०७ साउन २०८३, बिहीबार
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा संलग्नलाई छिटो र कडा सजाय सुनिश्चित गर्न फास्ट–ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
योग्यता तथा प्रवेश परीक्षामा भएको प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा 'कक्रोज जनता पार्टी' (सीजेपी)ले शिक्षा सुधारको माग गर्दै शुरू गरेको आन्दोलन उग्र बन्दै गएपछि मोदीले बिहीबार बिहान फेसबुकमार्फत् प्रतिक्रिया जनाउँदै पेपर लिक प्रकणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न द्रुत अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । 'हाम्रा युवाको कल्याण र भविष्यभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही हुन सक्दैन,' मोदीले लेखेका छन्।
उनले सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरूलाई आवश्यक सबै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको बताएका छन्। 'विद्यार्थीहरूको हित संरक्षणका लागि सरकारले चाल्दै आएको कदमकै निरन्तरताका रूपमा यो निर्णय गरिएको हो,' युवाको भविष्यमा खेलबाड गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा नछाडिने चेतावनी दिँदै मोदीले भनेका छन्, 'हाम्रा युवाको भविष्यमा आघात पुर्याउने जोसुकैलाई पनि उन्मुक्ति दिइने छैन ।'
