०८ साउन २०८३, शुक्रबार
नेकपा एमालेले निर्वाचन मतपत्रको रङ हरियो बनाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।
आइतवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ दललाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरेको र त्यसलाई सच्याउन माग गर्ने निर्णय भएको एमाले प्रचार विभागका प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरूङले बताए ।
त्यसै गरी उम्मेदवारी मनोनयनको लागि दुई दिनको समय दिएर आयोगले सत्तारूढ दललाई नै सहयोग पुर्याएको एमालेको निष्कर्ष छ ।
‘निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने, मनोनयनको लागि दुई दिनको समय दिने निर्णय सत्तारुढ दललाई अनुकूल हुने गरी गरिएको छ । निर्णय सच्च्याउन माग गर्ने निर्णय भएको छ,’ गुरूङले भने ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि सरकारले प्रहरी र कर्मचारी अन्धाधुन्ध सरुवा गरेर मतदाता प्रभावित गर्न खोजको एमालेको विश्लेषण छ । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने निर्णय सरकारले निरन्तर गरिरहेको भन्दै एमालेले विरोध गरेको छ ।
त्यसै गरी महाकाली नदीको धार नै परिवर्तन गर्ने गरी दार्चुलामा भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा निर्माण गरिएको संरचनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको र उक्त विषयमा तत्काल भारतसँग वार्ता गर्न एमालेले माग गरेको छ ।
स्थायी कमिटी बैठकले महँगी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको, बजारको अनुगमन गरेर उपभोक्तालाई राहत दिन सरकार उदासिन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसै गरी भारतलाई प्रतियुनिट ४ रूपैयाँमा विद्युत बिक्री गरेर नेपालले ३८ रूपैयाँ प्रतियुनिटमा खरीद गर्न बाध्य पारिएको भन्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र दीर्घकालीन हानि पुर्याउने निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको गुरूङले बताए ।
एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि चैत १६ गते हाइब्रिड भर्चुअल बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त बैठकमा प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीले तोकेका सबै पालिकाको इन्चार्ज र अध्यक्षहरू, एमालेले जितेको पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखहरू, प्रदेश र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू घोेषणा पत्र तयारीमा संलग्न हुने जिल्ला प्रदेश र पालिकाबाट तोकिएका विज्ञहरू, स्थायी कमिटीका सदस्यहरू भर्चुअल रूपमा सहभागी हुनुपर्ने निर्णय एमाले स्थायी कमिटी बैठकले गरेको छ ।
त्यसबाहेक उपलब्ध सचिवालय सदस्यहरू, मस्यौदा कमिटीका सदस्यहरू, अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख, परराष्ट्र मामला विभागका प्रमुख, कानून विभागका प्रमुखहरू बैठकमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने एमालेको निर्णय छ ।
केन्द्रीय घोषणा पत्रमा केन्द्रीय सदस्यहरूले चैत २० गतेसम्म सुझाव दिइसक्न भनिएको छ ।
