ऊर्जा क्षेत्रको विविध विषयमा छलफल थालिएको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोका विभिन्न सत्रहरुमा सरोकारवालाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास बजारीकरण तथा प्राविधिक सुधारमा महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् ।

तीन दिने एक्स्पोको पहिलो दिनका तीन विभिन्न सत्रमा सहभागी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सरोकारवालाले नयाँ प्रविधि उपयोगितादेखि नीतिगत व्यवस्थामा सुझाव दिएका हुन् ।

नेपालले हालसम्म खासै नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकेको हाइड्रोजन उत्पादनका क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्न सुझाइएको छ ।

बेलायत सरकारको  डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल ट्रेडको नवीकरणीय ऊर्जाका वरिष्ठ सल्लाहकार मिलिन्द गोडबोले नेपालमा जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धकहरुलाई आफैं हाइड्रोजनको व्यवसायिक उत्पादनमा सकृयता देखाउन आग्रह गरे ।

विश्वमा खनिज इन्धनबाट हाइड्रोजन उत्पादन भइरहेको तर त्यो प्रवृत्तिलाई नेपालले विद्युत्को प्रयोगबाट उत्पादन गरेर व्यावसायिक निर्यातसमेत गर्न सकिने अवसर रहेको औंल्याए ।

‘जलविद्युत् प्रवर्दकले हाइड्रोजन उत्पादनलाई विकल्पभन्दा पनि जलविद्युत् प्रणालीमै अन्तर आवद्ध गर्ने अवसर छ,’ उनले भने, ‘वर्षातको बढी भएको विजुली हाइड्रोजन बनाउन खपत गर्दा बहुआयामिक लाभ हुनेछ’ । नेपालमा धेरै सिमेन्ट उद्योग र स्टील उद्योग भएकाले उनीहरुले हरित हाइड्रोजन प्रतिक्षा गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।

औद्योगिक खपतको सम्भावना भएको भन्दै इलोक्टोलाईजरबाट हाइड्रोजन ​उत्पादन गर्न सक्दा कार्वन उत्सर्जन कम गरेर नेपालले लाभ ग्रहण गर्न सक्ने उनको भनाई थियो । उनले जलविद्युत् मात्रै नभएर सौर्य ऊर्जालाई पनि इलेक्ट्रोलाईसिस पद्धतिमा खपत गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने अवसर रहेको उल्लेख गरेका थिए । 

ग्रिन फाइनान्सको अवधारणालाई यसमा आवद्ध गर्दा वित्तीय लगानी प्राप्त हुने अवसर रहेको पनि उनले औंल्याएका  थिए। 

जलविद्युतमा नयाँ प्रविधिसम्बन्धी सत्रमा कार्यपत्र कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै जर्मन कम्पनी फिचन हाईड्रोपावरका वरिष्ठ अधिकारी निकोलस इप्थाईमोले हिमालयन क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा सेन्टिमेन्ट व्यवस्थापन भरपर्दो बनाउन चुस्त इन्जिनियरिङ र अवलोकनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव प्रवर्दकलाई दिए ।  

उनले भने, ‘सेडिमेन्ट व्यवस्थापन उचित हुन नसक्दा टर्बाइनको क्षमतासम्म प्रभावित हुन सक्छ । पीक इनर्जी उत्पादनमा असर गर्ने छ ।’ आयोजनाको जलाशयमा  पानी आउनुपूर्व  नै पहिरो तथा बाढी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा स्टयान टेकका राष्ट्रिय व्यवस्थापक मनोज भट्टराईले जलविद्युतका क्षेत्रका नयाँ प्रविधिबारे अवगत गराएका थिए ।

उनले ग्रिन हाइड्रोजन पम्प स्टोरेज र सौर्य ऊर्जालाई समिश्रित रुपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा धारणा राखेका थिए । उनले हरित हाइड्रोजनलाई नेपालमा बढी भएको बिजुली व्यवस्थापन गर्न विकल्पका रुपमा सकिने बताए । वित्तीय रुपमा अझै महँगो भए पनि नेपालका आरओआर जलविद्युतमा उयुक्त हुन सक्ने बताए ।

उनले भने, “नेपालमा पम्प स्टोरेज पिकमात्र नभएर बेसलोड व्यवस्थापनमा पनि उपयोगी हुन सक्छ ।” पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालमा सौर्य सम्भाव्यता अझै राम्रो छ । यसलाई पम्पस्टोरेजमा प्रयोग गरेर पिकमा जलविद्युत् निकाल्न सकिन्छ । 

एसएमइसी (स्मेक)की निर्देशक निता अरोराले नेपालमा २ हजारभन्दा बढी पम्पस्टोरेज बनाउन सकिने उल्लेख गरिन्। नेपालमा हालसम्म यस्ता आयोजना बनेका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुलेखानीमा यस्तो आयोजना बनाउन तयारी गरिरहेको छ । 

ऊर्जाको क्षेत्रीय बजार विस्तार सम्बन्धी तेश्रो सत्रका सहभागीले भने क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल नीतिगत तथा पूर्वाधारका हिसावले नै अझै कमजोर रहेको औंल्याएका थिए । 

भारतीय उद्योग परिसंघका ऊर्जा सुरक्षा प्रमुख भुपेन्द्र कुमार सिंहले दक्षिण एसियामा उर्जा साझेदारीको उच्च सम्भावना रहेको औंल्याए । दक्षिण पूर्वी एसियामा पुर्‍याउन पनि भारत नेपाल ऊर्जा सहकार्य अझै बलियो बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याए ।  उनले खास गरी नेपालमा विद्युत् उत्पादन सन्तुलनको अभाव र पूर्वाधारमा कमजोरी रहेको औंल्याए ।  “सार्वजनिक निजी साझेदारीमा थप पूर्वाधार बनाउनु उपयुक्त हुनेछ,” उनले भने ।

कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसीका विज्ञ भिष्म पण्डितले सरकारको कुटनीतिक पहल नीतिगत तयारी तथा विधिक चुस्तता नपुगेको औंल्याएका थिए। 

नेपालले भारत तथा बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्न क्षेत्रीय बजारमा विद्युत्को ग्रिड कनेक्सन थप गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको औंल्याएका  थिए। नेपालको हरित विद्युतले बंगलादेशको खनिजमा आधारित विद्युत् समेत प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवसर रहेको बताएका थिए ।  

अपार सम्भावनाका बावजुद नेपालले दक्षिण एसियाली बजारमा प्रवेश गर्ने नीतिगत स्पष्टता नै देखाउन नसकेको उनले उल्लेख गरे । उनको प्रश्न थियो, ‘विद्युत् निर्यात गर्न खोइ क्रस बर्डर इलेक्ट्रीसीटी गाइडलाइन, विद्युत् ऐन किन अझै पारित नगरेको ?’ 

नेपालमा आन्तरिक बजार नै पर्याप्त विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘अव निजी क्षेत्रले सिधै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति गर्न दिनुपर्छ तर खोइ कार्यनीति तथा पूर्वाधार ?’ उनले स्वदेशी बजारलाई नै व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा क्षेत्रीय बजारमा पहुँच पुराउन बहसमात्र गरेर नहुने नीतिगत तथा प्राविधिक तयारी पुरा गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदिपकुमार थिकेले  भने प्राधिकरणले स्वदेशमै विद्युत् खपत विस्तार गर्ने योजना गरिरहेको बताए । उनले भारतको खुला बजारमा पनि नेपाल नै पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुकमा प्रवेश गरेको स्मरण गराउँदै आउँदो वर्षातमा ८ सय ५० मेगावाटसम्म  निर्यात गर्ने अपेक्षामा रहेको बताए । 

छलफलमा बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले आगामी वर्षातमा ३ हजार ८०० गिगावाट घण्टा बिजुली धेरै हुने जानकारी दिँदै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन नपाएर बसेका आयोजनाको बिजुली खपत गर्न पूर्वाधार छिटो बनाउनु पर्ने औंल्याए ।

अहिले विद्युत् नपुगेर औद्योगिक ग्राहकलाई अन्याय गरिएको भन्दै उनले पूर्वाधार बनाएर सवै आयोजनाको विजुली खपत गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । 

सरकारले निर्धारण गरेका कुनै पनि निर्धारित आवधिक लक्ष्यहरु पुरा हुन नसकेको अवस्थालाई सरकारले गम्भिर भएर समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए । निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकासमा गरिरहेको योगदानको अवमूल्यन नगर्न आग्रह छ ।

उनले भारतीय बजारमा जान भारत नै अनुदार रहेको बताए । यसका लागि नेपालले ऊर्जा कुटनीतिलाई थप बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।