सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ, दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज उपलब्ध गराउन सरोकारवाला निकाय र व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको कार्यभार समेत सम्हालेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्यवृद्धि नगर्न, बिक्रीवितरण नरोक्न र पेट्रोलियम पदार्थ सहज उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले गृहमन्त्रीको भनाइ उल्लेख गर्दै भने, ‘व्यवसायीका समस्या भए संवादमार्फत समाधान गर्न सरकार तयार छ तर समस्या देखाएर अभाव सिर्जना गरिएमा कानून अनुरूप कारबाहीका लागि सरकार बाध्य हुन्छ ।’

उनका अनुसार आइतवार मन्त्री खाँणले गृह लगायत सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएका र त्यसै अनुरूप गृहले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सर्कुलर गरी प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि भएको गुनासो बढेपछि गृह मन्त्रालयले आइतवारबाटै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन समितिमार्फत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पठाउन पनि भनेको छ ।

गृह प्रवक्ता पाखरेलका अनुसार जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने अनुगमन समितिले मूल्य बढे/नबढेको, दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव भए/नभएको अनुगमन गरेर सबै जिल्लाले मन्त्रालयमा रिपोर्ट पठाउने छन् ।

मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा बजारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, सहजता र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलगायत विषयमा अनुगमन गर्न र विकृति देखिएमा प्रचलित कानून अनुरूप सजाय गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । पेट्रोलिय पदार्थ आयातमा व्यवसायीले गरेको अवरोध शनिवार मात्रै सहमति भएर टुंगिएको थियो तर अहिले पनि उपत्यकाका पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताको लामो लाइन देखिएपछि सरकारले किन समस्या समाधान भएन भनेर अनुगमन गर्न लागेको हो । धेरैजसो पम्पले पेट्रोल छैन भनी लेखेर टाँसेको पाइएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको कार्यभार समेत सम्हालेका गृहमन्त्री खाँणले पेट्रोलियम पदार्थको समस्या समाधानका लागि सहमतिमा आएकोमा व्यवसायीलाई धन्यवाद दिँदै व्यवसायीका समस्या संवादमार्फत टुंग्याउन सरकार तयार रहेको समेत बताए ।