नेकपा एमालेले अरू पार्टीबाट सकेसम्म धेरै कार्यकर्ता पार्टीमा भित्र्याउने तर, राष्ट्रिय रूपमा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग चुनावी तालमेल नगर्ने रणनीति तय गरेको छ । 

चैत्र ९ र १० गते काठमाडौंमा बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई सर्वाधिक मत सहित देशभर पहिलो शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ । 

एमालेको प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले अत्याधिक बहुमतका साथ आसन्न निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित गर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको जानकारी दिए ।

 स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नकै लागि देशभरका कमिटीले टोलटोलमा प्रतिस्पर्धी पार्टीका कार्यकर्ता एमालेमा भित्र्याउने रणनीति एमालेले बनाएको छ । 

एमालेमा जनताको आकर्षण बढेको र अरू राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता पनि एमालेमा प्रवेशको लहर चलिरहेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा तालमेल वा पार्टी एकताको कुरा गरेर पार्टी सुदृढीकरण अभियानलाई प्रभावित पार्न नहुने निश्कर्ष बैठकको रहेको रिजालले बताए । 

‘सिद्धान्ततः एमाले तालमेल र वाम एकताको विरोधी होइन । तर, अहिले वाम एकता वा तालमेलको विषयलाई उठाएर पार्टी प्रवेशको काम रोक्ने, पार्टीलाई सैद्धान्तिक र वस्तुगत हिसाबले कमजोर बनाउने, पार्टीमा आएको जन लहरलाई प्रभावित पार्ने काम कदापी गर्न हुँदैन’, बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै रिजालले भने । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई निर्देशन दिँदै पार्टीमा जनता र अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ताको आकर्षण बढेको भन्दै चुनावी तालमेल वा एकताको नारा लगाएर पार्टी प्रवेशको लहरलाई प्रभावित नगर्न भनेका थिए । 

ओलीले सबै नेतालाई आआफ्नो भूगोलमा केन्द्रित भएर सक्रिय हुन समेत निर्देशन दिएका छन् ।

ओलीले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘पार्टीलाई नीति सिद्धान्तमा हिँडाउन र कार्यकर्ता पंक्तिलाई जुझारु बनाउन सबै केन्द्रीय सदस्यहरु प्रतिवद्ध भएर लाग्नुहोस् । एमालेले गरेका राम्रो काम जनता माझ लैजानुहोस् । एउटै लय र तालका साथ जनताको सेवक भएर नेता कार्यकर्ताहरू जनताको घरदैलोमा जानुहोस् ।’ 

बैठकमा ओलीले कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न केन्द्रीय सदस्यहरुलाई निर्देशन दिएको प्रचार विभागका उपप्रमुख रिजालले बताए ।

निर्वाचनको समयमा पार्टी एकता वा चुनावी तालमेलको कुरा गरेर कार्यकर्तालाई द्विविधामा पार्न नहुने र त्यसले अन्ततः पार्टीलाई नै कमजोर बनाउने निश्कर्ष ओलीले बैठकमा सुनाएको केन्द्रीय सदस्य सरेश नेपालले जानकारी दिए । 

ओलीले बैठकमा एमालेसँग विचार, संगठन र दृष्टिकोणको हिसाबमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अरु राजनीतिक दल नभएकाले विभिन्न पार्टीबाट एमाले प्रवेशको लहर चलिरहेको र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाइने ओलीले बैठकमा बताएको रिजालले जानकारी दिए । 

‘विपक्षीले पार्टी र कार्यकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने प्रयास गर्न सक्छन् । यस्तो बेलामा सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति अनुशासन, मर्यादा, पद्धती र प्रणालीभित्र रहेर निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी पंक्ति परिचालित हुनुपर्छ । गठबन्धन र तालमेलको कुरा गरेर कार्यकर्तालाई अल्मल्याउन आवश्यक छैन’, ओलीले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

निर्वाचन अगाडि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न नसक्ने र निर्वाचनपछिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकका जितको उत्साहसहित सहभागि हुन बैठकमा ओलीले निर्देशन दिएका छन् । 

एमालेले अहिले चुनावी गठबन्धन नभनेर अरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता आकर्षित गर्ने र आवश्यक पर्दा चुनावको सम्मुखमा मात्रै गठबन्धन वा तालमेलको विषयमा निर्क्यौल गर्ने रणनीति अपनाएको छ । 

‘स्थानीय आवश्यकताको आधारमा तल्ला कमिटीहरुले तालमेलको आवश्यकता महसुस गर्‍यो भने त्यो भन्दा एक तह माथिल्लो कमिटीको अनुमति लिएर स्थानीय तालमेल गर्न सक्छन् । त्यसका लागि ढोका बन्द गरेका छैनौँ’, प्रचार विभागका उपप्रमुख रिजालले भने, ‘पार्टीको जनमत बढाउने, पार्टीमा बढिरहेको प्रवेशको लहरलाई रोक्ने, कार्यकर्ताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने गरी कथित तालमेलको राष्ट्रिय नीति बनाएर जाँदैनौ ।’ 

एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अध्यक्ष ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको रिजालले बताए । 

त्यसैगरी, एमालेको विधानले व्यवस्था गरेकामध्ये केही विभागहरू गठन गर्ने र त्यसलाई केन्द्रीय सचिवालयले पूर्णता दिने निर्णय भएको बताइएको छ । 

त्यसैगरी, एमालेको सार्वजनिक कार्यक्रम चुस्त बनाउनको लागि त्यस्ता कार्यक्रममा बढीमा पाँच जना वक्ता कायम गर्ने, मञ्चमा वक्तालाई मात्रै राख्ने, माला र खादाको अत्याधिक प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । 

चुनाव केन्द्रीत सात निर्णय

एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौट मापदण्ड र सिफारिस प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । 

केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौटको लागि ६ वटा मापदण्ड तय गरेको छ । जसमा, पार्टी नीति र कार्यक्रम प्रतिको प्रतिवद्धता, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको मूल्यांकन, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, आन्दोलनमा योगदान र पार्टीप्रतिको निष्ठा, कार्यक्षमता, विकास र सुशासन प्रतिको दृष्टिकोण, सन्तुलन र समावेशीतालाई ध्यान दिएर उम्मेदवार सिफारिस र छनौट गर्ने निर्णय भएको रिजालले जानकारी दिए । 

उम्मेदवारको सिफारिस र छनौट गर्दा, वडा अध्यक्षको हकमा वडा, नगर वा गाउँ कमिटीको सिफारिस र जिल्ला कमिटीले उम्मेदवार छनौटको निर्णय गर्ने विधि तय भएको छ । त्यसैगरी, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि गाउँ वा नगर कमिटी र जिल्ला कमिटीको सिफारिसको आधारमा प्रदेश कमिटीले उम्मेदवार चयन गर्ने छ । उपमहानगर र महानगरको हकमा सम्बन्धित कमिटी, जिल्ला र प्रदेश कमिटीको सिफारिसको आधारमा केन्द्रीय कमिटीले उम्मेदवार चयन गर्ने विधि तय भएको रिजालले जानकारी दिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनको लागि एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन घोषणा पत्र तयार गर्ने कार्यदल बनाएको छ । 

जसमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल, पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र दाहाल, स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु साह, पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, राष्टिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटा र पुनःनिर्माण प्राधिकरणका पूर्व सीईओ इन्जिनियर सुशील ज्ञवाली विज्ञको रुपमा सदस्य छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनको लागि सबै स्थानीय तहको कमिटीले प्रतिवद्धता पत्र जारी गर्ने  निर्णय पनि एमालेले गरेको छ । 

आगामी बैशाख ९ गते पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर देशभर एकै दिन घोषणा पत्र र प्रतिवद्धता पत्र जारी गर्ने एमालेले निर्णय गरेको छ । 

घोषणा पत्रको मस्यौदा भने चैत्र मसान्तभित्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने निर्णय पनि एमालेले गरेको छ । 

चैत मसान्तभित्र सबै तहका उम्मेदवारको सिफारिस आआफ्नो तहमा गरिसक्न एमालेले निर्देशन दिएको छ । उम्मेदवार सिफारिस गर्दा कम्तिमा एक जना महिला सहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान एमालेले तोकेको छ ।

त्यसैगरी, एमालेले केन्द्रमा गठन हुने ३२ वटा विभागमध्ये २९ वटा विभाग प्रदेश र  जिल्ला कमिटीमा गठन गर्न सकिने निर्णय गरेको रिजालले बताए । परराष्ट्र मामला, केन्द्रीय पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग र राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षा विभाग भने प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा गठन हुन नसक्ने एमालेले निर्णय गरेको छ ।