सोमवार नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको छलफलपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘गठबन्धन रहन्छ र एमसीसी  प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्छ ।’

व्यापक चासो, चर्चा र दबाब मिसिएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता संसद्मा पेश भएपछि कांग्रेस नेता पौडेलले गठबन्धनमा एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न नहुने पक्षमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई भेटेर एमसीसी अनुमोदन गर्न र गठबन्धन पनि जोगाउन भनेका थिए ।

प्रचण्डले पौडेललाई एमसीसी संसदीय प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्ने र गठबन्धन पनि जोगिने बताएका थिए । तर, प्रचण्डले भने जसरी गठबन्धन र एमसीसीको सहज अवतरण सम्भव देखिएको छ ।

गठबन्धन पनि जोगिने र एमसीसी पनि अनुमोदन हुने अवस्थाका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसी अनुमोदनका लागि तयार हुनुपर्छ वा गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस एमसीसी अनुमोदन नगराउन सहमत हुनुपर्छ ।

अहिलेका लागि यी दुवै कुरा सम्भावनाभन्दा निकै टाढा देखिन्छ । 

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने बताउँदै आएका छन् । 

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलमा र एकीकृत समाजवादीले सचिवालय तहमा एमसीसीको विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तो अवस्थामा निर्णायक भने नेकपा एमाले देखिन्छ ।

संसदीय प्रक्रियाबाट एमसीसी अनुमोदन हुन सक्ने वा नसक्ने विषय आकलन गर्नुअघि यसको प्राविधिक पक्ष हेर्नु आवश्यक छ ।

एमसीसी सम्झौता संसदको सामान्य बहुमतले अनुमोदन हुने प्रावधान सम्झौतामै उल्लेख छ । त्यसका लागि ध्वनि मतको प्रयोग हुन पनि सक्छ । 

संसद् बैठक सञ्चालन हुनका लागि कुल सांसदको एक चौथाइ अर्थात ६८ जना सांसद उपस्थित भए पुग्छ । त्यसबाहेक, मन्त्रिपरिषदको एक जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित भएको हुनुपर्छ । 

अहिले  प्रतिनिधि सभामा १७१ सदस्य छन् । बैठकमा सबै सांसद उपस्थित भए भने एमसीसी अनुमोदन गर्नका लागि १३७ जना सांसदको मत चाहिन्छ ।

तर, एमालेले संसद अवरोध गरिरहेको छ । एमसीसीमा मत विभाजन हुने बेलामा एमाले तटस्थ बस्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको मत मात्रै पनि एमसीसी फेल गराउन पर्याप्त नहुन सक्छ । यी दुई पार्टीले एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा तर्क गरिरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सत्तारूढ दल हुन् । सरकारले नै संसद्मा पेश गरेको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेपछि सरकारमा रहिरहन दुई पार्टीलाई नैतिक अवरोध सिर्जना हुन्छ ।

संसदले एमसीसी अनुमोदन गरे पनि नगरे पनि एउटा टुंगोमा त पुग्छ तर, त्यसले गठबन्धनमा भने भूकम्प ल्याउने निश्चित छ । 

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले चाहेजस्तो एमसीसी पनि अनुमोदन नहुने, गठबन्धन पनि रहने अवस्था असम्भव प्रायः देखिन्छ ।

तर, राजनीति सम्भावनाको खेल पनि हो । राजनीतिमा रात रहे अग्राख पलाउन पनि सक्छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गठबन्धन जोगाउने राजनीतिक चमत्कारको खोजीमा छन् । पार्टीको ‘इमेज’मा कम धक्का लाग्ने उपायको आधारमा गठबन्धन जोगाउने रणनीतिमा प्रचण्ड छन् । 

त्यसका लागि प्रचण्ड केही विकल्पमा परामर्शमा रहेको माओवादी केन्द्रका एक नेता बताउँछन् । 

‘प्रधानमन्त्रीले एमसीसी संसदमा लैजाऊँ, पास वा फेल जे हुन्छ, संसदले गर्छ भन्नुभएको हो । हामीले उहाँलाई सजिलो बनाइदिएका छौं । अब सजिलो बनाइदिने पालो प्रधानमन्त्रीको हो’, प्रचण्ड निकट मानिने ती नेताले लोकान्तरसँग भने । 

अहिले एमसीसी अनुमोदन गराउने वा नगराउने मूख्य भूमिकामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले छ । तर, एमालेको आफ्नै राजनीतिक दाउ छ । एमसीसीलाई प्रयोग गरेर गठबन्धन भत्काउने रणनीति एमालेले अख्तियार गरेको छ ।

प्रचण्ड र माधव नेपाल भने एमालेलाई सफल हुन नदिने योजनामा छन् । त्यसो हुँदा अन्तिम समयसम्म प्रचण्ड र नेपालले बीचको बाटो अपनाउन सक्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन् । 

त्यो भनेको गठबन्धन बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ल्याएको उपाय अवलम्बन हो । थापाले एमसीसी अनुमोदन गर्दा संकल्प प्रस्ताव पनि सँगै पास गर्न सुझाव दिएका छन् ।

‘संविधान, कानूनको व्यवस्थालाई जोगाउने र पञ्चशीलको आधारमा बनेको विदेश नीतिको मान्यतालाई पनि आत्मसाथ गर्नेगरी संकल्प प्रस्ताव जारी गरेर जाने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ’, ती नेताले भने । 

थापाले गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी कार्यान्वयन हुँदा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, सुरक्षा आदिको विषयमा प्रश्न उठेमा जुनसुकै बेला एमसीसी रद्द गर्न सकिने संकल्प प्रस्ताव पनि संसदबाट पारित गर्न सकिने उपाय सुझाएका थिए । 

प्रचण्डले अहिले ‘सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने’ उपायका रूपमा यो सुझावका सम्बन्धमा विचार गरिरहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको संकेत छ ।

‘हामीले एमसीसीमा संशोधन चाहेको हो । मूल सम्झौतामै संशोधन हुन सक्ने अवस्था रहेन । त्यसो हुँदा संकल्प प्रस्ताव पनि संशोधनको एउटा विकल्प हो’, माओवादीका ती नेताले भने । 

त्यसबाहेक, यी दुई दलसँग एमसीसी पारित हुने बैठक बहिस्कार गरेर बस्ने उपाय पनि छ । त्यसो गर्दा नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद मात्रै उपस्थित हुँदा पनि संसद् बैठकको गणपूरक संख्या पुग्छ । 

त्यसबेला एमाले पनि वेलमा नाराबाजी मात्रै गरेर बसे एमसीसी अनुमोदन हुनसक्छ । 

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तटस्थ बसेका बेला एमालेले विपक्षमा मत दियो भने एमसीसी फेल हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

कांग्रेसको दबाब

कांग्रेसभित्र पनि गठबन्धनको विषयमा दुई धार छ । 

विशेषगरी, सभापति शेरबहादुर देउवाइतर समूह गठबन्धन नहुँदा पनि हुने पक्षमा छ भने देउवा खेमा भने आगामी चुनावसम्म गठन रहँदा राम्रो हुने धारणा राख्छ ।

तर, एमसीसी संसदमा लैजाने क्रममा प्रचण्डले देखाएको दोहोरो भूमिकाका कारण देउवा उनीसँग रुष्ट छन् । यसैलाई आधार बनाएर कांग्रेसका नेताहरूलाई गठबन्धनमा रहेका दलहरूमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गरेर गठबन्धनमा बसिरहने कुरा अनैतिक हुने बताएका छन् । प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्नुअघि सरकारको नेतृत्वमा रहँदा हामीबाट ‘पाप भयो’ भनेर स्वीकार्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

चितवनको भरतपुरमा मंगलवार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गरेर अन्य विषयमा सँगसँगै छौँ भन्नु अनैतिक हुने बताएका हुन् ।

‘जहाँसम्म गठबन्धन सरकारले ल्याएको प्रस्ताव छ, गठबन्धनमा सहभागी भएर त्यही गठबन्धन सरकारले ल्याएको प्रस्तावको खिलाफमा मतदान गरिसकेपछि हामी यो विषयका सन्दर्भमा फरक ठाउँमा मतदान गर्छौं, बाँकी विषयमा सँगसँगै जान्छौं भन्ने कुरा अनैतिक र अराजनीतिक पनि हुन्छ,’ महामन्त्री थापाले भने ।

तर, कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल भने गठबन्धन जोगाउने विषयमा गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

एमालेको अलमल 

सरकारमा रहँदा एमाले एमसीसीको बारेमा जति स्पष्ट देखिन्थ्यो प्रतिपक्षमा रहँदा त्यति नै अलमलमा परेकोजस्तो देखिन थालेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी अघि बढाउन भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । तर, अहिले भने एमसीसीमा एमालेले गौँडो ढुकिरहेको छ । एमालेमा अहिले एमसीसीमा अध्यक्ष ओली हावी छन् । उनले एमसीसीलाई गठबन्धन भत्काउने ‘एम्बुस’को रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।

एमसीसी संसद् नजाँदासम्म सरकारको धारणा मागिरहेको एमाले एमसीसी टुंगोमा पुग्ने अवस्थामा भने मुख बन्द गरेर बसेको छ ।

गठबन्धन नटुट्ने अवस्थामा एमालेले कुनै मूभ चाल्ने सम्भावना छैन । एमसीसीका सन्दर्भमा एमालेका नेताहरू तैं चुप मैं चुपको अवस्थामा छन् । 

याे पनि पढ्नुहाेस् 

एमालेले ‘हुन्न’ नभने माओवादी र एस विपक्षमा उभिँदा पनि एमसीसी पारित हुने सम्भावना !

संसदमा एमसीसी :  यस्तो छ अबको प्रक्रिया अनि पास वा फेल हुने अंकगणित

एमसीसीले सत्ता गठबन्धनमा भाँडभैलो : प्रचण्ड र नेपालले सरकार छाड्लान् ?