२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं पटक संशोधन गर्दै एउटा कम्पनीले एक पटकमा ५ वटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले १० अर्बसम्मको विदेशी कम्पनीले लिने ठेक्कामा नेपालीलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
यसअघि १ अर्बसम्मको ठेक्का मात्र नेपाली कम्पनीले लिने पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ३ अर्बसम्म पुर्याइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बिहीवार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं पटक संशोधन गर्दै अब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको आधारमा मात्र ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
एक मन्त्रीका अनुसार ६० प्रतिशत काम सम्पन्न नगरेमा एउटा व्यवसायीले ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उचित कदमको संज्ञा दिएका छन् । उनले तीव्र प्रतीक्षा गरेको व्यवस्था सरकारले ल्याएको भन्दै आफूहरू यो व्यवस्थाबाट अति नै उत्साहित भएको बताएका छन् ।
‘मुख्य कुरो अब व्यवसायीले आफूले गर्न सक्ने कामको मात्र ठेक्का लिने भए, कामको समानुपातिक वितरण हुने भयो,’ उनले भने ।
अध्यक्ष सिंहले यो व्यवस्थाले देश विकासका लागि अग्रगामी छलाङ मार्ने समेत बताएका छन् । ‘अब व्यवसायीले भोलिका दिनमा आफूले गर्न सक्नेभन्दा बढी ठेक्का लिँदैनन्, १० अर्बसम्मको ठेक्कामा नेपाली अनिवार्य गरिनु स्वागतयोग्य छ, यसले स्वदेशी मुद्रा बाहिर जान न्यूनीकरण गर्ने देखिन्छ भने नेपालीलाई विदेशी टेक्नोलोजी सिक्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ,’ उनले भने ।
ठेकदार कम्पनीहरूले सयौं आयोजनाको ठेक्का लिएर होल्ड गर्ने चलन बढेपछि सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर यसको व्यवस्थापन गर्ने योजना लिएको हो । सरोकारवाला निकाय तथा व्यवसायीहरूले नै एउटा कम्पनीलाई पाँचवटा मात्र ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सो निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र थप ठेक्का दिने व्यवस्था गर्न माग राख्दै आएका थिए ।
सीमित ठेकदार कम्पनीले भने यसको पक्षमा देखिएका थिएनन् । अघिल्लो सरकारको पालामा नै एउटा कम्पनीलाई ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का नदिने गरी नियमावली संशोधन गर्ने प्रयास गरिएको थियो । सरकारले नियमावली संशोधन गरेपछि साना व्यवसायी पनि खुशी देखिएका छन् ।
‘अहिलेसम्म ठूला केही व्यवसायीले यो व्यवस्था लागू हुन दिएका थिएनन्, ‘अब ठूला ठेकेदारले सानासाना ठेक्कापट्टामा आँखा लगाउन पाउँदैनन् । जसले गर्दा निर्माण साइट होल्ड भएर बस्ने तर काम नहुने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ,’ एक व्यवसायी भन्छन् ।
एउटा कम्पनीले एकपटकमा ५ भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउँदा निर्माण क्षेत्रले गति लिने र पुँजीगत खर्चमा पनि वृद्धि हुने व्यवसायी बताउँछन् ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार एउटै निर्माण कम्पनीले सयौं ठेक्का ओगट्दै आएका छन् । ठेक्का लिने तर काम नगर्ने चलनका कारण भौतिक प्रगति र पुँजीगत खर्च दुवैले अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको छैन । राजधानीमा खबर छ ।
