नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गत साउनमा एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तन भएपछि आलोपालो सरकार चलाउने भद्र सहमति गरेका थिए । तर, माओवादीले भने त्यो सहमति कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन । 

प्रदेश सभाको बाँकी १६ महिनामध्ये ८/८ महिना दुवै दलले आलोपालो नेतृत्व गर्ने उनीहरूबीच मौखिक सहमति भएको नेताहरू बताउँछन् । त्यही आधारमा फागुन दोस्रो सातापछि प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने हो । 

तर, पूर्वसहमतिअनुसार आलोपालो नेतृत्व गर्ने विषयमा माओवादीले चासो नदेखाएपछि कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशको नेतृत्वका लागि पहल गरिदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गुहारेको छ । 

प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्रसँग भएको भद्र सहमतिअनुसार लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व लिने पालो कांग्रेसको आएको भन्दै सभापतिलाई पत्र पठाएर जानकारी गराइएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले जानकारी दिए ।

‘अहिलेको सरकार गठन गर्दा हामी दुई दलबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो,’ खानले भने, ‘अब सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो हाम्रो हो भनेर सर्वदलीय बैठकबाट सर्वसम्मत रुपमा निर्णय गरेर हाम्रो पार्टीका सभापतिज्यूलाई जानकारी गरायौं ।’

लुम्बिनीमा साउन २८ गते माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कूलप्रसाद केसी नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार बनेको थियो । फागुन दोस्रो सातासम्म केसीले र त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कानोडिया मुख्यमन्त्री बन्ने उनीहरूबीच सहमति भएको थियो । 

तर, माओवादी अहिले कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पिने पक्षमा देखिँदैन । 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले तत्काल प्रदेश सरकार फेरिने कुरा सम्भव नभएको बताए । ‘लुम्बिनीमा अहिले तत्काल सरकार फेरिँदैन, यो सम्भव हुने कुरा होइन । कसैलाई मुख्यमन्त्री चाहिँदैमा सम्भव पनि हुँदैन,’ उनले भने । 

प्रदेश सरकार सातै प्रदेशको भन्दा ठूलो १७ सदस्यीय छ । मन्त्रीमण्डलमा जसपाका ३, स्वतन्त्र १, नेकपा एसका १ माओवादीका मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री दुई राज्यमन्त्रीसहित ६, कांग्रेसका ४ मन्त्री २ राज्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्री छन् ।

प्रदेश सभामा ८१ जना सांसद छन्, जसमध्ये १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री छन् । 

८१ सांसदमध्ये एमालेका ३६, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, जसपाका ४, नेकपा एसका १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, स्वतन्त्र (सूर्य चुनाव लिएर जितेका) १ छन् । 

केसी नेतृत्वको सरकार बनेपछि लुम्बिनी संसद चल्न सकेको छैन । सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित विमला वली र अजय शाहीलाई पदमुक्त नगर्दासम्म संसद चल्न नदिने अडानमा एमाले छ । वली र शाही अहिले मन्त्री छन् ।