काठमाडौँ, १९ पुस - सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन विधेयक रोक्न नपर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजलासले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्ने भएकाले अदालतबाट आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने सर्वोच्चको आदेशसँगै संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई दबाब परेको छ, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
संशोधन प्रक्रिया संसद्को विषय भएको भन्दै सर्वोच्चले फैसला दिएपछि प्रक्रियामा सहभागी हुने एमालेले संकेत गरेको छ ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने -
संसद्मा विधेयक छलफल गर्न बन्देज नगर्ने अदालतको निर्णयको सम्मान गर्छौं । फैसलाले संसद्बाट संविधानको पालना नभए खारेज हुन सक्ने पूर्व घोषणा हुनु सुखद कुरा हो । त्यसैले हामी हाम्रो मान्यताअनुसार प्रक्रियामा सामेल हुन्छौँ । फैसलासँगै संसद्भित्र एमालेले गर्दै आएको संघर्षको रूप फेरिनेछ ।