२३ असार २०८३, मंगलबार
नेपाली कांग्रेसका अधिकांश शीर्ष नेता आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच चुनावी तालमेलको पक्षमा उभिएका छन् ।
कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुनावी तालमेलका पक्षमा प्रस्ट छन् । उनले गठबन्धन आबद्ध दलबीच आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा तालमेल हुने बताउँदै आइरहेका छन् । यो विषयमा शीर्ष नेताले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा मुख खोल्दै गएका छन् ।
शेखरलाई विमलेन्द्रको साथ
सभापति देउवासँगै नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, डा. शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला र नेतृ सुजाता कोइराला पनि सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलबीच चुनावी तालमेलको पक्षमा उभिएका छन् ।
तर, कांग्रेसको गत मंसिरमा सम्पन्न १४औं महाधिवेशनबाट संस्थापन इतर पक्षको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका नेता डा. शेखर कोइराला भने कांग्रेस कसैसँग तालमेल नगरी एक्लै निर्वाचनमा अघि बढ्नुपर्नेतर्फ जोड दिँदै आइरहेका छन् । उनले कांग्रेसले अरूको साथ खोजेर अघि बढ्ने हो भने भारतीय कांग्रेस पार्टी कांग्रेस आईको जस्तो अवस्थामा खुम्चिन पुग्ने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् ।
यसैगरी १४औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बनेर मैदानमा होमिएका नेता विमलेन्द्र निधिसमेत तालमेलको विपक्षमा छन् । उनले कांग्रेसले कसैसँग तालमेल नगरी एक्लै निर्वाचनमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी, दलबीच तालमेल, संसदीय समिति गठनलगायतका विषयमा कांग्रेसले गत शुक्रबारबाट केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गर्दै आइरहेको छ ।
बैठकमार्फत नै कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७७ वटै जिल्लामा पार्टीका तर्फबाट खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिसँग पनि राय लिइरहेको छ ।
यसैगरी, कांग्रेसले सातै प्रदेशका पार्टीका प्रदेश सभापतिसँग समेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा राय लिएको छ ।
महानगरमा केन्द्रबाटै तालमेल, अन्यमा तलैबाट
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको सबैभन्दा ठूलो संरचना महानगरपालिकामा केन्द्रबाटै चुनावी तालमेलबारे निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिलाई विधानले समेत त्यो अधिकार दिएको छ ।
यसैगरी, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तहमा पनि केन्द्रीय नेतृत्वसँगको रायबाट उम्मेदवार तय गर्ने विषयमा कांग्रेस अघि बढेको छ भने गाउँपालिका तहमा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वसँगको सहमतिका आधारमा तालमेलबारे निर्णय गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।
कांग्रेस विधानअनुसार महानगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखको केन्द्रीय संसदीय समितिले, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखको प्रदेश संसदीय समितिले, गाउँपालिका प्रमुख–उपप्रमुखको जिल्ला संसदीय समितिले र वडाध्यक्ष तथा सदस्यको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र संसदीय समितिले उम्मेदवारको टुंगो लगाउनुपर्छ ।
विधानअनुसार संसदीय समितिले गर्ने निर्णयलाई सम्बन्धित कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ । संसदीय समितिमा सम्बन्धित कार्यसमितिका पदाधिकारीका साथै सभापतिको प्रस्तावमा निश्चित संख्यामा सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।
कांग्रेसले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उम्मेदवार छान्न संसदीय बोर्ड बनाउँदै छ । विधानले १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश र केन्द्रमा संसदीय समितिको परिकल्पना गरेको छ । कांग्रेस विधानअनुसार निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्ने सबैभन्दा शक्तिशाली संरचना संसदीय समिति नै हो । यी विभिन्न तहमा गठन हुने समितिले तहगत रूपमा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्ने अधिकार राख्छन् ।
कांग्रेस विधानको धारा ३३ मा संसदीय समितिको गठनबारे उल्लेख छ । सो धाराको (१)मा कुनै पनि तहको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मितिभन्दा एक महिनापूर्व उम्मेदवारको अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । ती समितिले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुनु एक महिनापूर्व नै अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्ने विधानमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले खबर लेखेका छन् ।
