कर्णाली प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको ११औँ बैठकले तीनवटा विधेयक दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले गत माघ २७ गते प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको नवौँ बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत भएका पाँच विधेयकमाथि संशोधनको सूचना पेश गर्न ७२ घण्टे समयसीमा दिएका थिए । 

सोहीअनुसार ती विधेयकमाथि संशोधनको सूचना परेको जनाउँदै सभामुख शाहीले आज थप छलफलका लागि सभामा प्रस्ताव गर्न मन्त्रीलाई समय दिए । प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले सभामा दफाबार छलफलका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको ‘कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सामाजिक विकास समिति र आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले प्रस्ताव गर्नुभएको ‘शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा पठाइएको छ । 

प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले सिञ्जा प्रस्ताव गरेको गैरसरकारी विधेयक ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ पनि दफाबार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ । त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८ जारी सभाबाट स्वीकृत भइसकेकाले प्रस्थापन विधेयकरूपमा सभामा प्राप्त भएको कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८ सभासमक्ष टेबुल गरे ।  

सभामुख शाहीले कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ नियम १२५ को उपनियम ६ बमोजिम ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८’ माथि छलफलका लागि तालिका तोकिएको सूचना गरे । तालिकाअनुसार फागुन १९ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रलायले छलफलमा भाग लिनेछन् ।

फागुन २३ गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, २४ गते भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सहरी विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शीर्षकमा दफाबार छलफलको समय निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए । 

‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८’ प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भइसकेको र प्रस्थिापन विधेयकरूपमा सभामा प्राप्त भएको उक्त विधेयक सभासमक्ष टेबुल गरे । सो विधेयकमाथि छलफल गर्न स्वीकृतिका लागि विचार गरियोस् भनी सभासमक्ष मन्त्री विष्टले गरेको प्रस्ताव पनि सर्वसम्मत पारित भएको थियो । कानूनमन्त्री शाहीले ‘प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सभासमक्ष टेबुल गरे । अर्को बैठक आगामी फागुन १९ गते दिउँसो १ बजे बस्ने जनाइएको छ । रासस