१२ असार २०८३, शुक्रबार
सरकारले आगामी वैशाख ३० गते ७५३ ओटै स्थानीय तहको चुनाव गर्दै छ । चुनाव आउन ३८ दिन बाँकी रहँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे विज्ञहरूले विभिन्न कोणबाट टिप्पणी गरेका छन् ।
चुनावमा ठ्याक्कै कति खर्च हुन्छ भन्ने यकिन छैन । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ । गृह मन्त्रालयलाई करीब १० अर्ब खर्च गर्न स्वीकृति दिएको छ । गृहले निर्वाचन सुरक्षाका लागि देशभरका मतदानस्थलमा म्यादी प्रहरी खटाउने छ । ती सुरक्षाकर्मीलाई सोही बजेटबाट तलब दिने छ । यी दुई निकायले मात्रै करीब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछन् ।
आयोगले उक्त रकम मतदाता शिक्षा, मतपत्र छपाइ र ढुवानी, निर्वाचन पर्यवेक्षण र मतदानमा खटिने कर्मचारीको तलब, भत्तामा खर्च गर्ने प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल बताउँछन् । निर्वाचन आयोग, गृहसहित अन्य निकायको गरी ३० देखि ४० अर्ब स्थानीय तहको चुनावमा सकिने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको अनुमान छ । चुनावमा सरकारले मात्रै खर्च गर्दैन, पार्टी र उम्मेदवारले समेत ठूलो धनराशी खर्चिन्छन् । निर्वाचन आयोगले एउटा उम्मेदवारले ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने गरी आचारसंहिता बनाएको छ । तर, त्यो व्यवहारमा लागू नहुने निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली बताउँछन् ।
‘आचारसंहिता देखाउने दाँतमात्रै हो, आयोगमा दलीय आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने भएकाले दल र उम्मेदवारले आचारसंहिता मिचेर मनलाग्दी खर्च गरे पनि कारबाही नहुने अवस्था छ,’ उनले भने । चुनावी अर्थतन्त्रको पाटो हेर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रहेको पूर्वसचिव मैनालीको बुझाइ छ । उनका अनुसार दलहरूले प्रचारप्रसारका लागि केही अर्ब खर्च गर्छन् । मतदाता शिक्षामा एनजीओ, आईएनजीओले समेत खर्च गर्न सक्छन् ।
बजेट घाटा बढ्ने तथा विकास खर्च घट्ने जस्ता समस्याबाहेक एक्कासि अर्थतन्त्रमा धेरै पैसा प्रवाह हुँदा महँगी बढ्ने खतरा देख्छन्, अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल । निर्वाचनले अल्पकालीन रोजगारी सृजना गर्ने उनले बताए । तर, चुनावकै कारण समग्र आर्थिक वृद्धिमा नाप्न सकिने गरी ठूलो असर परेको नदेखिने खनालको बुझाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले खबर लेखेका छन् ।
