनि हुनसक्ने ती दलका नेताहरू बताउँछन् । 

एमालेको प्रस्ताव – प्रदेशमा ‘पावर शेयरिङ’

नेकपा एमालेले कांग्रेसलाई एमसीसी अनुमोदनमा कुनै हिसाबले सघाउने र त्यसपछि प्रदेशमा ‘पावर शेयरिङ’ हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको बुझिएको छ । 

एमसीसी अनुमोदनको बेला एमालेले संसद विरोध जारी राखेर वेलमा नाराबाजी गर्ने र कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसद र लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसदको सहयोगमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने उपाय अपनाउने सम्भावना अधिक रहेको नेताहरूको बुझाई छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भएको भेटमा ओलीले सभामुख हटाउने र प्रदेश सरकारमा ‘पावर शेयरिङ’को प्रस्ताव राखेको एमाले स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री यी २ प्रस्तावमा नकारात्मक नभए पनि तत्काल उनी तयार भइसकेका छैनन् । 

प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा आगामी निर्वाचनमा सकरात्मक प्रभाव पार्न सकिने एमालेको बुझाई छ । एमसीसीकै कारण गठबन्धन फुट्ने र केही राजनीतिक शक्ति समेत आर्जन गर्न सकिने भएकाले एमालेले रणनीतिक योजना चालिरहेको देखिन्छ ।

वर्तमान गठबन्धनकै कारण एमालेले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकार गुमाउनुपरेको थियो । पछिल्लो समय एमाले नेतृत्व कांग्रेसलाई विश्वासमा लिन खोजिरहेको छ । कांग्रेसका नेताहरू पनि एमसीसीमा प्रचण्डले बोली फेरिरहेका कारण एमालेको साथ लिने पक्षमा देखिएका छन् । 

तर कांग्रेसभित्र पनि शीर्ष तहका केही नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण लगायत वर्तमान गठबन्धन भत्काउन नहुने पक्षमा छन् । उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको चुनावी नतिजालाई हेरेर गठबन्धन जोगाउनुपर्ने तर्क गर्ने गरेको कांग्रेसभित्रै आरोप छ । 

‘उनीहरू कांग्रेसको मात्रै भोटले चुनाव जित्न सक्दैनन् । अहिले एमालेसँग सहकार्य गरे पनि एमालेसँग चुनावी गठबन्धन हुँदैन । वर्तमान गठबन्धन कायम हुँदा चुनावमा माओवादी र नेकपा एसको पनि मत पाइन्छ भन्ने लोभ उनीहरूमा हुनसक्छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।