हप्तैपिच्छे इन्धनको मूल्य बढ्दा नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ किन्न धौधौ पर्न थालेको छ । इन्धन खपत कम गर्नकै लागि जोरबिजोर लागू गर्नेदेखि शनिवार र आइतवार सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने प्रस्ताव सरकारी निकायबाट आएको छ । नेपालमा इन्धन आयात र बिक्री गर्ने एक मात्र संस्था आयल निगमले मात्र होइन देशको अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्ने राष्ट्र बैंकले पनि दुई दिने बिदा र जोरबिजोरको कुरा गरिरहेका छन् । 

पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा मासिक १२ देखि १३ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव छ । 

आममानिसलाई वैशाख ३० को चुनावको भन्दा देशको अर्थतन्त्रप्रति धेरै चासो छ, देशको अर्थतन्त्र बिग्रनुमा जसको कुनै दोष छैन । श्रीलंकामा खाना पकाउने ग्यासलगायत इन्धन र खाद्यान्न जोहो गर्न मानिसहरू लाइनमा बसिरहेका दृश्यले नेपालीहरूलाई पनि सोच मग्न बनाएको छ । कापी किन्न नसकेर राष्ट्रिय परीक्षा नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्थामा श्रीलंका पुगेको छ ।

अर्थशास्त्रीहरूले नेपालको अवस्था श्रीलंकासँग तुलनायोग्य नभएपनि अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख रहेको स्वीकार गरेका छन् । सकारात्मक भन्दा नकारात्मक समाचार छिटो फैलिने र युट्युबले जन्माएका टपरटुइयाँ विश्लेषणका कारण पनि आमजनतामा धेरै भ्रम पैदा भएको छ । विपक्षी दलका नेताले आफ्ना दैनिक भाषणमा सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको आरोप लगाइरहेका छन् । किन्तु, पूर्व अर्थमन्त्रीले नै स्वीकार गरेका छन् कि नेपालको अहिलेको संकट आज एकैपटक आएको होइन र श्रीलंकाको जस्तो नाजुक पनि होइन ।

टापु राष्ट्र श्रीलंका र नेपालको अर्थतन्त्रका आधारभूत विशेषता फरक छन् । जे भएपनि नेपालको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरिसकेको छ र निश्चित वस्तु आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । बिग्रिँदो अर्थतन्त्रलाई सुधार्नका लागि विज्ञ अर्थशास्त्रीले बोलिरहेका छन्, लेखहरू प्रकाशित भइरहेका छन् । यो विषयको विज्ञ नभएपनि देखेको र भोगेको आधारमा इन्धन खपत कम गर्न सकिने केही व्यावहारिक पक्षबारे यहाँ चर्चा गर्न लागिएको हो । 

जोर बिजोरको विकल्प

राष्ट्र बैंक र नेपाल आयल निगमले प्रस्ताव गरेको जोर बिजोरमा सवारी सञ्चालन गर्ने कुरा अस्थायी विकल्प हो । निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू गर्दा निश्चय पनि केही मात्रामा इन्धनको खपत कम हुन्छ । तर, व्यक्तिको मौलिक हकविपरीत हुन जान्छ ।

घरमा चार पांग्रे र दुई पांग्रे सवारी साधन हुनेले जोहो गर्लान्, तर घरमा एउटा दुई पांग्रे सवारी साधन मात्र हुने मध्यम वर्गको परिवारका लागि आफ्नो पेशा, व्यवसाय या जागिरमा जानका लागि जोर बिजोरको निर्णयले अवरोध गर्दछ । विगतमा पनि जोर बिजोर लागू गर्ने प्रस्तावलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । 

यसमा कुनै मध्यमार्गी विकल्प खोज्नुपर्छ । हुनसक्छ, कार्यालयको परिचयपत्रका आधारमा सवारी सञ्चालन गर्न दिने । दीर्घकालीन समाधान त विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नु नै हो । विद्युतीय उपकरणमा जोड दिने भने पनि सरकारी नीति नियम त्यस अनुकूलका छैनन् । 

राज्यकोषबाट हुने इन्धन खर्चको कटौती

सरकारी कार्यालयमा हुने इन्धन खपत कम गर्नका लागि शनिवार र आइतवार बिदा दिने प्रस्ताव राष्ट्र बैंक र आलय निगमले गरेका छन् । यो प्रस्ताव नराम्रो होइन । तर, आइतवारको बिदाविनापनि सरकारी कार्यालयले गर्ने इन्धन खर्चलाई कम गर्ने उपाय छन् । 

यस्तो गरीब देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू रवाफ देखाउन अगाडि पछाडि गाडीका लस्कर लगाएर हिँड्छन् । अहिले कुनै पदमा नभएका पूर्व प्रधानमन्त्रीका अगाडि पछाडि पनि गाडीका ताँती हुन्छन् । एउटा मात्र सवारी साधन भएकोलाई जोर बिजोर लगाएर सडकमा उनीहरूले रवाफ देखाउन मिल्छ ? 

प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि र पछाडि एउटा मात्र स्कर्टिङ राख्दा के फरक पर्छ ? देशमा कुनै सशस्त्र द्वन्द्व या आतंकारी हमलाको खतरा छैन भने जनतालाई सास्ती दिने र्‌याइँर्‌याइँ किन ? विकसित देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू साइकलमा अफिस जान्छन्, डिमार्टमेन्ट शपमा एक्लै शपिङमा निस्कन्छन् । हाम्रो देशमा नेताहरूलाई के को थ्रेट छ र अगाडि पछाडि गाडीका लावालस्कर लगाउनुपर्ने ? 

प्रत्येक मन्त्रीका लागि दुई भन्दा बढी सवारी साधन छन् । मन्त्रीको के कुरा उनीहरूका पीएले गाडीको रजाइँ गरिरहेका छन् । मन्त्रीका आसेपासे, आफन्त, कार्यकर्ता र टपरटुइँयाहरूले सरकारी गाडीमा मोजमस्ती गरिरहेका छन् । आवश्यक नभएका सल्लाहकार र विज्ञ राखेर गाडी र इन्धन दिइएको छ । यो कटौती गर्न सकिँदैन ? यो फजुल खर्च गर्न किन आइतवारको बिदा कुर्नुपर्‍यो ? 

केन्द्रदेखि प्रदेशका संसद्मा पदाधिकारी, सभापतिका नाममा सयौं गाडी र हजारौँ लिटर इन्धन उडाइएको छ । काम नभएका प्रदेशका मन्त्रीहरूले गरेको गाडी र इन्धनको दुरूपयोगको त के कुरा । कतिपय सरकारी कार्यालयका उपसचिव र अधिकृतसम्मले सरकारी गाडी र सबैजसो कर्मचारीले मोटरसाइकल लिएको समाचार त लोकान्तरमा हालसालै प्रकाशित भएको थियो । 

सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीबाट भएको गाडी दुरूपयोगको लेखाजोखा छैन । सेना प्रहरीका उच्च तहका अधिकारीका श्रीमती ब्युटी पार्लर जान पनि सरकारी गाडी र इन्धनको प्रयोग गरिरहेका छन् । छोराछोरीलाई स्कूल पठाउन र तरकारी किन्न सरकारी गाडी दुरुपयोग भइरहेका छन् । 

अब के गर्ने त ? 

सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीले विद्युतीय गाडी चढ्ने । अधिकांश मन्त्रालय र विभागले विद्युतीय गाडी खरिद गरेका छन् । मन्त्रीहरूले तीनै विद्युतीय गाडी चढ्ने । मन्त्रीहरूले पाउँदै गरेको मासिक इन्धन ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने । विगतमा कुनै पदमा रहेबापत अहिले गाडी र इन्धन सुविधा लिइरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्व प्रधानन्यायाधीहरूलाई दिइएको इन्धन सुविधा कटौती गर्ने । अहिले इन्धन सुविधा लिइरहेका बहालवालाको हकमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने । देश आर्थिक संकटमा फस्ने अवस्थामा उनीहरूका गाडी नै फिर्ता गरेपनि हुन्छ । साझा यातायात चढेर पेन्सन थाप्न जाँदा उनीहरूको कद घट्दैन । 

लोकान्तर डटकमले सूचनाको हक प्रयोग गरेर लिएको सूचनामा मन्त्रालयका अधिकांश सचिवले सेतो र रातो प्लेटको गाडी चढ्ने गरेको देखिएको थियो । व्यक्तिगत काममा प्रयोग भइरहेको रातो प्लेटको गाडी खोस्ने । 

मन्त्रालयका प्रत्येक सहसचिव र पहुँचवाला उपसचिवसम्मले गाडी चढेका छन्, त्यो पनि मन्त्रीले चढ्नेभन्दा महंगा । यदि देशमा उत्पन्न हुनसक्ने आर्थिक संकट न्यूनीकरण गर्ने हो भने दुई सहसचिवलाई एउटा गाडी दिने । जसरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई एउटा बसले विभिन्न रुटमा घुमाउँछ, सहसचिवलाई पनि त्यसो गर्दा के फरक पर्छ ? 

यी आदर्शका कुरा हुन्, यो गर्न कोही तयार छैनन् । कोरोनाको समयमा स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको कुरा गर्‍यौं । कमसेकम यो बीचमा तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने थियो । स्वाधीन अर्थतन्त्रको कुरा केवल चुनावी भाषणमा सीमित छ । व्यापारीहरूबाट कुत असुलिरहेकाहरू आफ्नो स्रोत बन्द हुनेगरी देशलाई स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउन राजी छैनन् ।