संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानून अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वले गरेको संवैधानिक निकायको ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको इजलासमा गत शुक्रवारदेखि शुरू भएको बहस बुधवार सकिएसँगै तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको छ । सर्वोच्चले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् विपक्षी बनाइएकाहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘संवैधानिक निकायको पदाधिकारीहरूको पद बहाली गरी कार्य सञ्चालन गरेको समेत १ वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतीत भइसकेको र निवेदकले उठाएको संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरूको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रश्नहरूको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा नै निरुपण गरिनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’

‘नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उनीहरू यो मुद्दासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्ष भएकाले प्रत्यर्थी कायम गरी सुनुवाइ गर्न मनासिव देखिएकाले उनीहरूको विपक्षी समावेश गर्नू ।’

संवैधानिक इजलासले उनीहरूको नाम, कार्यालय र विवरण रिट निवेदकबाट खुलाइ र लिखित जवाफ आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत पेश गराउन समेत भनेको छ । ‘५२ जनाको नियुक्ति र सिफारिस संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही, नियुक्ति गर्नुअघिको निर्णयका सक्कल फाइल राष्ट्रपति कार्यालय, संसद् सचिवालय र संवैधानिक परिषद्बाट झिकाई साथै पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गम्भीरता हेरी छिटो हुनु आवश्यक देखिएकाले अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि सबै मुद्दा लगाउमा राखी पेश गर्नू ।’

संवैधानिक इजलासमा ५२ जना पदाधिकारी विरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुनुअघि यसअघि फागुन २५ गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा प्रधान्यायाधीश संलग्न हुनुपर्ने भन्दै परेको रिटको लगत कट्टा गरेसँगै गत शुक्रबारवाट सुनुवाइ प्रारम्भ भएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन भएको आदेश कट्टा गर्ने आदेशपछि मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रिया शुरू भएको हो । जसले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की आफंैले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने बाटो खोलेर मुद्दा सुनुवाइ शुरू भएको छ ।

लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई समेत विपक्ष बनाइएको मुद्दामा आफंै बसेर सुनुवाइ गर्ने मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवादबीच संवैधानिक इजलासमा १ वर्षअघि संवैधानिक निकायको पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । यसअघि ती २ थान रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सुनुवाइ प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको थियो ।

यसअघि २०७८ भदौ ११ गते यो मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा २०७७ मंसिर ३० गते र २०७८ वैशाख २७ गते २ पटक अध्यादेशकै आधारमा संवैधानिक नियुक्ति भएको थियो । तिनको पहिलो नियुक्ति २०७७ माघ २१ गते र दोस्रो २०७८ असार १० गते भएको थियो ।

नियुक्तिविरुद्ध संविधानको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको, एकै दिन अध्यादेश जारी गरेर सोही दिन नियुक्ति सिफारिस गरेको, प्रतिपक्ष दलको नेता र सभामुखजस्ता महत्त्वपूर्ण व्यक्ति संलग्न हुनुपर्ने संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश मात्र बैठक बसेर संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरेको गरेकाले सो कार्य गैरसंवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।

बुधवारको सुनुवाइमा राष्ट्रियसभा सदस्यबाट हालै पदावधि समाप्त भएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संवैधानिक विधि, प्रक्रिया र संसदीय सुनुवाइ समेत मिच्दै भएका नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । संवैधानिक कानूनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले शक्तिको दुरुपयोग गरी संवैधानिक अंगमा ‘असंवैधानिक नियुक्ति’ खारेजीको माग गरेका थिए ।

पूर्व न्यायाधीशले सरोकारवालाका रूपमा बलराम केसीले बहस गरेका थिए । उनी पनि रिट निवेदक हुन् ।

यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा विनाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ अघि नबढाउनू भनी दिएको अन्तरिम आदेशको विषयमा एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का तर्फबाट ३ जनाले आफ्नो राय राखेका छन् ।

मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई ‘२/२ जना एमिकस क्युरी पठाउनू’ भनी आदेश गरेको थियो । बुधवारको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तुलसी भट्ट, पूर्णमान शाक्य र रविनारायण खनालले आफ्नो धारणा राखे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन विषयसँग जोडिएको निवेदनमा सुनुवाइ हुनु गलत भएको भन्दै टिप्पणी गरे ।

‘एकल इजलासले गरेको आदेश यो अहिलेसम्मकै नमूना उदाहरण हो,’ उनले भने, ‘एकल इजलासले संवैधानिक इजलास रोक्न मिल्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले न्यायाधीशले इजलासबाट आफू अलग भएको भनी गर्ने घोषणासँग सम्बन्धित निवेदन संवैधानिक इजलासमा नै पठाउनुपर्ने बताए । एकल इजलासले बृहत् इजलासमा हस्तक्षेप गर्दै आदेश दिन नमिल्ने तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले अन्तरिम आदेशको आलोचना गर्न चाहेनन् । उनले एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशको औचित्य नभएकाले खारेज हुनुपर्ने राय राखे । साथै उनले अदालतको कुनै पनि इजलासले आदेश जारी गरेमा त्यो स्वीकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘रिट निवेदन खारेज भए पनि केही निर्देशनात्मक आदेश जारी होस् ।’ राजधानीमा खबर छ ।